काठमाडौं- अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा २५ वर्षदेखि बैंकहरूले पाइरहेको १ प्रतिशत सेवा शुल्क काटिएको छ। सरकारले पेन्सन भुक्तानी गरेबापत सरकारी बैंकहरूलाई त्यस्तो कमिसन दिने गरेको थियो।
पेन्सन पाउने कर्मचारीको खातामा सोझै पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएसँगै बैंकहरूले पाउने कमिसन काटिएको हो। विद्युतीय भुक्तानीमार्फत् अब पेन्सन पाउने पूर्व कर्मचारीको खातामा नै रकम जानेछ।
यसअघि बैंकमार्फत् खातामा पैसा पठाउँदा शोधभर्नाबापत बैंकहरूले १ प्रतिशत सेवा शुल्क पाउने गरेका थिए। अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट सोझै निवृत्तिभरकको खातामा पैसा जाने भएकाले बैंकले शोधभर्ना गरिदिनु पर्दैन।
सरकारले २०५२ सालबाट निवृत्तभरण भुक्तानीमा बैंकहरूलाई १ प्रतिशत सेवा शुल्क दिन थालेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन गरेसँगै यो व्यवस्था हटेको हो। मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २४ गतेको बैठकले सेवा शुल्क नदिने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार सरकारबाट प्राप्त गर्ने शोधभर्ना, शैक्षिक तथा सन्तति वृत्ति र अन्य भुक्तानीमा बैंकबाट नै अग्रिम भुक्तानी दिइ शोधभर्ना गरिने रकममा मात्र एक प्रतिशत सेवा शुल्क उपलब्ध हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँ पेन्सन भुक्तानी हुने अनुमान छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको १ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड रूपैयाँ जोगिएको छ।
'सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यसरी नै दिन सक्छौँ'
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाएसँगै सरकारका सम्पूर्ण भुक्तानी सोझै हकवालाको खातामा पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। उपमहालेखा नियन्त्रक भेष भुर्तेलका अनुसार अहिले गरिएको प्राविधिक सुधारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा सोझै पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
'हामीले प्रणालीगत सुधार गरेका छौँ, जसरी पेन्सनको काम भएको छ त्यसरी नै सामाजिक सुरक्षाको काम पनि गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि पञ्जीकरण विभागसहितका निकाय तयार हुनुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।