काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल सरकारी खर्चको १.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणअनुसार गत वर्ष १० खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँमध्ये ११ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको हो। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ।
कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो। महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
कार्यालयले ३ हजार १ सय ७६ को कार्यालयका १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमको लेखापरीक्षण गरेको छ। सरकारी हिसाबको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
