काठमाडौं–संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ थान निवेदन पुगेका छन्। तीमध्ये २ दर्ता हुने क्रममा रहेका छन् भने ५ अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद विघटन गर्ने निर्णय सदर गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुने मिति पनि घोषणा गरिसकेकी छन्। बहुमत प्राप्त सरकारले ३ वर्ष कार्यकाल पूरा नगर्दै संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो। लोकेन्द्र वली ,कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, कमलबहादुर खत्री, शालिकराम सापकोटा र सुलभ पोखरेलसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।
सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त कार्य गैरसंवैधानिक कदम भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ। संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले यो कदम पहिलो सुनुवाइमै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा दुवै निकायले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको र संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको निवेदनमा जिकीर गरिएको छ। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक ठहर भई पुनर्स्थापना हुने छ। संसद पुनर्स्थापना भएमा केपी शर्मा ओली संकटमा पर्ने छन् । उनी र राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ। भण्डारीमाथि महाअभियोगसम्म लाग्न सक्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
