काठमाडौं- ‘अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ। अब त्यसबाट गर्न पाइँदैन भनेर एकथरी, कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले? संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था हो कि होइन? अनि बकवास गरेर हिँड्ने? वास्तवमा यी तरिकाहरू उपयुक्त होइनन्।‘
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका उनले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि आफ्ना भनाई राखेका थिए। त्यहीँ उनले सर्वोच्च अदालत र बहस चलिरहेको इजलासलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनूपराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेपछि ओली आक्रोशित भएका छन्। शनिबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्चमा परेको १३ वटा रिटमाथि अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। यो विवाद संवैधानिक इजलासबाट नभई बृहत पूर्ण इजलासबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै संयुक्त निवेदन नै पेश भएको छ। निवेदनपछिका आफ्ना दुई सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्नेहरूप्रति आक्रोश पोखेको देखिन्छ।
के भइरहेको छ संवैधानिक इजलासमा?
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ थान निवेदन दर्ता भए। ८ गतेको एकल इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादलाई संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्ने निर्णय गरे। पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ मगाउने आदेश गर्यो।
पुस १० गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका साथै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएका थिए। २२ गते पनि सोही इजलास दोहोरिएको थियो।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा ‘पिक एन्ड चुज’ शैली अपनाइएको भन्दै १० गते नै टिकाटिप्पणी भएको थियो। तर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बेवास्ता गर्दै अघि बढेका थिए। तर पुस २२ गते बसेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाए। शम्भु थापाले कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। कार्की ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए। त्यसअघि अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग ल फर्मका पार्टनर थिए। प्रश्न उठेपछि कार्कीले इजलासबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए।
एकपटक गठन भएको इजलासले अर्को मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने संवैधानिक इजलासको अभ्यास देखिन्थ्यो। तर, यस पटक भने पुस १० गते गठन भएको इजलासलाई पुस २२ गते पनि निरन्तरता दिइयो। इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुने भएकाले उनले रोष्टरमा रहेकामध्ये आफूले चाहेको चार जना न्यायाधीशलाई तोक्ने छन्।
रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश रहेका छन्। अबको संवैधानिक इजलासमा तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश बाहेक बाँकी ८ जनाबाट ४ जना तोक्न सक्छन् र नयाँ इजलास गठन गर्न सक्छन्। ४ जना भने जोसुकै पनि हुनसक्ने देखिन्छ। नयाँ इजलास गठन हुँदा न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंक मोक्तान रहेका छन्।
बरिष्ठताक्रम नमिचिकन इजलास तोकिएमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहित दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। यसअघिका सदस्यहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी फेरि पनि दोहोरिन भने सक्नेछन्।
बृहत पूर्ण इजलासदेखि डर किन?
कानुन व्यवसायीहरूले बृहत पूर्ण इजलास माग गरेर निवेदन नै दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकमा पनि आफ्ना सहयात्री न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न सुझाव दिएका थिए। यसबाट राणा दबाबमा परेको देखिन्छ। अदालतको विश्वसनियताका लागि पनि अब बृहत पूर्ण इजलास गठन हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।
बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुँदा ११, १३, १५ वा १७ जनाको हुनसक्ने देखिन्छ। १९ न्यायाधीशमध्ये कार्कीले मुद्दा नहेर्न घोषणा गरेकाले अधिकतम १७ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन हुनसक्छ। त्यसो त, न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र सपना प्रधान मल्लको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। फुयाँल पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन्। मल्ल एमालेको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य भएकी थिइन्।
यसअघि संसद विघटनका मुद्दामा ११ न्यायाधीशको इजलास गठन भएर फैसला गरिएकाले यसपटक त्यसभन्दा धेरै हुनुपर्ने देखिन्छ। यसो हुँदा १३ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजशाल गठन हुने छ। उक्त इजलासमा रहने न्यायाधाशीहरूमा प्रधान न्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, शुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा मध्येका हुनेछन्।
१७ जनाको इजलास गठन भएमा ९ जनाको बहुमत अनुसार फैसला आउन सक्ने छ। त्यस्तै, १५ जनाको इजलास गठन भए ८ र १३ जनाको इजलास गठन भए ७ जनाको बहुमत अनुसार फैसला आउन सक्छ। न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा जति ठूलो इजलास भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विपक्षमा फैसला आउन सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बृहत पूर्ण इजलासको पक्षमा बोल्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहनुमा यही सम्भावनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रधानन्यायाधीश राणाको पूर्ण पकड रहेको संवैधानिक इजलासबाटै यो विषयको निरुपण होस् भन्ने चाहन्छन् भन्नलाई उनका अभिव्यक्ति काफी छन्। अदालतको सुरुवाती इजलास र सुनुवाइलाई उनले आफू अनकूल रहेको विश्लेषण गरेका पनि हुनसक्छन्। तर परिस्थिति अर्कैतिर गइरहेको उनलाई आभाष भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा बुझाइमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र अदालतमा मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदा अर्कै वातावरण बन्न थालेपछि उनमा चिडचिडाहट पैदा भएको हुनसक्ने कतिपय कानुन व्यवसायीको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री आफैं मुद्दाको पक्ष भएकाले उनले यस विषयमा दिइरहेको अभिव्यक्ति गलत भएको बताउँछन्, सर्च्चोअदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी। ‘संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक व्यक्तिले भन्न मिल्दैन,' उनले भने, ‘मुद्दाको पक्षले मुद्दाका बारेमा बोल्न पाउँदैन। अझै फैसला नै यस्तो हुन्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा त भन्नै पाउँदैन।‘
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले कुन इजलासमा तोक्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भाषणको विषय नभएको बताए। ‘संवैधानिक इजलास वा बृहत्त इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने र कसलाई तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
