काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले 'मिटर जडित ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड' कार्यान्वयनका लागि पठाएको एक वर्ष पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। विभागले २०७६ मंसिर ६ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी एकान्तकुनासहित देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्याललाई परिपत्र गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि कार्यालयले ट्याक्सी मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
सबैभन्दा धेरै ट्याक्सी दर्ता हुने बागमती प्रदेशमा ट्याक्सी दर्ता नै रोकिएको छ। अन्य प्रदेशमा समेत ट्याक्सी दर्ता पुरानै मापदण्ड कायम राख्ने वा विभागले परिमार्जित गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०७६ भदौ ३० गतेको सहमति र विभागको मंसिर २ गतेको निर्णयअनुसार मिटर जडित ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थियो।
विभागले सबै यातायात कार्यालयलाई गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अब आइन्दा नेपाल सरकारबाट नयाँ ट्याक्सी थप गर्ने निर्णय भएमा र विभिन्न प्रक्रियाबाट सट्टापट्टा भई दर्ता हुने ट्याक्सीमा सोही मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्थाका लागि मंसिर ३ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ।’
.jpg)
यता यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी एकान्तकुनाले विभागले पठाएको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रालयलाई सोधेको थियो। तालुकदार निकाय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले १ वर्षदेखि कार्यालयको प्रश्नको जवाफ दिएको छैन।
विभागले नयाँ मापदण्ड आएको विषयमा कार्यालयलाई कार्यान्वनका लागि परिपत्र गरेको र यातायात कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले के गर्ने भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफ नआएको साना/ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख नेत्र भट्टराईले नेपाल लाइभसँग बताए। ‘हामीले हाम्रो मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशन नआएकाले ट्याक्सी दर्ताका कुनैपनि काम भएका छैन।’
यस्तो छ नयाँ मापदण्ड
नयाँ मापदण्ड अनुसार १२ सय सिसीका सेडान कार मात्र ट्याक्सीका रूपमा दर्ता गर्न पाइने छ। पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सीका सन्दर्भमा फोर स्ट्रोक सेडान कार, कम्तीमा १२ सय सिसी (माइनस १ प्रतिशत) वा सोभन्दा बढी, कम्तीमा ३ सिलिन्डर वा सोभन्दा माथि (पेट्रोल) र सेन्ट्रल लकिङ, एसी र हिटर, प्रिन्टरसहितको डिजिटल मिटर तथा एलइडीसहितको जिपिएस नेभिगेसन सिस्टम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीको सन्दर्भमा इलेक्ट्रिक सेडान कार, लिथियम आयोन ब्याट्री, कम्तीमा ४० केडब्लूको मोटरपावर र पेट्रोल ट्याक्सीको जस्तै सुविधा हुनुपर्ने छ। समय अनुसार ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड आएको यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ।
२०७२ मा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहीअनुसार परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागको भनाइ छ।
‘ट्याक्सी व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ मा ट्याक्सीको वर्गिकरण सहित सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा ट्याक्सी न्यूनतम १ हजार सिसीका हुनुपर्ने उल्लेख थियो। सो प्रतिवेदनमा नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्स ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
नेपालमा हाल मारुती सुजुकी, टाटा र हुन्डाइका ट्याक्सीहरू सञ्चालनमा छन्। यी ट्याक्सीहरु ८ सय सिसी इन्जिन क्षमताका ह्याचब्याक कार हुन्। उपत्यकामा अहिले करिब ९ हजारको संख्यामा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। जसमा २०५७ साल अगाडि दर्ता भएका ५ हजार ६ सय ६० वटा ट्याक्सी पनि पर्दछन्।
त्यसपछि २०७२ मा आम नागरिक, स्वरोजगार र व्यवसायीका लागि खुला गरिएको १ हजार ८ सय ५० मध्ये दर्ता भएका १ हजार ८ सय ३० र दोस्रो पटक भूकम्प प्रभावितका लागि स्वरोजगार बनाउन खुला गरिएको १ हजार ५ सयमध्ये दर्ता भएका १ हजार ४ सय ६८ वटा ट्याक्सी उपत्यका भित्र सञ्चालनमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
