काठमाडाैं-बादलको छवि फरक-फरक रुपमा चित्रित छ। जनयुद्धकालमा आम जनताका लागि मात्रै नभएर कतिपय माओवादी नेता कार्यकर्ताका लागि उनी ‘मिथक’ जस्तै थिए। त्यसको मुख्य कारण उनको क्षमताका बारेमा अनेक किस्सा प्रचारित थिए। अर्कोतिर, महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका बेला वा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिहालुन् भनेर अपेक्षा गरिएका बेला उनी मौन बसिदिन्थे। नेतृत्व तहमा रहेका नेताको यस किसिमको शैली अनौठो थियो।
एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा समेत बादलको पुरानो स्वभाव कायमै रह्यो। पार्टी एकताको केही समयपछि नै विवादहरु सतहमा आउन थालेका थिए। पूर्वमाओवादी धारका नेता भएकाले उनले पार्टी विवादमा प्रचण्डलाई साथ दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनले खुल्दै नखुल्ने स्वभाव जारी राखे। त्यसैले ९ सदस्यीय नेकपाको शक्ति समीकरणमा उनी सधैं चासोका नेता बने।
उनै बादल पार्टीको अनौपचारिक विभाजनपछि भने केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षलाई प्रतिक्रान्ति गर्न खोजेको, प्रतिगमनको प्रयास गरेको लगायतका जार्गन प्रयोग गर्दै भाषण गरे। उनको क्रान्तिकारी छविको केही वर्ष पुरानो पाना पल्टाउने हो भने उनले गरेका भाषण अनौठा छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रिकाका पानासम्म ओलीबाट प्रतिक्रान्तिको स्पष्ट सुरुवात भएको र त्यो अझै अघि बढ्ने चिन्ता व्यक्त भइरहँदा बादल भने ओलीको कदमलाई क्रान्तिकारी पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए।
बादल किन ओलीतिरै लागे त? नेकपाका केही नेतासँगको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएका बुँदाहरु यस्ता छन्:
सत्ता शक्तिको निरन्तरता
भर्खरै मात्रै जननिर्वाचित संसद्लाई विघटन गरेर केपी ओली जवाफदेहिताविहीन शासन चलाउने प्रयत्नमा छन्। उनीसँग अहिले अतिशय शक्ति छ। बादल उनकै मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री छन्। यस्तो अनौठो अवस्थामा नेकपाको विभाजन भइरहेको छ। बादल ओलीतिरै लाग्दा उनको यो पद र शक्ति कायमै रहन्छ।
शक्तिको मात अनौठो हुन्छ, यसबाट सिर्जित तर्क अनौठो हुन्छ, शक्तिले दिने आत्मविश्वास अनौठो हुन्छ। विगतका बादल र गृहमन्त्रीकालका बादलले व्यक्त गर्ने धारणाकै आधारमा उनले सोच्ने र तर्क गर्ने तरिकामा आएको परिवर्तन केलाउन सकिन्छ। अब उनलाई क्रान्तिकालमा आफूले सोच्ने कुराभन्दा गृहमन्त्रीका रुपमा सोच्ने कुरा बढी यथार्थपरक लाग्छ। अर्कोतिर, पद र शक्तिमा रहेको मानिसले त्यसको निरन्तरता चाहनु स्वभाविक हो। बादलका निम्ति पनि स्वभाविक हो।
प्रचण्ड-नेपालतिर लागियो भने सबैभन्दा पहिले भइरहेकै पद पनि छाडेर सडकमा नारा लगाउन जानुपर्ने हुन्छ। हिजोसम्म गृहमन्त्रीको रुपमा प्रदर्शनकारीलाई दमन गरिरहेका उनी सडकमा उत्रिएर सरकारी दमनको विरोध गर्न कसरी सक्थे र?
