विचार

बन्द कोठामा भएको खासखुसले अदालत प्रभावित नबनोस्

गगन थापा बिहीबार, माघ ८, २०७७ १९:०६

नेताहरुले अदालतलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन भन्ने सुन्छु। अदालत हामीले बोलेर प्रभावित हुने हो भने हामी त बोलिसक्यौं। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हामीले भनिसक्यौं।

मानौं अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो। त्यसबेला कांग्रेसले पुस ५ गते निकालेको वक्तव्य गलत थियो भन्छ? भन्दैन। २०/३० वर्षपछि हेरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको कांग्रेस निर्णय देखिन्छ।

सरकारका निर्णय अराजनीतिक,बदनियत,दुराग्रहपूर्ण भएपछि असंवैधानिक भनिन्छ। असंवैधानिक हचुवाका भरमा भनिँदैन,भन्न पनि मिल्दैन।

२०४७ सालको संविधानको ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरे राजाले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थियो।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरे राजाले त्यसलाई स्वीकार्ने व्यवस्था थियो। कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले त्यसै धारामा टेकेर संसद भंगको सिफारिस गर्नुभयो। ठिक गर्नुभयो वा बेठिक गर्नुभयो, मुल्यांकन भइसकेको छ। निर्वाचनले कांग्रेसलाई दण्डित पनि गर्‍यो। संविधानको व्यवस्था अनुसार विघटनको अधिकार उहाँलाई थियो। उक्त धाराको पटक पटक दुरुपयोग भयोे।

संविधान सभाका विभिन्न समितिमा लामो छलफल गरियो। अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, केपी ओली, प्रचण्ड पनि त्यहीं हुनुहुन्थ्यो। संविधान नशामा लठ्ठ भएर लेखिएको होइन, जाने बुझेर नै लेखिएको हो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाइने लामो बहसपछि लेखिएको हो।

बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन? भनी इजलासमा न्यायाधीसको प्रश्न आएको सुनिएको छ। इजलासमै बहस गर्ने हुटहुटी आएर अदालतमा बहस गर्न पाएको भए बेला मेरो उत्तर हुने थियो, ‘श्रीमान, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके घर जाने। घर जान मन नलागे वन जाने।’ संविधानले संसद विघटन गर्न पाइने सुविधा दिएको छैन।

नर्वे, पाकिस्तान, बेलायत, जर्मनीको संविधान पल्टाउन आवश्यकतै छैन। ती देशका संविधानको धारा धारा पढेर वर्षौं लगाएर संविधानमा धारा ७६ लेखिएको हो।

प्रतिनिधि सभा विघटन हुने एउटा मात्रै आधार संविधानमा छ। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने निरिह र कमजोर प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदले प्रधानमन्त्री नै बनाउन सकेन भने मात्रै प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलले विना आधार असंवैधानिक भनेका होइनन्। संसद भंग असंवैधानिकको साथै अनिधिकृत पनि हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले संविधानले ‘नगर’ भनेको कुरा गर्न पाउँदैन। गर्‍यो भने अनधिकृत हुन्छ। आफ्नो अधिकारै नभएको कार्यमा प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कदम अनधिकृत हो।

प्रधानमन्त्रीको काम चरम अराजनीतिक पनि हो। उहाँले किर्ते कार्य गर्नुभयो। मसँग ६४ प्रतिशत बहुमत रहेकाले ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन नसक्ने तर्क अघि सार्नुभयो। ‘मलाई दुई तिहाइ बहुमत’ चाहिएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको अदालतलाई जवाफ पठाउनुभएको छ। दुई तिहाई बहुमत संविधान संशोधन गर्नका लागि चाहिएको उहाँको जवाफमा छ। दुई तिहाई मत उहाँलाई दिइयो भने संविधानको कुन धारा संशोधन गर्ने?प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुहुन्न। खोपकेन्द्र बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले मतदान केन्द्र बनाएर हिँड्न थाल्नुभएको छ। संसद भंग गर्नुको कारणमा कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न दुईतिहाईको सरकार चाहियो भन्नुहुन्छ।

कथं अदालतले संसद भंगलाई सदर गरिदियो भने भविष्यमा २÷४ जना आफ्नो पक्षमा नभएकै कारण पनि कुनै सनकी प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न सक्छ।

सम्पूर्ण विश्वास अदालतमा छ। बाहिर के भइरहेको छ,त्यसले अदालतलाई प्रभावित नगर्ने न्यायाधीशहरुले भनिरहनुभएको छ। हामी पनि त्यही नै चाहन्छौं। बाहिर भइरहेको कुराले बेन्चमा बसेको श्रीमानलाई प्रभावित नगरोस्। बाहिर भएको र बन्द कोठामा भएको खासखुसले अदालत प्रभावित नबनोस्। श्रीमानहरुलाई संविधानप्रतिको कर्तव्यबोधले मात्रै प्रभावित गरोस्।

