जनगुनासो सुनाउने स्थायी प्रणाली राष्ट्रिय सभा पनि सरकारको तारो

राजनीति

डिबी खड्का आइतबार, पुस २६, २०७७ १९:४५

काठमाडौं- ‘हामीले लामो संघर्षबाट ल्याएको प्रणाली र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यसपटक स्थायी संसद्का रुपमा गरिमामय राष्ट्रियसभाको व्यवस्था रहेको छ। यसको विशेष महत्त्व पनि देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रियसभामा सम्बोधन सुरु गर्ने क्रममा बोलेको अनुच्छेद हो यो।

यस्तो बोलिरहँदा उनले नै ‘स्थायी संसद्’को संज्ञा दिएको राष्ट्रियसभा भने ‘अस्थायी’ भइसकेको थियो। त्यसको केही मिनेटअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। आइतबार नै राष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेकी छन्।

राष्ट्रियसभामा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यसको ‘विशेष महत्त्व’ देखिएको बताए। तर यथार्थमा उनलाई महत्त्वहीन लाग्यो र चार बैठक मात्रै बसेको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्न सिफारिस गरे।

जनसवाल उठाउने, समसामयिक विषयमाथि बहस गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न बाँकी रहेको अर्को विकल्प थियो राष्ट्रियसभा। त्यसलाई पनि बन्द गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको भनाइ छ। ‘राष्ट्रियसभाको काम सीमित भएपनि जनताको आवाज मुखरित गर्ने राष्ट्रयस्तरको एउटा मात्रै सभा थियो। त्यसको पनि अन्त्य गरिनु कुनै हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन,’ नेपाल लाइभसँग ढुंगानाले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सिर्जित राजनीतिक माहोलको क्रियाप्रतिक्रिया राष्ट्रियसभामा आउनु स्वभाविक हो। दलीय प्रतिनिधीत्व रहेको सभामा पक्ष-विपक्षमा कुरा उठ्नु पनि अस्वभाविक थिएन। पूर्वसभामुख ढुंगानाले भनेजस्तै आमजनका पीरमर्का र गुनासोसमेत उठिरहेका थिए। जुन सरकारको कानमा पर्ने आशा ती सवाल उठाउने राष्ट्रियसभा सदस्यको थियो।

त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कदम चर्को आलोचना गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ, बीचमा बस्न रुचाउने बामदेव गौतम, समर्थन गर्ने कोमल वलीमात्रै थिएनन्।

उनीहरु त्यहाँ पुग्ने भर्‍याङसँग अनुग्रहित हुनु र त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुनुसँग जनता भलिभाँती जानकार नै छन्।

तर, त्यहीँ सभामा पुगेका रामलखन चमारहरु थिए। जसलाई कुर्सी हत्याउन ‘व्यवस्था’मा भइरहने यस्ता बदलावसँग कुनै सरोकार थिएन। उनीहरुलाई सरोकार थियो त जनताको। यो चर्को राजनीतिक माहोलमा आलोचना वा समर्थन बिक्थ्यो। सुनिन्थ्यो। तर, उनले उखु किसानले पाइरहेका दुःखलाई राखे। राष्ट्रियसभाको गरिमा कायम राख्न योगदान समेत गरे।

उनले उखु किसानको समस्या र समाधानको विकल्प राष्ट्रियसभामा राखेका थिए। उनको नसुनिएको भनाइ थियो, ‘आफ्नो भुक्तानी माग्न काठमाडौं आउँदा केही दिनअघि नारायण यादवको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भयो। उखु किसानको समस्या तत्काल जन्मिएको होइन। हाम्रो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सँगसँगै त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले लुम्बिनी चिनी मिल र वीरगञ्ज चिनी मिललाई निजीकरण गर्‍यो। त्यसपछि यो समस्या उब्जियो। किसानको समस्या समाधान गर्ने विकल्प छ। ती सम्झौता रद्द गरेर किसानको हातमा उद्योग दिनुपर्छ।’

विमला घिमिरे र विमला राई पौडेलले राष्ट्रपतिविरुद्ध लागेका नारालाई जोड दिँदै महिलालाई हेरिने दृष्टिकोणमाथि आवाज उठाएका थिए।

उनीहरुको भनाइ थियो, ‘महिलाहरुको समेत आन्दोलनका कारण राज्यको पुनःसंरचना गर्‍यौं। सामन्तवादी चिन्तनको पुनःसंरचना भएनछ।’ कुन पुस्तक पढ्ने भनेर अन्योलमा रहेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीका आवाज रमेशजंग रायमाझीले त्यहीँ सुनाएका हुन्।

जनसरोकारका विषयहरुले क्रमशः प्रवेश पाइरहेका बेला राष्ट्रियसभा बन्द गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागिरहेको ‘स्वेच्छाचारिता’को आरोपलाई पुष्टि गर्न खोजेको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तिको बुझाइ छ। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै जनताको मुख थुन्ने काम गरिरहनुभएको छ।’ सडक र सदनमा सरकारको आलोचना बढ्दै गएपछि आलोचना सहन नसकेर राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको आरोप उनको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भनाइ अन्त्यमा पनि दोहोर्‍याए, ‘राष्ट्रियसभा स्थायी हो चल्छ।’ तर, उनले चल्न भने दिएनन्। सरकारमा भएको पार्टी विरोध र सडकमा हुँदा राष्ट्रियसभा अन्त्य हुनु ठिक नभएको पूर्वसभामुख ताराना रानाभाटको भनाइ छ। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा बिजनेस नभएको अवस्थामा अन्त्य हुनु स्वभाविकै हो। तर, पार्टीभित्रको झगडामा अन्त्य हुनु ठिक भएन।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाएको नभई बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र बोलाइएको उनको यो कदमले देखाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।