काठमाडौं- दुईदिनसम्म चलेकाे रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुकाे राष्ट्रिय सम्मेलन २५ बुँदे घाेषणाापत्र जारी गर्दै सकिएकाे छ।
भर्चुअल माध्यममा भएकाे सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र पेश भएको थियाे। घाेषणापत्रले अदालतकाे दैनिक कार्यसम्पादन‚ न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीलाई प्राथमिकतालगायतका विषय समेटिएका छन्। सम्मेलनकाे उद्घाटन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए।
घोषणा पत्र
प्रस्तावना
संविधानवाद एवम् संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ भएको यथार्थतालाई स्मरण गर्दै;
नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी सर्वस्वीकृत मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरी राज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै;
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्दै;
न्यायापालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुरूप न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट न्यायप्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन दृढ सङ्कल्पित रहँदै;
संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवम् पेशागत आचार संहिताले निर्देशित गरेको जिम्मेवारी तथा मापदण्डलाई पालना गरी काम कारबाहीमा इमानदारिता, निष्पक्षता, स्वच्छता, व्यावसायिकता, जवाफदेहिता, समानता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै;
संवत् २०७७ साल मंसिर ८ गते सोमबार र ९ गते मंगलबार सम्पन्न भएको रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार तथा तहसिलदारहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरू यो घोषणा-पत्र जारी गर्दछौं ।
१. कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण विद्यमान असहज र कठिन अवस्थामा पनि भर्चुवल विधिबाट यो सम्मेलन आयोजना गर्न प्राप्त हौसला र उर्जाका लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारज्यूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं । यस विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्दै अदालतका नियमित काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार, गम्भीर र संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं ।
२. नेपालको संविधान तथा सम्बद्ध कानूनले निर्देशित गरेको पदीय जिम्मेवारी र पेशागत मूल्य मान्यताहरूप्रतिको निष्ठा एवम् सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संगठनात्मक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न, न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन, न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न, न्यायिक सुशासन कायम गर्न, अदालत ब्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्न र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिबृद्धि गर्न हाम्रो साझा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।
३. न्यायिक काम कारवाहीमा स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार र निष्ठा कायम रहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अटल विश्वास राख्दै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न आचारसंहिता महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी हामी सबै सहभागीहरू निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचार संहिताको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
४. न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको महत्वपूर्ण लक्ष्यका रुपमा रहेको न्यायिक सुशासनको प्रर्वद्धन गर्न सुशासनको अवधारणा अनुकूलको आचरण, व्यवहार र कार्यशैली व्यवस्थापन तहवाटै प्रदर्शन गर्नु आवश्यक हुन्छ। आफू कार्यरत अदालतमा सुशासन कायम गर्दै चुस्त, दुरुस्त अदालत व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि ईमान्दारीताका साथ कार्य गर्न सदा प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहनेछौं ।
५. संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकारको ग्रहण गरी अदालतहरूले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको कार्य गर्दै आएकोमा हालसम्मको अभ्यास र अनुभवबाट त्यसप्रकारको क्षेत्राधिकारमा आवश्यक परिमार्जन गरी उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा केही वृद्धि गर्न सकिएमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ कम हुने र संघीयताको मर्म एवम् भावना अनुरुप उच्च अदालतहरूको भुमिका प्रभावकारी हुनुका साथै न्याय प्रशासन र व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
६. संहिता कानून लगायत न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानूनहरुको हालसम्मको प्रयोग र अनुभवबाट तत्सम्बन्धी कानूनहरुमा स्पष्टता र कार्यविधिगत एकरुपता ल्याउन आवश्यक देखिएकोले ती कानूनहरुमा सुधार र परिमार्जनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
७. राज्यका हरेक व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीका लागि अदालत न्याय प्राप्तिको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र हो। अदालतप्रतिको आस्था र विश्वसनीयता खल्बलिने अवस्थाले अन्ततः सबैको मर्यादा, सम्मान र विधिको शासनको स्थापनामा संकट उत्पन्न हुन सक्दछ । तसर्थ, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा यो सम्मेलन सम्बन्धित सबैको सकारात्मक सहयोग, भूमिका र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछ ।
८. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट अगाडि सारिएका न्यायिक सुधारसम्बन्धी अवधारणा तथा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बमोजिम न्याय सम्पादन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हालसम्म भएका सुधार एवम् प्राप्त उपलब्धीहरूमा व्यवस्थापनको तहबाट निर्वाह भएको भुमिका र योगदानप्रति सम्मेलन सन्तोष व्यक्त गर्दछ । साथै, त्यसप्रकारका सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनमा यो सम्मेलन संकल्प समेत व्यक्त गर्दछ ।
९. संविधान र कानूनको अधीनमा रही सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई न्याय प्रशासनको उद्देश्य हासिल गर्न अदालत व्यवस्थापनका नवीनतम आयामहरूको महत्तम प्रयोग र उपलब्ध भौतिक एवम् वित्तीय साधन स्रोतहरूलाई संस्थागत विकास र व्यवस्थापकीय सुदृढिकरणमा उपयोग गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य तथा रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्रियताका साथ क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
१०. रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयन लगायत अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरूमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वहन गर्दै प्रभावकारी अदालत व्यवस्थापन मार्फत सहज एवम् पहुँचयुक्त न्यायको सुनिश्चिताको लागि संविधान तथा कानूनले सुम्पिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नेतर्फ हामी सदा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहनेछौं ।
११. अदालतहरूको कार्यबोझ र जिम्मेवारीको अनुपातमा अत्यन्त न्यून बजेट उपलव्ध गराइँदै आएको भए तापनि आर्थिक ऐन, नियम तथा विनियोजित वजेटको सीमाभित्र रही वित्तीय अनुशासनको पालना गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बेरुजूको मात्रा घटाई संस्थागत हितको लागि उपयोग गर्ने एवम् आर्थिक अख्तियारीको उचित प्रयोग र परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । साथै, अदालतहरूको नियमित खर्च व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार तथा आवास सुविधा सहितको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, फैसला कार्यान्वयन तथा मानव संशाधनको क्षमता विकास लगायतका रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त वजेटको विनियोजन हुन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको भावना अनुरुप उपलब्ध वजेटको परिचालन र खर्च गर्ने स्वायत्तताको लागि यो सम्मेलन नेपाल सरकार लगायत सम्वद्ध निकायहरूको ध्यान आकृष्ट गर्दछ ।
१२. अदालतहरूमा अभिलेखका मिसिल कागजातहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भई परम्परागत विधिबाट तिनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कठिन एवम् जटिल बन्दै गएको छ। अदालतका निधि र आम नागरिकका सम्पत्तिको रुपमा रहने त्यसप्रकारका अभिलेखहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व मनन् गर्दै हालै प्रारम्भ भएको अभिलेखका मिसिलहरूको विद्युतीय अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई सफल बनाउन अभियानका साथ अगाडि बढाउने गरी व्यवस्थापनको तहबाट नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह हुने कुरामा दृढता व्यक्त गर्दछौँ ।
१३. न्यायपालिकाको चौथौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रमुख प्राथमिकता फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन पनि हो । न्यायिक काम कारवाहीलाई समय सारणीमा आवद्ध गरी छिटो छरितो र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यकासाथ अवलम्वन गरिएको प्रस्तुत पद्धति यही साउन १ गतेबाट जिल्ला अदालतहरूमा र भदौ १ गतेबाट उच्च अदालतहरूमा लागू भैसकेको छ । अदालतका कर्मचारी तथा आम सरोकारवालाहरूवीच यस पद्धतिप्रति स्वामित्वबोध गराई यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौं ।
१४. नेपालको कानून प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ करिव दुईवर्ष अगाडि लागू भएका संहिता कानूनहरूको प्रयोग र अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं। संहिता कानूनका व्यवस्थाहरूको बारेमा साझा बुझाई र प्रयोगमा एकरुपता कायम गर्दै संस्थागत स्मरण र पद्धतिको स्थापना गर्न क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै, संहिता कानूनहरू लागू भएपश्चात् अदालतहरूको अधिकारक्षेत्रमा विस्तार भएको र गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी सेवाप्रवाह गरी न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र जनशक्तिको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी कार्यबोझको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सम्बद्ध निकायहरूको सहयोग र पहलकदमीको अपेक्षा गर्दछौं ।
१५. फैसलाको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। वास्तविक न्यायको अनुभूति फैसलाको कार्यान्वयनबाट मात्रै प्राप्त हुन सक्दछ। फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत न्यायपालिकाले नै लिनु परिरहेको तर, सम्बद्ध निकायहरूबाट वाञ्छित सहयोग, सहकार्य तथा साधन स्रोतको व्यवस्थापन नभएका कारण फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइहरू देखिएका छन्। फैसला कार्यान्वयनमा कतिपय आन्तरिक समस्याहरू समेत विद्यमान रहेका छन्। फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक काम कारवाहीको उचित व्यवस्थापन र अन्तर निकायगत समन्वय मार्फत न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र अठोट व्यक्त गर्दछौं ।
