काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ६ महिनाको अवधिमा ६९ वटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न गरेको र ७२ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश नगरेको जनाएको छ।
महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएका २ सय १ आयोजना र अघिल्लो वर्षबाट दायित्व सरेर आएका १ सय ६५ गरी ३ सय ६६ वटामध्ये २ सय २५ वटा कार्यान्वयन चरणमा छन् भने ७२ वटा वटा आयोजना अझै सुरु हुन बाँकी छन्।
अर्धवार्षिक समिक्षाअनुसार यो अवधिमा महानगरभित्र २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ३४ हजार १ सय ६५ वर्गमिटर सडक मर्मत गरिएको छ। ३ किलोमिटर ६१ मिटर सडक ढलान गरिएको छ भने ९ सय ७२ मिटर ढल राख्ने र ८ सय ६० मिटरमा ब्लक छाप्ने काम सकिएको छ। त्यस्तै ४ वटा वडा भवन, २ वटा अन्य भवन र २ वटा आकाशे पुल निर्माण सम्पन्न भएको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ।
महानगरपालिकाको सामाजिक विकासतर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयनमा छन्।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी महानगरले लिएका २३ वटा नीतिका आधारमा विभागले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने ७७ वटा, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानबाट २४ वटा र प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमबाट ८ वटा गरी १ सय ९ वटा कार्यक्रम तय गरेको छ।
जसमध्ये ६६ वटा कार्यक्रम सुरु भइसेका छन् भने ३२ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा र ११ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्थामा छन्।
महानगरपालिकाको आयतर्फ अहिलेसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ‚ जसमा सरकारबाट समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा महानगरपालिकाले ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारीका कारण समस्यामा परेका विभिन्न व्यवसायमा दिइएको कर छुटका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको मध्यसम्ममा कम राजस्व संकलन भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। लक्ष्यका आधारमा गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो भने यस वर्ष २९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
महानगरपालिको समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
‘नागरिकले नतिजामुखी योजनाको अपेक्षा गरेका छन्। महामारीका कारण जनताका अपेक्षाअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन‚’ उनले भने‚ ‘महानगरसँग भएको स्रोतलाई जनताका माग र आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा साझा मत बनाउनोस् र जनप्रतिनिधिको चाहनाबमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्नोस्।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियागत झन्झटमा कमी आउन नसकेको बताए। ‘निर्माणका टुक्रे योजना खरिद गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रियामा धेरै समय खर्च भयो। पूर्वाधार विकासमा नतिजामुखी परिणाम ल्याउन प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने देखियो,’ ज्ञवालीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
