काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी ग्रुप (ओबिसिआई)सँग मेडिकल सामान खरिद गर्दा कानुन मिचिएको ठहर गरेको छ। कार्यालयका निर्देशक सुवासचन्द्र शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया नै काुननविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना नभएको कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अनुगमन कार्यालयको टोलीले खरिदका क्रममा मूल्यांकन समिति गठन पनि नभएको र मूल्यांकनसमेत नभएको देखिएकाले त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष रिपोर्टमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत गर्ने र खरिद विधि छनोट गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा लेखिएपनि मेडिकल सामग्री खरिदको प्रक्रिया त्यो विपरीत भएको समितिको ठहर छ।
कार्यालयले ‘खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवार हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुखलाई पन्छाएर मन्त्रीका सल्लाहकारलाई संयोजक बनाउने काम कानुनविपरीत रहेकोसमेत ठहर गरेको छ।
यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना नभएको समेत समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। साथै छानबिनबाट खरिद गर्दा आवश्यक सामानको विवरण र लागत अनुमान गर्ने काम कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा सोसमेत नभएको बताइएको छ।
समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालकै प्रमुख आतिथ्यमा भएको छलफलले मन्त्री ढकालकै प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनु नै कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। रिपोर्टमा मन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई खरिद प्रक्रियाको वार्ता टोलीको संयोजक बनाउने काम सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको उल्लेख छ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया
विवादमा आएको मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी ग्रुप(ओबिसिआई)सँग सरकारले चैत १२ गते तीन घण्टाको अवधिमा नै खरिद सम्झौता गरेको थियो। सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै लकडाउनका बेला हतारमा ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो।
यसरी हतारमा सम्झौता हुनुमा कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार समूहका केही सदस्यको सक्रिय संलग्नताले खरिद प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको थियो।
जनवरी २३, २०२० मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर, सरकाले त्यसताका सामग्री खरिद गर्न कुनै चासो दिएको थिएन।
विश्व स्थास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सरकारले केही सक्रियता देखाएको थियो। नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई सातापछि माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीसँग मेडिकल सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन मागिएको पनि थियो। तर प्रक्रिया थप अगाडि बढेन।
फागनु १९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने सक्ने अधिकार दिँदै उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। त्यही समिति गठन भएसँगै कोरोना संक्रमण रोक्न खरिद गरिने मेडिकल सामानमा सेटिङ शुरु भएको थियो।
समितिमा अधिकांश मन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई समेत राखियो। समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि थिए। समितिले आफ्नो काम सुरु गर्यो। तर, कामसँगै मेडिकल सामानका लागि व्यवासायीसँग मागेको कोटेसनमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। एकाएक चैत ६ मा विगतको उक्त प्रक्रिया खारेज गरियो।
सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गते बिहान ६ बजेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्यो। लकडाउनको घोषणासँगै मेकिडल सामान खरिदका लागि पहिलो भएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घण्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
विभागकै महानिर्देशकले मन्त्रालयले आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङमा भनेअनुसार उक्त समयमा ६ वटा आयातकर्ता कम्पनी छलफलमा उपस्थित भएका थिए। तर उनीहरूलाई थप प्रक्रियामा सामेल गराइएन। छलफलमा सहभागीलाई थप ३ घण्टाको समय दिइएको थियो। तर ६ वटै आयातकर्तासँग सामाग्रीको मूल्यको कोटेसन मागेर सरकारले ओबिसिआईलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो।
सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको मेडिकल सामाग्री गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र सोहीअनुसार आइतबार नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टरमार्फत् केही सामाग्री ल्याएको थियो।
सरकारले आयातकर्ताहरूले प्रस्ताव नगरेकाले हतारमा निर्णय गर्नु परेको दाबी गरेपनि आयातकर्ताहरूको संगठनले नै सरकारले झुटो बोलेको भन्दै आवश्यक प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताउँदै संस्थागत रुपमा विज्ञप्तिसमेत आएको थियो।
यसरी भएको खरिद प्रक्रिया प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सबै मन्त्रीले बचाउ गर्दै आएका छन्। उक्त विषयमा अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री ढकाललाई बोलाएर छलफल गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
