मन्त्रिपरिषदले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुअघि संसद बच्ने थुप्रै बाटा छन्। बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा वा संसदको आह्वान नै नभएको अवस्थामा हठात् रुपमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन।
संसदको विश्वास गुम्यो भने संयुक्त रुपमा बहुमतको सरकार बन्ने ठाउँ छ। त्यो पनि भएन भने अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ। अल्पमतका लागि पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा एउटा व्यक्ति (सांसद)को नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठाउँ छ। उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्रै विघटनको सिफारिस गर्ने ठाउँ छ।
२०४७ सालको संविधान जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई नीति, बजेट पारित गर्न नसक्दा विघटन गर्ने अधिकार थियो। अहिलेको संविधानले त्यो परिकल्पना गरकै छैन।
संसद बचाउने विकल्पहरुः
कुन संविधानमा टेकेर प्रधानन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो? संवैधानिक प्रश्न छ।
विघटनको सिफारिस भएपनि ‘सिम्बोल अफ नेसन’ भएकाले संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। ‘संविधानसम्मत भएन संविधान अनुसार सिफारिस गर्नु’ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने ठाउँ यथावत छ।
संसद विघटन गर्ने संविधानले परिकल्पना नगरेको हुनाले एक चौथाई सांसदहरुले संसद अधिवेशन माग गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद विघटन गरेकाले यसप्रति विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने एजेन्डासहित संसदको अधिवेशनको माग गर्न सक्छन्। त्यसबेला संसदबाट निराकरण गर्ने वा संसद विघटन गर्ने प्रश्न राष्ट्रपतिलाई उठ्न सक्छ। संविधानले परिकल्पना नगरिएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरे उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव जान सक्छ। महाअभियोगको अवस्था नआउने कल्पना गर्न सकिन्छ। संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले संविधान जोगाउने दायित्व पनि राष्ट्रपतिमा छ।
संसद् विघटनका लागि सिफारिसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पर्न सक्ने संभावना कायमै छ। विगतको नजिर हेर्दा पनि संसद् पुर्नस्थापना भएको छ। विगतकै नजिर हेरेर सर्वोच्चले फैसला गर्न पनि सक्छ।
नेकपाको संसदीय दलले नेता केपी ओली माथि विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। संसदीय दलको नेता अर्को चुनिपाउँ भनी समावेदन हुन सक्छ।
संसद बचाउने एउटा मात्रै होइन, धेरै विकल्प छन्।
(वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसँग वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1732445217.webp)
