सरकारले बलात्कारको घटना मेलमिलाप गराउनेलाई तीन वर्ष कैद गर्ने कानुन ल्याएको छ। समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्न यसरी कानुन आउनु राम्रो हो। तर अपराध कम गर्न कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। मानिसको संस्कार, स्वभाव र समाजको संरचनासँग जोडिएका क्रियाकलापमा परिवर्तन ल्याउन पनि जरुरी छ।
अध्यादेशमार्फत् बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई सजायको व्यवस्था सह्रानीय छ। यो विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारको प्रशंसामा सामाजिक सञ्जालको पर्खाल रंगिएका छन्। समुदायमा रहेका पीडित तथा यो विषयमा चासो राख्नेहरूको मन खुसीले तरंगित हुँदै गर्दा लेखकले भने एक अधिवक्ता मित्रको भनाइ सम्झियो।
नेपालगञ्जका मित्र विश्वजित तिवारीले भनेका थिए- कानुन त धेरै छन्। त्यसैले अब कानुन बनाउने मात्र होइन, हामीसँग भएका कानुनबारे सर्वसाधरणलाई बुझाउनु पनि जरुरी छ। उनीहरूले कानुनमा यस्तो रहेछ भन्ने बुझे भने त पालन गर्छन्।
नयाँ कानुन निर्माणको सवालमा तिवारीसँग विमति राख्न सकिएला। तर कानुनको बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्न भने सकिँदैन। धेरै ऐन/कानुन निर्माण भएर पनि प्रभावहीन भएको यथार्थ हामीसँग छ। सरकार तथा सरकारी निकायले दिलचस्पी नदिएको कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा दुईमत छैन।
कानुन कार्यान्वयन खास घटना भएपछि जोडबल गरेर मात्र हुँदैन। यस्तो कानुनी व्यवस्था छ भनेर अगावै सुसूचित गर्न पनि जरुरी छ। साथै कानुन अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर पनि सोच्न जरुरी छ। प्रभावकारी बनाउने भनेको यसलाई अवरोध गर्ने पक्षलाई हटाउँदै जाने हो जो हाम्रो सामाजिक संरचना र साथै संरचना अनुसारको अभ्यास र मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ।
समाजमा विभिन्न किसिमका फौजदारी अपराध हुन पुग्छन्। यस्ता अपराधका घटनामा पनि मेलमिलापको नीति अपनाउने गरिएको छ। तीमध्ये एक हो बलात्कारको घटना। यस्ता आपराधिक घटना मेलमिलाप गराउनुमा समाज वा गाउँको सामूहिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ। समाजका हर्ताकर्ताहरू आफ्नो समाज अरुको नजरमा बदनाम नहोस् भन्ने चाहन्छन्। साथै उनीहरू नराम्रो तथा आपराधिक घटना बाहिर गए समाजको छवि धुमिल हुने सोच्छन्। आपराधिक घटना प्रहरीकोमा पुर्याएर सार्वजनिक भए अन्य क्षेत्रका मानिसले पनि थाहा पाउँछन् भन्ने डरले भूमिका खेल्छ। यस्तोमा उनीहरु समाजको प्रतिष्ठा भन्दै मेलमिलाप गराउनतिर लाग्छन्।
आपराधिक घटना मेलमिलाप गराउन लाग्दा अपराधीको मनोबल बढ्छ भन्ने कुरा चाँहि भुलेको वा नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ। यही कारण अपराधीको मनोबल बढेर धेरैतिर घटना दोहोरिएका छन्। तसर्थ समाजको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा मेलमिलापले समाजभित्र अपराधलाई मलजल गरिरहेको छ।
अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनले पीडितको उजुरी नलिएको घटना पनि प्रशस्तै छन्। त्यस्ता पीडितको उजुरी दर्ता हुँदैन, जो समाजमा कमजोर छन्। उनीहरु समाजमा पछि परेकै कारणले हेपिएका छन्। अर्कोतिर समाजको अर्को बलशाली पक्षले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको रुपमा हेरेको देखिन्छ। एउटा अपराधको घटनामा कमजोरले नियति ठान्नु र बलशालीले आफ्नो प्रभुत्वको मापन गर्नु समाजको तितो यथार्थ पनि हो। यही कारण समाजमा पछाडि परेका वा सीमान्तकृतले भोगेको समस्या प्रहरी प्रशासनसम्म आई नै पुग्दैन। यस्ता कमजोर पीडितमध्ये थोरै मात्र प्रहरी प्रशासनसम्म आइपुग्छन्।
