निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : पहिले रुख काट्ने, अनि मात्र गणना गर्ने तयारी

पर्यटन-उड्डयन

उत्तम काप्री मंगलबार, माघ १३, २०७७ २१:०४

काठमाडौं- सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको निजगढस्थित निर्माणस्थलमा रहेका रुख पहिले काट्ने र त्यसपछि मात्र तिनको गणना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। रुख पहिले गणना गरेर काट्ने नभइ काटेर मात्र गणना शुरु गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको हो।

बहुप्रतीक्षित विमानस्थल निर्माण गर्ने नै भएपछि झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनेगरी यो विषयमा छलफल सुरु भएको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताए। तर, यो विषय छलफलकै चरणमा रहेको र निर्णय भइनसकेको आलेको दाबी छ।

पहिले रुख काटेर मात्र गणना गर्ने तयारी अघि बढाइएकाले अहिले भइरहेको गणना पनि रोक्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। ‘अहिले रुख गणना गरेर कटानी गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले अहिलेको केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ,’ मन्त्री आले नेपाल लाइभसँग भने, ‘निर्णय भने भइसकेको छैन। विमानस्थल निर्माण नै गर्ने भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट निर्णय गर्ने विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पनि कुरा भइरहेको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत बिफ्रिङ गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वनको नाममा रहेको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ। अहिले यो जमीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा गइसकेको आलेले बताए।

‘पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माणको काम तथा रन–वे निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १९ सय हेक्टर जग्गाको रेखांकन भइसकेको छ,’ मन्त्री आलले भने, ‘त्यसमध्ये १९१ हेक्टर जग्गामा रहेको रुखको गणना भइसकेको छ। त्यसलाई त कटानी आदेश दिएर काट्न पनि सकिन्छ। तर, विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चित नभईकन रुख मात्रै काट्ने कुरा हुँदैन।' मन्त्री आलेले यो विमानस्थल प्रधानमन्त्रीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएकाले उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएर बजेट विनियोजन समेत भइरहेको बताए। ‘त्यही भएर पनि विमानस्थल निर्माणलाई सहज बनाउन आवश्यक पर्ने विषय फास्ट ट्रर्‍याकबाट गर्ने निर्णय गराइन्छ’, उनले भने।

मन्त्री आलेले करिब १४ सय परिवारलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो विषय समाधान हुने भएपछि मात्र रुख कटानसम्बन्धी विषय अगाडि बढने बताए। ‘यसको अर्थ विमानस्थल निर्माणको लागत र लगानी तय नभसम्म रुख कटान अगाडि बढदैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दुबै मन्त्रालयका मन्त्रीले संयुक्त बिफ्रिङ गर्ने र आवश्यक निर्णय गराउने विषय उठान भएको भने सत्य हो’, उनले भने।

गणनाको काम रोकिने
अहिलेसम्म निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलमा पर्ने रुखहरुको गणना तथा कटानका लागि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यहाँ रहेका बाँकी रुख गणना गर्नका लागि थप ३ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

मौजुदा कानूनी व्यवस्था अनुसारको रुख गणना गर्ने, लम्बाइ नाप्ने, छपान गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले ‘फास्ट ट्रर्‍याक’बाट निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको समेत भनाइ छ।

‘सरकारले आफ्नै खर्चमा विमानस्थल बनाउने भएपछि दोहोरो खर्च नगर्ने गरी रुख कटानी गरेर गणना गर्ने विषय उठान भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब तत्काल रुख गणनाको काम पनि अगाडि बढ्दैन।’

कसरी उठ्यो यो विषय?
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रुखको गणनामा लाग्ने खर्चले नै रुख काटेर गणना गर्न पुग्ने विषय उठ्न थालेको धेरै भइसकेको छ। तर, पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले यसलाई उपयुक्त मानिएको छैन।

रुख गणना गर्ने काम रोकेर कटानपछि मात्रै गणना गर्ने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको भने केही साता मात्र भएको छ। केही दिन पहिले मात्र स्थलगत अवलोकनमा पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेसँग आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावपछि दुवै मन्त्रीले यसबारे छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका थिए। विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानसम्बन्धी विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो अवस्थामा सरकारले विमानस्थल निर्माणको लागत र मोडालिटी तय भएपछि सिधै रुख काटेर मात्र गणना गर्ने विषयमा छलफल थालेको हो।

विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले अहिलेसम्म पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक स्थलमध्ये १९१ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको रुख गणना गरिसकेका छन्। ‘रुख गणनामा अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,’ पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी ठाउँसमेतमा रहेका रुखको गणनाका लागि कुल ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। यो रकम जोगाउन र झन्झटिलो प्रक्रिया सुल्झाउन रुख काटेर मात्र गणना गर्नेबारे छलफल अगाडि बढाइएको हो।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रुखको गणनामा लाग्ने खर्चले नै रुख काटेर गणना गर्न पुग्ने विषय उठ्न थालेको धेरै भइसकेको छ।

विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि साना, ठूला तथा कु–काठ रुखसमेत गरी ५ देखि ७ लाखसम्म रुख काटिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा त्यहाँ एउटा मात्र धावनमार्ग तयार हुन्छ। धावनमार्ग ४ हजार मिटर लामो र ६० मिटर चौडाईको हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन १ लाख वर्गमिटर क्षेत्रफलमा तयार हुनेछ भने आन्तरिक टर्मिनल भवन १५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

पहिलो चरणमा निर्माण हुने विमानस्थलले बार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रु क्षमता धान्ने र विमानस्थलको वरपर ८ किलोमिटर क्षेत्र रहने भएकाले पनि हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताभन्दा एउटै रन–वेको क्षमता ३ गुणा बढी हुने प्राधिकरणको तर्क छ।

निजगढ विमानस्थल : चर्चाको चार दशक
सरकारले छैठौं पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को ‘फुल–फेज’मा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो। २०३७ देखि २०४२ सालसम्मको योजनामा समावेश भएको विषय सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समेटियो।

त्यसपछिको आठौं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्ने भनिएको थियो। १०औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो।

प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता, नेपिकोनको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा अध्ययन गरेर तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसबेला बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुर्नवासका कारण विमानस्थल उचित नरहेको ठहर गरिएको थियो।

यसैगरी, पथलैयामा पनि सिमरा डुम्ररावनकै जस्तो समस्या देखाएको थियो भने रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्या रहेको ठहर गर्दै उक्त तीन स्थानमा चाहेअनुसारको विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुमने एयर स्पेश कम हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख थियो। भैरहवामा भारतीय सीमा नजिक र पश्चिमतर्फका तीनवटा नदीका कारण रन–वे लामो बनाउन नसकिने उल्लेख थियो। नेपालगञ्जको राँझा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको, काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुर्नवासको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

यसैगरी, विराटनगरमा भारतीय सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुर्नवास र मुआब्जा प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यस्तै पोखरा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने ठहर गरिएको थियो।

दाङ पनि काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाई घटाउन एयर स्पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, निगगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाएको थियो।

निजगढमा मुआब्जा, पुर्नवास र एयर स्पेश लगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।