काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि‚ २०७७ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यविधिअनुसार बैंकहरुलाई व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सीमा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो।
अतिप्रभावित क्षेत्रको रुपमा श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन्। मध्यम प्रभावित क्षेत्रको रुपमा श्रमिक वा कर्माचरीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन्।
न्यून प्रभावित क्षेत्रका रुपमा श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्रै प्रवाह गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सीमा स्वीकृत गर्दा कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा २ को व्यवस्थाका साथै कार्यविधि बमोजिम प्रवाहित कुल कर्जाको ३० प्रतिशत रकम घरेलु साना तथा मझौला उद्यमको लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना शुल्कलगायत तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अन्य कुनैपनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट समेत कर्जाको लागि आवदेन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत् त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।