राजनीति

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र वैशाखमा निर्वाचन नभए के हुन्छ ?

डिबी खड्का सोमबार, माघ ५, २०७७ ०९:०२

काठमाडौं–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस १४ गते आयोजित विरोध प्रदर्शनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्नेबाहेक केही गर्न मिल्दैन। हामी सर्वोच्च अदालतप्रति आशा गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ!’ यसो भनिरहँदा देखिएको दाहालको लवज र हाउभाउले दर्शाउँथ्यो–अदालतप्रति उनी ‘पूर्ण विश्वस्त’ पनि हुन सकिरहेका छैनन्, अविश्वास नै पनि गरिहालेका छैनन्।

दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गर्ने नेकपाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई पुुस २८ गते पोखरामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले त अझ अघि बढेर सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सेटिङ’मा नफस्ने दाबी गरे। नेपालको भनाइ थियो, ‘अहिले केपी ओलीले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगलगायतमा मैले सेटिङ गरेको छु, त्यसैले नेकपा र सूर्य चिह्न हाम्रै हुन्छ, संसद् विघटन पनि सदर हुन्छ भन्ने प्रचार गरेका छन्। तर, केपी ओलीको सेटिङमा सर्वोच्च अदालत फस्दैन, निर्वाचन आयोग फस्दैन।’

काठमाडौंमै भएको आफ्नो समूहको बुद्धिजीवी संगठन भेलामा दाहाल–नेपाल समूहकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ योभन्दा पनि अघि बढे। माघ १ मा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सत्ताधारीहरूले अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाएको प्रचार गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक अंगलाई भएकाले नडराई निर्णय गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभाजित नेकपाको ओलीइतर समूहमा मात्र यस्तो ‘सेटिङ’को संशय छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले शनिबार, ३ माघमा एक कार्यक्रममै सर्वोच्च अदालतलाई ‘सेटिङ अदालत’ नबन्न आग्रह गरे। उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले त मैले अदालतलाई मिलाएको छु भनेर खुलेआम भन्नुभएको छ। हामी अदालतको सम्मान नगुमोस् भन्ने चाहन्छौं। अदालतले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। अदालतले न्याय गर्नुपर्छ। न्याय गरेँ भनेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ।’

प्रमुख दलका नेताहरुमा यस्तो संशय किन देखापर्‍यो भन्ने बेग्लै प्रसंग हो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित दायर रिटका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुले गरिरहेको बहस सकिएपछि सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिवाद बहस गर्नेछन्। दुवै पक्षका राय र तर्क सुनेपछि अदालत एउटा टुंगोमा पुग्नेछ। त्यसका लागि केही दिन, हप्ता वा महिना पनि लाग्न सक्छ।

स्वतन्त्र न्यायलयको महत्वपूर्ण संवैधानिक इजलासमा बल्ल विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय अनुमानयोग्य छैन, हुँदैन। तर, एकथरीले अहिल्यै एउटा निर्क्याेल गरिसकेका छन्– प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुँदैन र वैशाखमा निर्वाचन पनि हुँदैन।

एकथरीको यस्तो मनोविज्ञान बन्नुमा नेताहरुका संशयपूर्ण भनाइ जिम्मेवार छन्। एकथरीको मनोविज्ञान निर्माण गर्नेगरी नेताहरुमै यस्तो संशय किन बढ्यो त? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल अर्थ्याउँछन्, ‘अदालत, अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता घटेको छ। विगतमा यी संस्था स्वयंबाट भएका काम र त्यहाँभित्र भएका घटनाका आधारमा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ।’

यस्तो संशयले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएन, आउँदो वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन पनि भएन भने मुलुकको राजनीतिक कोर्सले अब कुन बाटो समात्ला ?’ २०७२ सालको नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसैले यो प्रश्नको ठोस उत्तर भेट्न सहज छैन। प्राध्यापक पोखरेलजस्तै राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विश्वास छ, ‘संविधान नै नरहने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन।’

पाँच वर्षअघि संविधान निर्माण गर्दा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरिएको थिएन। बरु यो संविधानले स्थिरता सुनिश्चित गरेको टिप्पणी संविधान निर्माताहरुले नै गरेका थिए। तर, त्यसो भएन। यहीकारण पनि राजनीतिलाई ‘सम्भावनाको खेल’ मान्ने प्राध्यापक पोखरेल अगाडिका दिनमा पनि जे पनि हुनसक्ने बताउँछन् र एउटा डरलाग्दो अनिश्चितताको खतरा पनि औंल्याउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसो भयो भने देश फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ र बाह्य चलखेल बढ्छ।’

कति सम्भव छ खिलराज प्रकरणको पुनरावृत्ति ?
प्रतिनिधि सभा नरहेको, निर्वाचन नभएको र वर्तमान सरकारको स्वीकार्यता सिद्धिएको अवस्था पनि आउन सक्ला ? कतिपयले त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछिको अवस्थासँग दाँज्ने गरेका छन्। त्यसबेला संवैधानिक शून्यता पैदा भएपछि सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। त्यही मन्त्रिपरिषदले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो।