१६. वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो । वर्तमान विषम परिस्थितिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोगलाई अपरिहार्य बनाउँदै लगेको अवस्था छ। न्यायपालिकाले न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटोछरितो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एवम् सेवाग्राहीहरूको सुविधा अभिवृद्धि गर्न करिव डेढ दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी गुरुयोजना समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पद्धति, उपकरण र सेवाको विस्तार समेत गर्दै आइरहेको छ। यद्यपी न्याय सम्पादनको मूलकार्य वा प्रक्रियामा सूचना प्रविधिलाई वाञ्छित रुपमा प्रयोग वा उपयोग गर्न नसकिएको यथार्थ अवस्थालाई मनन् गर्दै यस सम्बन्धी वृहत नीति र कार्यक्रम बनाई अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं। साथै, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उन्नत प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट न्यायपालिकाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सम्बद्ध सबैको क्रियाशीलता र साझा प्रतिबद्धताको समेत अपेक्षा राख्दछौं।
१७. न्यायपालिकाको विशिष्टकृत कार्य प्रकृति, कार्यबोझ र संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासनिक स्वायत्तताको भावना अनुरुप कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सबै तहका जनशक्तिको सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, क्षमता विकास, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कार, सेवाको सुरक्षा र सामाजिकिकरण लगायत आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्थासहित संविधानको धारा १५५ बमोजिम न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।
१८. तहगत अदालतको व्यवस्थापन र प्रशासनमा संलग्न रहने कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आवश्यक परिमार्जन गरी उच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कामको सुपरिवेक्षण र प्रशासनिक नियन्त्रण एवम् आर्थिक अधिकार लगायतका अधिकारहरुको प्रत्याभूति गर्न र न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटो छरितो, सहज एवम् प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने प्रकृयागत काम, कारवाही र आदेशहरू सबै तहका अदालतका रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार वा तहसिलदारबाट नै हुनसक्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक व्यवस्था हुन यो सम्मेलन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१९. न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन राज्यको समग्र विकास एवम् सुशासन मापनको परिसूचक समेत रहेको तथा नागरिकको हक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको विशिष्ट, जटिल एवम् सम्वेदनशील कार्य हो। त्यसप्रकारको कार्यमा संलग्न कर्मचारीको हौसला र उच्च मनोबलविना प्रभावकारी न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सम्भव छैन। अदालतहरूको कार्यवोझ निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको र सो बमोजिमको दरबन्दी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थाबाट सेवारत कर्मचारीहरूमा नै कामको अत्यधिक भार पर्न गएको अनुपातमा प्राप्त सुविधा भने अत्यन्त न्यून रहेको अवस्था छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिमको पक्राउ पुर्जीको अनुमति लगायतका कार्य गर्न न्यायाधीश र कर्मचारीहरू अतिरिक्त समय र सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत खटिनुपर्ने अवस्था छ। यस परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा उत्प्रेरित गराई न्याय सम्पादनको उच्च प्रतिफल हासिल गर्न प्रोत्साहन भत्ता लगायत पर्याप्त सेवा सुविधाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
२०. न्याय प्रशासन गर्ने कार्य बहुआयामिक, व्यावसायिक र चुनौतिपूर्ण कार्य हो। यस कार्यमा खटिने जनशक्ति सक्षम र अनुभवी हुनु जरुरी छ। यसमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गरी सेवामा टिकाई राख्न, दक्ष एवम् क्षमतावान जनशक्तिलाई यस सेवामा आकर्षित गर्न र संस्थागत अनुभव तथा सूचनाहरू हस्तान्तरण हुन सक्ने गरी वृत्ति विकास, आकर्षण र उत्तराधिकार सम्बन्धी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने कुरामा यो सम्मेलन विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
२१. अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापकीय तथा कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, तालीम तथा अवलोकन भ्रमणहरूमा सहभागी गराई असल अभ्यासहरूको अनुभव र जानकारी दिनु आवश्यक छ । यसबाट कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि भई संस्थागत उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा न्याय र कानून सम्बन्धी नवीनतम आयामहरू, सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अदालत व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूमा त्यसप्रकारको अध्ययन, तालीम, प्रशिक्षण, अवलोकन भ्रमण समेतका कार्यक्रमहरूमा नियमितरुपमा सहभागी गराउने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।
