काठमाडौं- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको सातौं बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश पेस गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन जना मात्र भएपनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै नयाँ अध्यादेश ल्याएका हुन्।
नयाँ अध्यादेशमा तीन जना मात्रै सदस्य भएपनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातारात आफू अनुकुल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न यस्तो विधेयक जारी गरेको थिए।
उक्त विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बैठक बसेर निर्णय गरेका थिए। निर्णय गरेको संसद् विघटन भएपछि पुस ५ गते सार्वजनिक भएको थियो।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगसहित रिक्त ४५ पदमा आफू अनुकुल व्यक्ति सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुनेछैन। संविधान अनुसार ४५ दिनसम्म संसदिय सुनुवाई नभएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