सर्वोच्च अदातलको स्वायत्ततालाई कम्युनिस्टसँग लडेर हामीले बचाएका हौं। संसदको पनि सर्वोच्चले मान राखोस् भन्ने चाहन्छौं।

विधायिकाको मनसाय बुझियोस भन्ने चाहन्छौं। अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास रहोस्। बहुलठ्ठी अमेरिकी निर्वतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भएको थियो,तर लोकतन्त्र मासिएन। किनकी, ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायधीसले उनको निर्णय मानेनन्। नियुक्ति उनीबाट लिएपनि संविधानको सपथ खाएर बेन्चमा बसेपछि उनीहरुको कर्तव्य संविधानप्रति रह्यो। हामी पनि हाम्रो श्रीमानलाई धर्म नछोड्न भनिरहेका छौं। संविधानमा टेकेर न्याय दिइयोस भनिरहेका छौं। संविधानभन्दा बाहिर रहेको निर्णयलाई संविधानको सीमामा रहेर न्यायाधीसहरुले न्याय दिनुहोस् भनिरहेका छौं। निर्णय प्रक्रिया छिटो गरियोस्।

आशा छ, संसद पुनःस्थापना हुन्छ। पुर्नस्थापना संसदमा हिसावकिताब हुन्छ। संसदले पनि न्याय गर्छ। ढिलो चाडो मुलुक निर्वाचनमै जान्छ। निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल राख्नुपर्दैन।मुलुक जुनबाटोबाट निर्वाचनमा जानुपर्ने हो,त्यसै बाटोबाट जान्छ।

आजको दिनमा संसद पुर्नस्थापना कि निर्वाचन भन्नु नै गलत प्रश्न हो। आजको प्रश्न संविधानको पक्षमा हो कि होइन भन्ने हो।

आजको प्रश्न संविधान जोगाउने पक्षमा ‘हो कि होइन’ हो।

प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्ति रातारात आएको होइन। पुस ५ मा एकैपटकको सनकले प्रतिनिधि सभा भंग भएको होइन। ओलीको प्रवृत्ति तयार हुनलाई वर्षौं लागेको छ। २०७४ को फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बधाई दिने क्रममा ‘तपाईप्रति डर’ रहेको भनेको थिएँ।

निरंकुश शासक भन्ने हो डर राखेको थिएँ। त्यतिबेलाको आशंका विस्तारै विस्तारै पुष्टि हुँदै गयो।

बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीसँग इच्छाशक्ति भएको जस्तो देखिन्छ। तर,त्यसो होइन, केबल एउटा खोक्रो विश्वास छ। योग्यता नभएका शासकमा यस्तो भ्रम संसारभरि नै छ। प्रधानमन्त्रीमा योग्यता छैन, अहंकार छ। सानो वा ठूलो स्वरमा संसदमा भनियो। तर, त्यसलाई सुनिएन।नसुनेकै कारण देश दुर्घटनामा गयो। प्रतिनिधि सभा भंगको प्रमुख दोषी प्रधानमन्त्री स्वयं हो। तर,प्रश्न अर्को पनि छ।

प्रधानमन्त्री कसले बनाएको? प्रधानमन्त्रीनिकटका व्यक्ति उनकै फाटोकपीजस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीनिकट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेशको विषयमा चासो छैन। तर, पार्टीको जुहारी खेल्न परे काठमाडौं पुग्नुुहुन्छ। उहाँ ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री भाग २ जस्तै हुनुहुन्छ। संविधानको अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हेरौं। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाइने पटक/पटक नेम्वाङले वर्णन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको लाज छोप्न टालो बोकेर हिँडिरहनुभएको छ। महाराज ओलीले के थाहा पाउनुभएको छैन भने आफू सर्वाङ्ग नाङ्गो भएको थाहा पाउनुभएको छैन। ओली प्रवृति रातारात बनेको होइन, उनी निकटका नबोल्दा यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आइपुगेका छन्। यो प्रवृत्ति ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेले पनि बनाएका हुन्।

राष्ट्रपतिले संविधानको सीमा पार गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ‘राष्ट्रपति’ नभएको हामीले पटक पटक उठायौं। राष्ट्रपति पार्टीको एउटा गुटको सदस्य जस्तै देखिनुभयो। बेलामा राष्ट्रपतिलाई सचेत बनाऔं भन्दा ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो?

(प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध वडास्तरको विरोध प्रर्दशनका क्रममा बुटवलमा भएको सभामा थापाले राखेको विचारमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।