काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आठौं निवेदकको मुद्दामा बहस चलिरहेको छ। सोमबार नेकपाका नेता देव गुरुङसहितको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरे। आइतबारदेखि गुरुङको निवेदनमा बहस शुरू भएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नै पार्टीको निर्णय विरुद्ध गुरुङसहितका नेताहरू सर्वाेच्च पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो। भण्डारीले सिफारिस भएको केही घण्टामै अनुमोदन गरेकी थिइन्।
विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ निवेदन दर्ता भएका थिए। ती निवेदहरूमा गत आइतबारदेखि बहस भइरहेको छ। सोमबारसम्म आइपुग्दा सातौं निवेदनमा बहस सकिएको छ।
'प्रधानमन्त्रीले होइन राष्ट्रपतिले विघटन'
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएनसका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले बहस गरेका थिए। आधा दिनबाट थापाले शुरू गरेको बहसमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
उनीअघि निवेदकका तर्फबाट मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए। पोखरेलले विभिन्न फैसलाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा इजलासलाई जानकारी गराएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले नभई राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको देखिएको तर्क थापाले अघि सारे।
‘राष्ट्रपतिबाट विघटनको सूचनामा संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार तथा आफ्नै संसदीय अभ्यास एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विघटन गरिएको छ भन्नु भएको छ’. थापाले भने, ‘वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्ने भनिएको छ, यो सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन हो। प्रधानमन्त्रीले मेरो विशेषाधिकार भन्न मिल्दैन।’
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफूमा भएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गरेको दाबी गर्नु गलत देखिएको उनको तर्क थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ८१ मा भएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको थापाको तर्क थियो।
धारा ७६ मा विघटनको कुरा नै नभएको थापाको तर्क थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ र ८५ प्रयोग गरेका कारण मात्र अदालतमा बहस गर्न परेको नत्र यो कार्य अदालतमा नआइपुग्ने उनको जिकिर थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो कि हैन?
थापाले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफू कार्यकारी भएकाले यही अधिकार प्रयोग गरेको भनि गरेको जिकिर मान्न नसकिने दाबी गरे। कार्यकारीणीको काम शासन गर्ने मात्र भएकाले संसदलाई प्रहार गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो।
‘कार्यकारीले शासन गर्ने मात्र अधिकार राख्दछ, संविधानले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ’, थापाले भने, ‘आफूलाई जसले जन्म दियो त्यो मार्ने अधिकार कसरी कार्यकारीलाई हुुन्छ।’
संसद र प्रधानमन्त्री फरक–फरक अङ्ग भएको उनको दाबी थियो। संसदले प्रधानमन्त्री जन्माउने अनि मन्त्री त्यहीँबाट बन्ने भएकाले यसलाई नै प्रधानमन्त्रीले समाप्त गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको तर्क थियो।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफलाई लिखित जवाफ नै नभएको टिप्पणी गरे। ‘यस्तो पनि हुन्छ त ? लिखित जवाफ, शुरूमा संविधान र संसदीय अभ्यास, त्यो नभए कार्यकारी अधिकार अनि त्यो पनि नभए ताजा जनादेश अनि फेरि ममा अन्तरनिहीत अधिकार रे’, थापाले भने, ‘आफ्नो घर भत्काउने, यो नभए त्यो भनेर दाबी गर्दैमा हुन्छ र?’
उनले यसरी कानूनका धारामात्र उल्लेख गरेको लिखित जवाफ मान्न नहुने आशय प्रकट गरे।
‘जुन न्यायाधीशले संसद परीक्षण गरेर अदालत आउनु भएको छ, अहिले त्यही मरेको छ’, थापाले भने, ‘गंगा मैलो भयो होला तर, डुबुल्की त त्यहीँ मार्ने हो नि, अन्त त गंगा छैन।’ संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया जारी भएर प्रधानमन्त्री दिन नसकेमात्र विघटन हुने उनको तर्क थियो।
राजपत्र पछि छपाएको स्वीकार गर्नुस्
थापाले राजपत्र ‘ब्याक-डेट’मा छपाई गरेको कुरा स्वीकार गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई सुझाव दिए।
‘म इजलासलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछु, विघटनको सूचना इजलासमा खोजी भएपछि आएको हो’, थापाले भने, ‘यसरी ब्याक-डेटमा अतिरिक्त अंक छाप्नुभन्दा हामीले पछाडी नै प्रकाशन गरेको भने हुन्छ। महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रपति कार्यालय र मुद्रण विभागमा पनि मानिस नै काम गर्ने हो।’
पञ्चायतबाट शुरू भएको झुटो बोल्ने क्रम अहिले पनि जारी रहेको उनको दाबी थियो। ‘भाषण गर्न जान्नेले काम पनि गर्न पर्यो नि। अरुलाई गाली गर्नेले त काम पनि गर्नुपर्छ होला’, थापाले भने।
प्रधानमन्त्रीसँग अर्कै संविधान त छैन होला?
उनले बहसको शुरुआतमै प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलमाथि व्यंग्य गरे। ‘जसले व्याख्या गरेपनि यही संविधान होला। प्रधानमन्त्रीसँग अर्कै संविधान छ भने अर्काे कुरा’, उनले भने, ‘श्रीमानहरूले पनि संविधान पल्टाउनु भएको छ। पदमा हुँदा अर्काे हुने र अहिले अर्काे हुँदैन होला।’
राजा–महाराजाको अधिकारबाट शुरू भएको हो संसद विघटन
थापाले संसद विघटनको इतिहास र अभ्यासका बारेमा बेलायत र अन्य देशका अभ्यासहरू राखेका थिए। ‘बेलायतमा राजाको अधिकारबाट संसद विघटन शुरू भएको थियो। तर, अहिले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट बनाएर यसलाई रोक लगाएको छ’, उनले भने, ‘हामीले संविधान बनाएर रोकेको हो र अहिले राजा पनि छैनन्।’
तत्कालीन समयमा पनि यो विशेषाधिकार नभएको भन्दै परमाधिकारको रुपमा बेलायतमा दिइएको उनको तर्क थियो। ‘यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन। क्राउनबाट आएको हो। हाम्रोमा २०४७ बाट आएको थियो। तर, दुरुपयोग भएपछि अहिले छैन’, थापाले भने।
प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हो
थापाले संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री ओली नै भएको बताए। ‘इजलास अर्काे खोज्ने होइन’, उनले भने, ‘दल नफुटेको र बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता भएकाले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो।’ उनले धारा ७६ को १ बाट ५ मा जाने वा अन्यमा जाने अधिकार प्रक्रियाबाट हुने उनको दाबी थियो।
‘प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने मात्र हो, नत्र विघटन हुँदैन’, थापाले भने, ‘७६ को व्यवस्था न त राष्ट्रपतिको इच्छा, न त प्रधानमन्त्रीको इच्छाले हुन्छ।’ उनले हिजोसम्म लडाकुलाई गाली गरेको अहिले तिनैलाई बोकेको भन्दै प्रतिशोधको राजनीति चलिरहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
