राजनीति

संविधान र जनविश्वासमा गम्भीर घात

टिप्पणी

किशोर दहाल आइतबार, पुस ५, २०७७ २१:४९

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना भाषणहरूमा केही विषयको चर्चा गर्न छुटाउँदैनथे। तिनैमध्येका थिए- भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, समृद्धि र लोकतन्त्रमाथि निष्ठा। अघिल्ला दुई विषयको चर्चा अहिलेका लागि कुनै चर्चाको विषय रहेन। किनकि, ती विषय उनी स्वयंका लागि बोझ सावित भइसकेको थियो। तर, आइतबार मात्रै उनले लोकतन्त्र पनि आफ्ना लागि बोझ भएको प्रष्ट पारे।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। बैठकमा कतिपय मन्त्रीले त्यस्तो कदमको विरोध पनि गरेका थिए। तर, ओलीले बेवास्ता गरिदिए। उनको कदम संविधानको मर्म विपरीत हुने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले पनि अनुमोदन गरिदिएपछि संविधान ठूलो अपेक्षाले ओतप्रोत जननिर्वाचित थलो केही घण्टामै अस्तित्वविहीन बन्न पुग्यो। कतिपयले सर्वोच्च अदालतलाई अर्को आशाको रुपमा व्यक्त गरेका छन्। त्यो भने प्रतीक्षाको विषय छ।

पछिल्लो कदम चाल्नुका कारणबारे प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसैले उनले संसद विघटन गर्नुमा उनका स्वभाव, पार्टीभित्रका केही परिस्थिति, उनले आफ्नो शासनशैलीका बारेमा केही समययता दिइरहेका संकेतहरुबाट उनका कदम पर्गेल्न सकिन्छ।

स्वेच्छाचारी बन्ने चाहना
गत असारमा उनले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए। त्यतिबेला उनले पार्टिभित्र परामर्श त गरेनन् नै, संसद्‌का नेतृत्वकर्ता सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई पनि सुइँको दिएनन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रतिको अरुचि नै त्यसको मूल कारण थियो भन्ने पुष्टि भएको छ।

वैशाखमा उनले दुई अध्यादेश ल्याएर विवादित भएका थिए। जुन खारेज पनि गरिए। आवश्यकताले नै अध्यादेश ल्याएका हुन्थे भने लगत्तै बसेको संसद बैठकमा सो विषयमा आफूले चाहेजस्तो कानुन बनाउने प्रयत्न गर्थे। तर त्यतातिर लागेनन्। बरु संसद नचलेको बेलामा पुनः उही अध्यादेश ल्याए। असारमा संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेश सातौं थियो। महिनामा एउटाभन्दा बढी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री कानुन बनाउने अधिकार पनि आफूमै निहित राख्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रतिको अरुचि नै त्यसको मूल कारण थियो भन्ने पुष्टि भएको छ।

आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने ओलीको चाहना पुरानै हो। प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनी त्यस खालका अभ्यास गरिरहेका थिए। पछिल्लो पटक ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि सोही कोणबाट हेरिनु उचित हुन्छ। संसद नरहने अवस्थामा महत्त्वपूर्ण निकायमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न सहज हुने र त्यसले आफूलाई सहयोग र अरुलाई दबाब बढाउन सकिने उनलाई थाहा नहुने कुरै भएन।

पार्टीभित्र त उनले आफूलाई स्वेच्छाचारी बनाइरहेका थिए। अब संसद समेत विघटन गरेर समग्र नेपाली राजनीतिमै स्वेच्छाचारी बन्ने बाटो खोजेका छन्।

संविधानमाथि प्रहार
यो संसद् मूलतः संविधानको कार्यान्वयनको दृष्टिले सबैभन्दा सफल संस्था हो। यसको सफलतासँगै २०७२ सालमा घोषणा भएको नेपालको संविधानले एउटा बाटो पकड्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, जारी भएको ५ वर्ष बित्दै गर्दा संविधानमाथि नै गम्भीर घात भएको छ।

प्रधानमन्त्री आन्तरिक शक्ति संघर्षमा भन्ने गरेका थिए- मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउने प्रयत्न भयो भने कसैले बस्न नमिल्नेगरी भाँचिदिन्छु। कुर्सी त बिम्ब थियो। उनले त संविधान र व्यवस्थालाई नै खतरा निम्त्याइदिन्छु भन्न खोजेका थिए। कालान्तरमा उनले आफूलाई पुष्टि गरे।

