काठमाडौं-सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट एक्जियटामा हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विषय टुंगिएपछि एनसेलमाथि आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण गरिएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले केही दिनअघि एनसेललाई कर निर्धारणको प्रारम्भिक सूचना दिइसकेको छ। एनसेलसम्बद्ध स्रोतका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयका एक उपसचिव नै प्रारम्भिक सूचनाको पत्र लिएर एनसेल कार्यालय पुगेका थिए। 'कर कार्यालयले प्रारम्भिक सूचना दिएको छ,' स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
ठूला करदाता कार्यालयले यही पुस २९ गतेभित्र एनसेलमाथि कर निर्धारण भएको पत्र दिनेछ। एनसेलले प्रारम्भिक पत्र बुझिसकेकाले उसले सरकारको पत्रअनुसार किन कर निर्धारण हुनु नपर्ने हो त्यसको जवाफ दिन सक्छ। करदाताले दिएको जवाफअनुसार कर रकम समायोजन गर्न सक्ने भए पनि सामान्यतया प्रारम्भिक सूचनामा उल्लेख भएअनुसार नै कर निर्धारण हुने भएकाले एनसेलमाथि थप ६० अर्ब रूपैयाँ कर दायित्व सिर्जना हुनेछ।
ठूला करदाता कार्यालयले परामर्शदाताको सुझावअनुसार नै एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको स्रोतले जनाएको छ। एनसेलले पुँजीगत लाभकर यसअघि नै बुझाइसकेकाले नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा लाग्ने कर यसपटक निर्धारण गरिएको हो। 'सबै अध्ययन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'चार वर्षअघिको कारोबार भएकाले ब्याजसमेत जोड्दा अलि धेरै देखिन पुगेको हो।'
२०७२ चैत २९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यो बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर यसअघि नै तिरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार निर्धारित कर रकम एनसेलले २०७६ चैत ३० गते तिरिसेकेको थियो।
एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै पुँजीगत लाभकरलाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो। लामो समय अदालतमा बहसको विषय बनेको यो विवादमा अदालतले पुँजीगत लाभकर नै हिसाब गरिदिएको थियो। पुँजीगत लाभकर भुक्तान भएसँगै सरकारले स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर निर्धारण गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड लाभकर तिर्ने गरी फैसला गरेको भएपनि ठूला करदाता कार्यालयले तत्कालीन समयमा जरिवानासमेत गरी २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। एनसेलले लाभकर र जरिवानासमेत गरी गरी जम्मा २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको हो।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरका विषयमा परेको मुद्दामा २०७६ भदौ ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर लाग्ने ठहर गरेको थियो। यसअनुसार ब्याजको हिसाब गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर लाग्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
