मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय दसैंको बेला गरेको होइन। दसैंको बेला गरिएको निर्णय उपयुक्त थिएन भनी प्रश्न उठाइएको छ। यो निर्णय भएको दसैंभन्दा पनि एक महिनाअघिकै हो।
यो विषय सरकारले लुकाएर, गुपचुप वा कसैलाई थाहै नदिएर गर्नुपर्ने निर्णय थिएन। सरकारले गर्ने सबै काम पारदर्शी हुन्छन्। सरकारको तर्फबाट केही प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ। जेठ १५, २०६५ मा त्यतिबेला सरकारी वार्ता टोलीमा म थिएँ। अन्तरिम संविधान लेखनमा पनि म संलग्न थिएँ। जेठ १५ को त्यस निर्णयले नेपालको नाम परिवर्तन गरेको होइन। सन्दर्भ के थियो भने २०६३ साल माघमा तत्कालीन नेकपा माओवादी अन्तरिम संसदमा सहभागी भयो। चैतमा सरकारमा सहभागी भएको थियो। संविधानसभाको चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारे अलिकति असहमति प्रकट थियो।
२०६४ को भदौमा निर्वाचनको मितिका विषयमा असहमति भएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। त्यसबेला दलहरुबीच अन्तर्विरोध सिर्जना भएको थियो। अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा २०६४ को पुसमा अन्तरिम संविधानको संशोधन भयो। गणतन्त्रबाट सरकार ‘ब्याक’ हुने हो कि भन्ने आशंका निवारणका निम्ति अन्तरिम संविधान संसोधन गर्यौं। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुने संविधानमा लेख्यौं।
२०६५ साल जेठ १५ मध्यराती गणतन्त्र नेपालको संसदबाट गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्यौं। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका ४ सांसदले असहमति राखे। असहमति राख्ने एक सांसद बितेर गइसक्नुभएको छ। त्यो घोषणा गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा थियो,नेपालको नाम परिवर्तनको थिएन।
सरकारले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल'को स्थानमा 'नेपाल' लेख्ने निर्णयपछि भएसँगै हाम्रो बहस नेपालको औपचारिक नाम के हुनेतिर मोडिएको छ। गतसाता बुटवलमा निस्केको राजावादीको जुलुस र सरकारको यो निर्णयलाई तुलना पनि गरेर हेर्न लागियो। राजावादीको गत साता जस्तै जुलुस विगतमा पनि निस्केका थिए। संघीयताको विपक्षमा चित्रबहादुर केसीको पार्टीको जुलुस पनि विगतमा निस्केकै हो।
कमल थापा गणतन्त्रको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्रको विपक्षमा बारम्बार कुरा गरिरहनुभएकै छ। त्यतिबेला नै पूर्वराजा विभिन्न ठाउँमा घुम्दै गएको देखिएकै हो। २-४ वटा जुलुस निस्किँदैमा, पूर्वराजाले गतिविधि गर्दैमा हाम्रो गणतन्त्रमा असर पर्दैन। हाम्रो गणतन्त्र जग यति कमजोर छैन कि यस्ता सानातिना घटनाहरुले असर गर्दछ।
हाम्रो ध्यान गणतन्त्रलाई जनताको मनमनमा कसरी बसाउने हुनुपर्छ। गणतन्त्रसँग जोडिएका जनताको अपेक्षालाई कसरी मूर्त रुप दिने हुनुपर्दछ। २/४ वटा जुलुस र सरकारको निर्णयविच कुनै तादाम्यता हुँदैन। अर्थ लगाउनेहरुले आ-आफ्नो ढंगले अर्थ लगाउन सक्छन्। 'कुण्डकुण्ड पानी, मुण्डमुण्ड बुद्धि'का बारेमा हामीले केही भन्न सकिने अवस्था रहेन।
संविधानको अंग्रेजी अनुवाद प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले तथा कानुन समाज र प्रतिनिधि सभाले गरेको अनुवाद कतिपय नमिलेको भएकाले संसदमा लानु नपर्ने भएको हो। अंग्रेजी अनुवाद प्रमाणीकरण भएको भए अनुमोदनका लागि संसदमा लानुपर्ने थियो। संसदको विश्वास लिनु सकरामत्क हो। तर, यो विषय संसदको कार्य रहेन।