२२. अदालतहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु न्याय सम्पादन प्रकृयाका महत्वपूर्ण सारथी हुन् भन्ने कुरामा विमती रहन सक्तैन । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका एवम् जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृत कर्मचारीहरुबाट संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षर, मर्म र भावना अनुरुप हालसम्म माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । साथै, उच्च अदालतमा समेत योग्यता पुगेका अधिकृत कर्मचारीहरुबाट सम्मानजनक, सारभूत र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको अवस्था छैन । यस प्रकारको विसङ्गत परिपाटी रहिरहेमा अदालतमा सेवारत क्याडरका जनशक्तिहरु न्याय सम्पादनको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्नसक्ने अवस्था देखिंदैन। यसर्थ तहगत अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा उल्लेखित अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको वैधानिक अपेक्षा राख्दै यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । त्यसैगरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चालित परीक्षा प्रणालीको हालसम्मको अभ्यास तथा अनुभव र जेष्ठताको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा हुने नियुक्तिको अनुपात कम रहेको भनी उठ्ने गरेका जिज्ञासाहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सम्बोधन हुन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।
२३. न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुन सक्दैन। यस कार्यमा संलग्न रहने नेपाल प्रहरी, महन्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्तर्गतका सरकारी वकील, बार एशोसिएशन र त्यसमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरू लगायत अन्य सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको आपसी सहयोग, सहकार्य तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। सरोकारवाला निकायहरूवीच समन्वयका प्रयासहरू हुँदै आएको भए तापनि एक-अर्को निकायका अनुभव तथा बौद्धिक ज्ञानको आदानप्रदानको तहमा समेत यसलाई उपयोग र परिचालन गर्न सकेमा थप प्रभावकारिता आउने देखिन्छ। व्यवस्थापनको तहबाट त्यसप्रकारको आपसी सहयोग, सहकार्य र समन्वयको परिचालनका लागि समुचित प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्बद्ध निकायको समेत सोहीअनुरुपको सोच र पहलको अपेक्षा गर्दछौं ।
२४. न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न तथा यसप्रतिको आस्था एवम् विश्वास बनाई राख्न न्यायपालिकाभित्र कार्यरत जनशक्तिको काम कारवाही र भुमिका अहम् रहन्छ। त्यसका साथै, बौद्धिक बर्ग, नागरिक समाज र सञ्चार जगतले यससम्बन्धमा खेल्ने भुमिका समेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। न्यायिक काम कारवाही र अदालतका बारेमा सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचारको प्रकाशन र प्रसारण गर्दा न्यायपालिकाप्रति कुनै किसिमको आँच आउन नदिनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । सत्य, तथ्य एवं यथार्थतामा आधारित समाचारको लागि आवश्यक पर्ने सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन व्यवस्थापनको तहबाट आवश्यक सहजिकरण हुने र सञ्चार जगतबाट समेत न्यायिक काम कारबाहीको संवेदनशीलता र न्यायपालिकाप्रतिको आम आस्थामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी जिम्मेवार र उत्तरदायी रुपमा समाचार सम्प्रेषण हुनेमा यो सम्मेलन विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
२५. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका मूल्य, मान्यताहरूको उच्च सम्मान र योजना कार्यान्वयनप्रति पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै “सवैका लागि न्याय” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी “सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासनः हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने सम्मेलनको नाराको मुल मर्म अनुरुप कर्तव्यको पालना, संस्थागत मर्यादा र गरिमा कायम राख्न सँधै प्रतिबद्ध रहनेछौं ।
अन्तमा, यस राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा शुभकामना सहित महत्वपूर्ण सम्बोधनको लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं । सम्मेलनमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा कार्यक्रमको गरिमा बढाई दिनुहुने माननीय कानून तथा न्याय मन्त्रीज्यू, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् माननीय न्यायाधीशज्यू लगायत सबै माननीय न्यायाधीशज्यूहरू, लोक सेवा आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू, न्याय परिषदका माननीय सदस्यज्यू, माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकज्यू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारज्यू, नेपाल बार एशोसियशनका महासचिवज्यू लगायत अन्य अतिथि तथा विशिष्ठ माहानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । साथै, सम्मेलनको सफल आयोजनाका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्बन्धित सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।