संविधानसँग इतिहासका ठूलो संघर्ष र अपेक्षा जोडिएका थिए। त्यसलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व यसका निर्माणकर्ताहरुको हो। ओली पनि संविधान निर्माणमा सक्रियमध्येका एक नेता हुन्। उनीबाट पनि सोही किसिमको अपेक्षा गरिनु नाजायज हुँदैन। तर मुलुकको दुर्भाग्य, उनैबाट संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ।

केपी ओली, जो संविधानको सबैभन्दा ठूलो रक्षकको रुपमा आफूलाई उभ्याउँथे। र संशोधनको माग गर्नेहरुप्रति बैरभाव राख्दथे। तर, आज उनैले संविधानले प्रत्यक्ष अधिकार नदिँदा नदिँदै पनि संसद विघटनको कदम उठाए। र कतिपयको शब्दमा संविधानमाथि नै ‘कू’ गरे। अर्कोतिर, संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जाहेर गरेका र गरिरहेका शक्तिहरुले भने संविधानको रक्षाका लागि अपिल व्यक्त गरिरहेका छन्। अनौठो समय सन्दर्भमा मुलुक आइपुगेको छ।

अन्य उपलब्धि पनि जोखिममा
संविधान मात्रै होइन, पछिल्ला उपलब्धिको रुपमा गणना गरिने गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षामाथि पनि प्रहार सुरु हुन सक्ने देखिएको छ। यसका दुई तर्क अघि सार्न सकिन्छ। पहिलो त, संसद् विघटन जस्तो अलोप्रिय र संविधानको मर्ममै प्रहार हुने कदम चाल्न सक्ने शासकबाट आगामी दिनमा जस्तासुकै कदम पनि चालिन सक्छ। दोस्रो, ती उपलब्धिका लागि भइरहेका संघर्षमा ओली कतै पनि थिएनन्, बरु त्यसलाई अनेक शाब्दिक चलाखीबाट गिज्याइरहेका थिए। शासन सञ्चालनका क्रममा पनि उनी त्यसपछि इमानदार नभएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो। आफूले गर्व गर्न नसक्ने तर बोकिरहनुपर्ने ‘बोझ’लाई उनले जुनसुकै बेला बिसाउन सक्छन्।

'मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउने प्रयत्न भयो भने कसैले बस्न नमिल्नेगरी भाँचिदिन्छु,' भन्ने गर्थे ओली। कुर्सी त बिम्ब थियो। कालान्तरमा उनले आफूलाई पुष्टि गरे।

पछिल्लो कदममार्फत ओलीले आफ्नो अधिनायकवादी आकांक्षाको प्रष्ट परिचय दिइसके। अब उनीबाट क्रमैसँग जुनसुकै उपलब्धि पनि हठात् गुम्न सक्छन्। अवस्था यस्तो सिर्जना भएको छ कि, उनले आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई प्रस्फुटित गरिसके तर उनीमाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै नागरिक संस्था देखिँदैनन्। सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति उनको सहयोगी साबित भइसकेको छ।

लामो समय संविधानभन्दा माथिका, जनताको चाहनाभन्दा माथिका, शक्तिको आडमा सत्ताको स्वामित्व लिएकाहरुसँग जुधेर र जितेर नेपाली समाज आजको बिन्दुमा आइपुगेको हो। नेपाली समाजले अर्को संघर्षको प्रतीक्षा गरिरहेको रहेछ भन्ने कसलाई थाहा थियो र?

जनअपेक्षामाथि घात
संविधानसँगै ओलीले जनविश्वासमाथि पनि घात गरेका छन्। २०७४ सालको चुनावमा ओलीले सबैभन्दा दोहोर्‍याएको विषय थियो- स्थिरताको जगमा समृद्धि। तर, स्थिरताको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन नै उनी देखिए। कहिले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने र कहिकले संसद नै विघटन गर्ने कदम चालेर उनी चुनावमा जनतालाई दिलाएको विश्वासको विरुद्धमा उभिएका छन्।

नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादमा बाहेक उनको पदीय निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको थिएन। जनताले जस्तै पार्टीले पनि उनलाई ५ वर्षे प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिदिएको थियो। तर, पार्टीलाई धोका दिएर उनले आफैंलाई समस्या निम्त्याएका छन्। यो उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ। र नेपाली जनतामाथि गरेको सबैभन्दा गम्भीर विश्वासघात।

त्यसो त, संविधानले नै स्थिरताको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसैले पनि संसद विघटनका लागि अहसज प्रावधान राखिएका थिए। तर, ओलीले शक्तिको बलमा त्यसमाथि प्रहार गरे। शक्तिको मातमा आज ती कदम उनी र उनका वरिपरिका व्यक्तिहरुका लागि स्वभाविक देखिएला। तर, राजनीतिक अभिलेखमा यो एउटा चोट बनिरहने छ।