तर पीडितको उजुरी मात्र आइपुग्दैन। बलशाली पीडकको दबाब पनि सँगसँगै प्रहरी प्रशासनमा आइपुग्छ। साथै प्रहरी प्रशासनमा तिनै समुदायको वर्चश्व छ, जो समाजमा पनि वर्चश्व राख्छन्। समाजमा आफ्नो समुदायले हेपेर राखेको समुदायको मानिसले उजुरी लिएर आउँदा कतिपय राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरू पूर्वाग्राही हुनु स्वाभाविक छ। यसलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नेले प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएर कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने हो। तर राजनीति गर्ने नेताहरूमै यस्तो मनोविज्ञान व्याप्त छ। त्यही कारण राज्य संयन्त्रबाट पीडितलाई निराश तुल्याउने काम प्रशस्तै भएका छन्।
राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पँहुच भएपछि समाजका शक्तिशाली व्यक्ति तथा समुदायमा हेपाहा प्रवृत्ति जन्मिनु स्वाभाविक छ। यस्तो प्रवृत्तिले कमजोर व्यक्ति तथा समुदायमाथि थिचोमिचो त गर्छ नै, कहिलेकाहीँ आपराधिक घटना हुन पुग्छन्। प्रतिकार गर्न नसक्नेमाथि कहिलेकाहीँ आफ्नो कलुसित सोच तथा स्वार्थ पूरा गर्न बलशाली तयार हुन्छन्। यस्ताले आवेगमा अपराध गर्लान् तर अपराधलाई लुकाउन भने सोचीसम्झी लाग्छन्। अपराधले निश्चय नै व्यक्तिको मानप्रतिष्ठामा आँच पुर्याउँछ। प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा प्रभावशाली व्यक्ति तथा समुदायका मानिसले अपराध गरेपछि कानुन कार्यान्वयनको फितलो पक्ष आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ। समाजका बलशाली तथा प्रभावशाली व्यक्तिले यो अभ्यास गर्दै पनि आएका छन्।
अर्कोतिर हाम्रो समाज तथा समुदायमा न्याय सम्पादनका आफ्नै अभ्यास छन्। निश्चय नै तुलनात्मक रूपमा यस्ता अभ्यास घट्दै गएका छन् तर पूर्ण रूपमा हराइसकेका छैनन्। राज्यले बनाएको कानुन पूर्ण रूपमा पालन नहुनुमा पुरातन अभ्यासको प्रभाव समुदायमा जारी छ भन्ने हो। यस्तो मनोविज्ञान रहनुमा देशमा आधुनिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित कानुनी अभ्यासको इतिहास लामो नहुनु पनि हो।
जंगबहादुरको मुलुकी ऐनलाई आधुनिक कानुन मान्न सकिँदैन। यसले आफैँमा विभेदको अभ्यास गरेको थियो। यसले बसाएको अभ्यासकै कारण आज पनि समाजमा विभेद र अपराध भइरहेका छन्। देशमा मानव अधिकार र समानतालाई आधार बनाएर ऐन कानुन निर्माण गर्न थालिएको एक शताब्दी पनि भएको छैन। आधुनिक कानुनको अभ्यास लामो नहुँदा स्वभाविक रुपमा समाजका प्रथागत अभ्यास जीवित हुन्छन्। समुदाय, धर्म, र क्षेत्र अनुसार न्याय सम्पादनका हाम्रा आफ्नै अभ्यास छन्। जसले समुदायको र समाजको मुद्धा स्थानीयस्तरमै मिलाउनमा जोड दिन्छ। स्थानीय समस्या स्थानीय स्तरमै मिलाउनु राम्रो हो, तर यसले कतिपय अवस्थामा समस्यालाई अझ जटिल बनाउने तथा अपराधलाई बढाउने सम्भावना हुन्छ।
हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कानुन निर्माणसँग यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ। साथै समाजमा हुने हरेक घटनाको निम्ति कानुन नहुन सक्छ। यस्तो बेला न्याय सम्पादन गर्ने वा समाजमा सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। तर माथि चर्चा गरिएका विभिन्न पक्षले विवेक प्रयोग हुन दिइरहेको हुँदैन। त्यही कारण अब राज्यले कानुन निर्माणसँगै कानुन कार्यन्वयनमा अवरोध ल्याउने तत्वतिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। अन्यथा सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न नपाउने ऐनको कुरा जस्तै हुन्छ। नेपालको मौजुदा ऐन अनुसार सार्वजनिक स्थानमा धुमपान गर्न पाइँदैन तर यत्रतत्र धुमपान भइरहेको छ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको कानुनको बोध गराउनु पनि हो। ऐन कानुनको निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्य संयन्त्रले अपराधअनुसार कानुनी सजाय त दिनुपर्छ नै, साथै कानुनी व्यवस्थाबारे सुसूचित पनि गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