ओली पक्षमा माथिल्लो पद
पार्टी विभाजन प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै दुवै पक्षबाट बादल तानातानमा थिए। उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रचण्ड-नेपाल समूह र ओली समूहले खुबै प्रयत्न गरेका थिए। उनलाई फकाउने मुख्य अस्त्र विभाजनपछिको अवसर नै हो।
ओलीसँग सत्ता छ। गृहमन्त्रीको रुपमा उनी सारथि छँदैछन्। पार्टी विभाजनपछि उनी पार्टीमा ओलीपछिका स्वतः दाबेदार हुन्। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा पनि उनले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत पाउने आँकलन गरिएको छ। ओलीको पक्षमा लाग्दा उनले गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन। सकेसम्म प्राप्त मात्रै हुन्छ।
अर्कोतिर, उनी प्रचण्ड-नेपालको पक्षमा आउने बित्तिकै उनले सबैभन्दा पहिले गृहमन्त्रीको पद छोड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उनले गृहमन्त्री छाड्नु भनेको ‘नागले मणि’ छाड्नुजस्तै हो। त्यस्तै, यो पक्षमा उनले पाउने पद पनि केही तह पछिका हुन्। किनकि, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ उनीभन्दा अघि नै छन्। वामदेव गौतम पनि यही पक्षमा आए भने उनी झन् पछि पर्नेछन्।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज होला भनेर अपेक्षा गर्नु एउटा कुरा हो। तर, त्यस्तै होला भनेर विश्वास गर्ने कमै मात्र छन्। विघटन सदर भयो भने धेरैले सत्तापक्षले प्रचार गरेजस्तो देश चुनावमा होमिइहाल्दैन।
वैशाखमा चुनाव होला भन्ने अपेक्षा पनि सम्भवतः अपेक्षामै सीमित हुनेछन्। चुनाव गरेर मत माग्न संविधानले प्रत्यक्ष अधिकार नै नदिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको अस्त्र चलाइने थिएनन्। दोस्रो, चुनाव अन्य पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। सरकारले एकपक्षीय रुपमा घोषणा गरेको चुनावमा अरु दल लतारिएर जाने सम्भावना असम्भवप्रायः छ।
पहिलो संविधानसभा विघटन हुने स्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एक पक्षीय रुपमा घोषणा गरेको मितिमा चुनाव भएन। त्यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको नगर निर्वाचनलाई पनि लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेका दलले बहिस्कार गरे। त्यतिबेला पनि सत्तापक्षले चुनावमा भाग नलिने लोकतान्त्रिक होइनन्, जनताको मतदेखि डराएको जस्ता तर्क गर्थे। तर, चुनाव भनेको लोकतन्त्रको निरपेक्ष मापक होइन।
चुनाव नै नहुने स्थितिमा बादलको शक्तिशाली गृहमन्त्री पद लम्बिन्छ।
प्रचण्डसँग चित्त दुखाइ
हुन त, प्रचण्ड र बादलको सम्बन्ध जनयुद्धअघि देखिकै साथीको रुपमा हो। उनीहरुले सिद्धान्तका ताता बहस र जनयुद्धको रणनीति तय गर्न लामो समय सँगै गुजारेका छन्। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएको केही वर्षमै बादलले प्रचण्डको साथ छाडे। तत्कालीन एमाओवादीको उग्रवादी भनिने धारको नेतृत्व गरेका मोहन वैद्यको साथ लागेर पार्टी विभाजनमा सक्रिय भए। र प्रचण्डलाई गद्दार घोषणा गर्ने प्रयत्न गरिरहे।
तर, वैद्यको साथ लागेर कहीँ नपुगिने निष्कर्ष निकालेपछि उनी पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमै फर्किए। र चुनावपछि गृहमन्त्री बने। त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री ओलीप्रति निकट भएका थिए। सरकार सञ्चालनका दृष्टिमा त्यो स्वाभाविक थियो तर त्यसको प्रभाव पार्टीको अन्तरसंघर्षमा पनि पर्यो।
पार्टीको संघर्षमा पनि बादलले ओलीलाई साथ दिएपछि प्रचण्डले बादललाई गृहमन्त्रीबाट हटाउने प्रयत्न गरे। आफूलाई प्रचण्डले तेजोबध गरेको बादलको आरोप छ। ओलीले यसैलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरे। प्रचण्डले हटाउन खोजेको सूचना बादललाई स्पष्ट मात्रै पारेनन्, पद निरन्तरताको सुनिश्चित पनि गरिदिए। त्यसरी जोडिएको ओली-बादल विश्वास र सहयोगको सम्बन्ध पार्टी विभाजनमा उपयोगी साबित भयो।
सपना बाँकी रहेन
बादलले क्रान्तिका सपना देख्न कुनै कोण बाँकी राखेका छैनन्। रुसमा बाली विज्ञान पढ्न गएका उनी 'क्रान्ति'कै लागि नेपाल फर्किएका थिए। जनयुद्ध जस्तो कठिन र मृत्युको बाटो पनि रोजे। त्यसबाट प्राप्त केही उपलब्धि पनि उनलाई कमी भयो र पार्टी फुटाए।
गृहमन्त्री भएयता उनले गरेका भाषण असंगतिपूर्ण मात्रै छैनन्, सपनाविहीन प्रतीत हुन्छन्। उनी कहिले संसद्मा उभिएर सबै समस्यामा समाधान त्यहीँबाट खोज्नुपर्ने बताउँछन्, कहिले संसद् विघटन गर्ने कदम क्रान्तिकारी भएको बताउँछन्। सडकमा उभिएर प्रदर्शन गर्न पाउने सामान्य नागरिक स्वतन्त्रता समेतमा बन्देज लगाउने बादलमा आम जनतासँग साट्ने कुन सपना बाँकी होलान् र?
जब सपना बाँकी रहँदैनन्, तब अवसरहरुको खोजी स्वभाविक हो। अहिले उनका लागि अवसर खोज्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। कति बोक्ने भन्ने मात्रै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।