काठमाडाैं-सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सक्रिय बनाइरहेको समयमा सर्वोच्चले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो।
कोरोना महामारीको समयमा प्रदेशलाई सक्रिय बनाउनुको साटो केन्द्रले सिडियोलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै जिम्मेवारी दिएपछि यसमा प्रश्न उठेको थियो। संघीय अभ्यासविपरीत सिडियो र जिल्लाको संरचनालाई केन्द्रले अघि बढाएपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। यस्तै विवादमा सर्वोच्च पुगेको एक निवेदनमा सर्वोच्चले यी संयन्त्रलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको हो।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यस बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा २०७७ असोज २९ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोमबार उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आवश्यकता र औचित्यबारेमा जवाफ पेश गर्न र छलफलमा आउन भनेको छ।
संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संरचनाले अधिकारको प्रयोग गरेको र त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
कतिपय कानुनले प्रजिअलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उनको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केवल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको जिकीर रिटमा गरिएको छ। संवैधानिक विवादको विषय भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलाशबाट जान सक्ने देखिन्छ।
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको तर केन्द्रिकृत मानसिकताले प्रजिअलाई अघि बढाएको भन्दै संघियतावादीहरुले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् । यो विवाद अब औपचारिक रुपमा अदालत पुगेकाले उसले गर्ने फैसलावाट निर्धारण हुने छ। सर्वोच्चले खारेज हुने या नहुनेमध्ये एउटा निर्णय दिने छ । सर्वोच्चले यी निकायहरुले प्रयोग गर्ने अधिकारका बारेमा पनि फैसलाको क्रममा व्याख्या गर्ने छ । जसले गर्दा यो संघीयताको पक्षमा ऐतिहासिक र अधिकारको विवाद टुङ्गाउने फैसला हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773818466.png)
-1773818050.png)
-1764146706.png)
