काठमाडौं- बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनेगरी सरकारले नयाँ कानुनको ल्याउने भएको छ। अपराध संहिता २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गर्दै बलात्कारको घटना मिलाउनेहरुलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था राखिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्बाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदै सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराएको पाइएमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्चलगायतका निकायहरुले मिलापत्र गराउने घटनाहरु सार्वजनिक भएको समयमा सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो।
मिलापत्रले पीडितले न्याय पाउने अवस्था नभएको र अपराध गरेर पनि मानिसहरु खुलेआम हिडेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको समयमा सरकारले यस्तो ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था राखिएको छ। यस दफामा मिलापत्र गराउने विषय यसअघि उल्लेख थिएन।कानुनमन्त्री मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेशमा मिलापत्र गराउने, त्यसका लागि उत्साहित गर्ने अथवा दवाव दिने पनि कारवाहीको भागिदार हुनेछन्। बलात्कारका घटना लेनदेन अथवा गैर लेनदेनकै आधारमा मिलापत्र गराएको भेटिए पनि कारवाही हुनेछ।
बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ। अध्यादेश अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ। त्यस्तै १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ। यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमश १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो। यो अध्यादेश मन्त्रीपरिषदवाट पारित भएकोले अब राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जारी गर्नेछिन्। अध्यादेश जारी भएलगत्तै कानुनको रुपमा लागू हुनेछ। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
