काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीका मागहरु बारे अध्ययन गरी उचित 'उपचार' तर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपालका निर्माण परियोजनाहरुलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरि दुई भागमा वर्गिकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलले बताए। 'निर्माण उद्योगलाई व्यवस्था गर्न म सहमत छु, तर यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ,' मन्त्री पौडेलले भने। निर्माण परियोजनाहरु उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा सकिनुपर्ने आवश्यकता मन्त्री पौडेलले औंल्याए।
सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा मन्त्री पौडेलले जोड दिए। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो।
लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्राय बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता/ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले गराएको छ। बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष राखेको छ।
त्यस्तै कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुरू गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रुपमा तोकिनुपर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ-आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ। यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र सो कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने विषयमा महासंघले मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पुस १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागू हुनेगरी म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ। यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋणसरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेता पनि उक्त क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रति वर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशत देखि २.५० प्रतिशतसम्म अत्यधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, सो बाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग महासंघको छ।
नेपाल सरकारको २०७७/०७८ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवसायीहरुले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मुल्य अभिवृद्धि कर रकम उक्त आर्थिक ऐन, २०७७ बमोजिम व्यवसायीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले सो व्यवस्था बमोजिम मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मुल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज रुपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
नेपाल सरकारको बजेटमा १ खर्ब पुर्नकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ को कारणले देशमा भएको लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठीन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा २० प्रतिशत लिमिट थप गरी उक्त पुनर्कर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले मन्त्री पौडेल समक्ष आग्रह गरेको छ।
२०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मुल्य अुभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले उक्त मितिभन्दा पुराना परियोजनाहरुको मुल्य अभिवृद्धि करको रकम थप गरी व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ। कोभिडका कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को पटक–पटकको निर्णय अनुसार र नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
कोभिडका कारण विषम परिस्थिति श्रृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई राहत स्वरुप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योगलाई समेत समावेश गरी दिन महासंघले आग्रह गरेको छ। कोभिडको असरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सोभन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय करमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ असार मसान्त भित्र बुझाएमा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तूर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ।
हालै देशभरका जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालयले मापदण्ड देखाई क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको हुँदा सो निर्णयबाट विकास निर्माणका कार्यहरु बन्द हुने भएकोले उक्त मापदण्डमा भए/नभएको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था सुचारु गरिनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका मानार्थ सदस्य तथा संघीय संसद् जीप छिरिङ लामा, महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नितिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751793737.png)
-1749826086.png)