कतिपयले वैशाखपछि त्यसकै दोस्रो संस्करणको पुनरावृत्ति हुने अनुमान पनि गर्न थालेका छन्। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा भने त्यो सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला नेपालको अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान थियो। तर, अहिलेको संविधानमा त्यो छैन।’

अन्तरिम संविधान २०६३ का विभिन्न प्रावधानहरुले बाधा अवरोध सिर्जना गरेपछि सो बाधा फुकाउन २०६९ फागुन ३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको थियो।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१)मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था थियो। सोही व्यवस्थाबमोजिम २०७० मंसिरभित्र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो।

संविधानको व्यवस्थासँगै त्यसबेला न्यायालय र तत्कालीन प्रधानन्यायधीशप्रति सबै दलको विश्वास थियो। अहिले त्यो विश्वास पनि धेरथोर डगमगाएको देखिन्छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल अदालत र अख्तियारजस्ता संस्थाप्रतिको विश्वास घटेकाले त्यो सम्भावना पनि कम भएको ठान्छन्। त्यसको एउटा कारण हो, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादका बीच बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिन जानु। यसले पनि जबरालाई सर्वस्वीकार्यतामा अवरोध गर्ने आशंका गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘त्यो बेला प्रधानन्यायधीशमा सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषदमा दलहरुकै भागवण्डा भएको थियो, त्यसकारण त्यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरु नै सहभागी थिए।’

संविधान शून्यता, राजनीतिक अनिश्चितता
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली आउँदो वैशाखमै निर्वाचन हुने, गराएरै छाड्ने रटानमा छन्। किनभने भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका उनले आफ्नै राजनीतिका लागि पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुको विकल्प देखेका छैनन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका नेता प्रचण्ड दोहोर्‍याइरहन्छन्– चुनाव गराउन ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै होइनन्।

दाहालको यो अभिव्यक्ति ओली सरकारप्रतिको चरम अविश्वास हो। यस्तो अवस्थामा अन्य दलको सहमतिबेगर गरिने मध्यावधि निर्वाचन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘नगर निर्वाचन’भन्दा फरक हुन नसक्ने जोखिम छ। त्यसले मुलुकलाई थप अनिश्चिततातर्फ मात्र डोर्‍याउँदैन, मुठभेडसमेत बढाउन सक्छ।

त्यसबेला संविधान निष्क्रिय बन्ने र संविधानइतर विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। त्यसबाट आन्तरिक रुपमा अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने अनि त्यसले निम्त्याउने अवस्था पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा यस्तो अवस्थामा सरकारले संकटकाल लागू गर्न सक्ने तर त्यसको अर्थ नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले संकटकाल लगाउला तर त्यसको अर्थ के भयो र ? निकास दिने होइन, संविधान संशोधन गर्न पाइने होइन। त्यसैले परिस्थिति अहिले अनुमान गर्ने अवस्थामा छैन।’

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य त्यो अवस्थामा संविधान नै बाँकी नरहने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधान नै नरहने अवस्थाको म कल्पना गर्न सक्दिनँ।’

के चाहन्छन् ओली ?
के प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थाको आँकलन गरेका थिएनन्? के उनले यसबाट संविधान शून्यताको अवस्थामा पुग्न सकिने खतरा देखेका थिएनन्? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल ओलीले आफूलाई जोगाउन देशका तमाम अवस्थालाई तपसीलमा राखेर कदम चालेको बताउँछन्।

‘संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ भनेर ढुक्क रहेका उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा जब आफ्नाविरुद्ध ८३ जनाको हस्ताक्षर देखे, त्यसले उनलाई झस्कायो। जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने देखिएपछि ओलीले यस्तो कदम चालेका हुन्,’ पोखरेलको विश्लेषण छ। उनले आफ्नो ‘राजनीतिक अखडा’मा टिक्नकै लागि ओलीका निम्ति यो बाध्यात्मक उपाय भएको टिप्पणी पनि गरे।

हुन पनि यो कदमबाट ओलीले लाभ लिइरहेकै छन्। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापना वा निर्वाचनको बीचको समयलाई राम्रोसँग उपयोग गरिरहेको पोखरेलको बुझाइ छ। यही लाभका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको विश्लेषण छ। हुन पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन्थ्यो भने यतिञ्जेल ओलीको सरकार कायम रहने थिएन।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेमा ओली स्वयं पनि ढुक्क नरहेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। ‘पार्टीभित्रका लोभिपापी आफ्नो पक्षमा ल्याउनुभयो। मन्त्री बनाएर गुट बलियो बनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ। राज्य स्रोत दोहन गरेर आफ्नो गुट बलियो बनाउन खट्नुभएको छ, खटाउनुभएको छ। उहाँले चाहेको यही थियो,’ उनले भने।