काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सोनाहा समूदायलाई लोपोन्मूख आदीवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको बारेमा जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश गरेका छ। आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर भएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
सोनाहा समुदाय लोपोन्मूख आदिवासी जनजाति समूदाय हो। लोपोन्मूख आदिवासी जनजाती समूदाय भएपनि उक्त समूदायलाई नेपाल सरकारले लोपोन्मूख आदिवासीको सूचीमा समावेश गरेको छैन। सो सूचीमा समावेश नगरेको कारण उक्त समूदायका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ मंसिर १६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतका नाममा सोनाहा समूदायलाई लोपोन्मूख आदीवासीमा सूचीकृत गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। आदेशको ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
सोनाहा समूदायलाई हक अधिकारवाट वञ्चित गरेको र अदालतको मानहानी गरेको निवेदन समूदायको तर्फबाट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सोमबार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेतका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
बर्दियास्थित सोनाहा विकास समाजको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत संस्थाका अध्यक्ष शान्ति सोनाहा र बर्दियास्थित नेपाल सोनाहा संघको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अध्यक्ष घुमलाल सोनाहा निवेदक रहेको उक्त मुद्दामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सिंहदरबार, आदीवासी/जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र सोको कार्यकारिणी समितिलाई विपक्षी बनाई यही २०७७ मंसिर २३ गते दर्ता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
