काठमाडौं- आफ्नै महिला शिष्यमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णप्रसाद गिरिलाई सफाई दिने गरी सोमबार भएको फैसलामा प्रक्रिया मिचेकोप्रति महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको टोलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार चार जना नायव महान्यायाधिवक्तासहित प्रधानन्यायाधीश भेट्न पुगेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारी वकिलको उपस्थिति बिना नै सिद्धबाबाविरुद्धको मुद्दामा फैसला भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
मुद्दा सुरु भएदेखि अन्त्यसम्म पीडित र न्यायको पक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिललाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीशले एकलौटी रुपमा गरेको फैसला गलत भएको तर्क महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणासँग राखेका थिए। खरेलले फैसला के भयो भन्ने कुरामा आफूहरूको कुनै गुनासो नभएको तर प्रक्रिया मिचेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे।
सरकारी वकिलले मिसिल नभएको र एक पटकका लागि सारिदिन अनुरोध गरेको अवस्थामा जबरजस्ती फैसला हुनुले सरकारी वकिलको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएको तर्क खरेलले सुनाएका थिए। ‘सुनसरी जिल्ला अदालतमा जुन प्रक्रियाअनुसार फैसला भयो। यसले गलत नजिर बसाल्ने देखिएको छ,’ खरेलले प्रधानन्यायाधीशसँग भने, ‘फैसला के भयो त्यो पछिको कुरा होला तर मुद्दाको प्रक्रिया र सरकारी पक्षको उपस्थित नहुनुले पीडितका लागि न्याय भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।’
मुद्दा फैसलाका लागि प्रक्रिया पूरा गनुपर्ने विषयमा पनि उनले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न उठाएका थिए। सरकारी वकिलले यथेष्ट कारण देखाएर हटाउन खोज्दा र पहिलो पटक निवेदन दिएको अवस्थामा भएको फैसलालाई स्वभाविक रुपमा लिन नमिल्ने उनको तर्क थियो। फैसला चित्त नबुझेकाले पुनरावेदन गर्ने र चित्त बुझेमा मुद्दा नचाउने अधिकार सरकारी वकिललाई भएकोले सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्वका कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने खरेलको आग्रह थियो।
सरकारी वकिलले बहस नै नगरी सुनसरी जिल्ला अदालतले सोमबार सिद्धबाबालाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले फैसला सुनाएको हो। फैसला विवादित भएपछि महान्यायाधिवक्तासहितको टोली सर्वोच्च पुगेको हो। टोलीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अब फैसला भइसकेकोले यसमा विवाद नर्गन अनुरोध गरेका थिए।
‘जे नहुनु पर्ने सो भएको महसुस भएको छ। तर फैसला भइसकेको छ,’ राणाको भनाई उद्धृत गर्दै एक सरकारी वकिलले भने, ‘नियम र कानुनसम्मत रूपमा यसमा अदालत र न्यायपरिषद्को तर्फबाट काम हुन्छ।’ राणाले सरकारी वकिलको निवेदन अस्वीकार गर्नुको कारणबारे अदालतबाट बुझ्ने काम भइरहेकाले आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफ्ना एक अनुयायीलाई बलत्कार गरेको अभियोगमा सिद्धबाबा थुनामा रहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाएका उनले १० दिनमा सफाई पाएका हुन्। बलत्कारजस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतले सरकारी पक्षको बहस सुन्ने धैर्यता नगरेको भन्दै उक्त फैसला विवादित भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
