प्रतिवर्ष २ लाख टन मल किन्न भारतसँग ५ वर्षे 'जिटुजी' सम्झौताको‍ तयारी

कृषि

काठमाडौं- हरेक वर्ष हुने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउने तयारी गरेको छ। वार्षिक मागको निश्चित प्रतिशत मल जिटुजी (सरकार–सरकार)बाट खरिद गर्ने गरी सम्झौताको तयारी थालेको छ। जिटुजी प्रक्रियामा जाँदा बारम्बार दोहोरिने मल अभावको समस्या हट्ने विश्वासमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेपछि सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो।

मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष कम्तीमा २ लाख मेट्रिक टन मल जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ। ५ वर्षसम्मका लागि यस्तो सम्झौता हुने उनको सचिव कार्कीले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले लामो समयको गृहकार्यपछि यो विषय अगाडि बढाउन खोजेको हो। खरिद प्रक्रिया र सम्झौता लगायतका विवरण सबै एक हप्ताभित्रमा मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसक्छौं। अबको तीन महिनाभित्रमा जिटुजीको सबै प्रक्रिया सकिसक्छ,’ सचिव कार्कीले भने।

मल खरिदका लागि जिटुजी सम्झौता गर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा भारतलाई र भारतले असहमति जनाएमा मात्रै तेस्रो मुलुकसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

‘सरकारले भारतसँग जिटुजी गर्दा नेपाललाई मूल्य ढुवानीका हिसाबले सहज हुन्छ। यसकारण पहिलो प्राथमिकता भारत हो। त्यसपछि मात्रै अरु मुलुक आउँछन,’ सचिव कार्कीले बताए।

जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद हुने रासायनिक मल युरिया, डिएपी वा पोटास हुने भन्ने विषय भनेपछि आवश्यकताअनुसार तय हुने पनि सचिव कार्कीको भनाइ छ।

सरकारले गत भदौमा बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि जिटुजी गर्नुअघि भारतसँग पनि प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले त्यो बेला मल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै सम्झौता गर्न मानेको थिएन। त्यस्तै ३ वर्षअघि पनि नेपालले ५ वर्षका लागि मल खरिदमा जिटुजी गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो। एकैपटक ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्नका लागि सम्झौता गर्ने तर आवश्यकता हेरेर हरेक वर्ष मल ल्याउने गरी नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भारतले आनाकानी गर्दै आएको थियो।

त्यस्तै, नेपालभित्र रासायनिक मलको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि संरचना निर्माणको कामलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीका रूपमा पद्माकुमारी अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उच्च प्राथमिकताका विषयहरु आफूलाई जानकारी गराउन भनेकी थिइन्।

मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने सुनिश्चिताका लागि ७ वटै प्रदेशमा मल भण्डारण (बफर स्टक) राख्ने काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्नुपर्ने विषय मन्त्री अर्याललाई जानकारी गराएको बताइएको छ।