हिजोको समयमा युएन तथा कतिपय अन्य मुलुकले ‘रिप्बलिक अफ नेपाल’भनेरै अफिसिएल पत्राचार गर्दा पनि हामी 'नेपाल' नै भनेर चिनिन्थ्यौं। मुलुकले कस्तो शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा हामीमा कुनै विवाद छैन। शासन प्रणाली र देशको औपचारिक नाम जोड्न जोड्न जरुरी छैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संविधानमा राखेकै छौं। त्यसलाई नेपालको संविधान भनी लेख्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भनी लेख्दैनौं। ‘नेपालको झण्डा’ लेख्छौं। 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झण्डा' भनी लेख्दैनौं। नेपाल सरकार लेख्छौं, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार’ लेख्दैनौं।
शान्ति प्रक्रिया पछिको १०/११ वर्षमा नेपाल नामको विषयमा कुनै प्रश्न उठेन। नेपालको नामको सन्दर्भमा संविधानसभामा सरिता गिरीले कुरा उठाउनुभएको थियो। उहाँले छलफल गरौं भनी ल्याएको प्रस्तावलाई कसैले पनि स्वीकारेको देखिएन। नेपाल नाममा विशेषण राख्ने/नराख्ने छलफल हो। विशेषण राख्न संविधानले महसुस गरेन। संविधानको धारा ५६ को व्यवस्था नेपालको राज्य संरचना कस्तो हुने भन्ने हो। नेपाल नाम राख्दा राज्य संरचना परिर्वतन हुँदैन। विश्वमा अन्य देशका उदाहरण पनि छन्। भारत संघीय व्यवस्था भएको मुलुक हो।
‘रिपब्लिक अफ इन्डिया’लाई भारत मात्र भने पनि बुझिन्छ। भारतको संघीयताको अस्तित्व समाप्त भएको त छैन। दक्षिण अफ्रिका पनि गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। अफिसियल नाम दक्षिण अफ्रिका छ। संघीयताको तात्विक अन्तर नामले ल्याएको छैन। जर्मनी, रुसलगायतले विशेषण पनि छोडेका हुन्छन्। अमेरिका संघीय भएर पनि उसले युनाइटेड अफ स्टेट भनी चिनाउँछ। अर्जेन्टिना, ब्राजिललगायतले नामका अघि संघीयता नराखेर उनीहरु संघीय राज्य नहुने होइन।
मुलुकको शासन प्रणालीलाई नामसँग जोड्न हुन्छ कि हुँदैन बहस गर्न सकिन्छ। हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन। कतिपय मुलुकले शासन व्यवस्थासँग मुलुकको नाम पनि जोडेका छन्। त्यसो गर्नलाई हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ।
संविधान नै संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्न नसकिने होइन। संविधानमा नेपालको नाम ‘नेपाल’ छ। त्यसकारण अफिसियल पत्रमा नेपाल मात्रै लेख्ने नै निर्णयको सार हो। शासन व्यवस्था र संविधान अनुसार राख्ने हो भने नेपालको नाम ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हुन्छ।
सरकारको निर्णयमा शंकाले लंका जलाउनुपर्ने छैन। सरकार, व्यक्ति, प्रधानमन्त्री नै मनपर्दैन भने त त्यसलाई जता जोडेपनि भयो। होइन भने सरकारी निर्णय विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो। यसलाई राजनीतिक प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने कारण नै छैन। अरु कसैले लोकतन्त्र ल्याइदिएर शासन चलाउन आएको वर्तमान सरकार होइन।
लोकतन्त्रका लागि धेरैको रगत बगेको छ। कसैले शान्तिपूर्ण वा कसैले हिंसात्मक लडाइ लड्यौं होला। लोकतन्त्रकै लागि लडेका थियौं। सरकारको नियत जोड्नुपर्ने हुन्छ र? अबलम्बन गरेको राज्यप्रणालीसँग जोड्ने विषय सरकारी निर्णय हुँदै होइन। कतिपय मुलुकले शासन व्यवस्थासँगै नाम जोडेको अनुसार हामीले पनि जोड्ने हो भने त्यसका लागि संविधानमै संशोधन गरि जानुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई समस्याको विषय हुँदैन। संविधानमा जे नेपालको नाम छ,त्यसैलाई पत्रचारमा नाम राखौं भन्ने निर्णय हो।
सरकारको यसै निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जोडेर प्रतिक्रिया दिने गरिएको पनि छ। प्रदेश संघको इकाइ हो भनी प्रधानमन्त्रीले बोलेको भन्दै आएको विषयलाई एकतर्फी आएको कुरालाई सुनेर धारणा नबनाऔं। प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भनी त आयो। तर प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा के भन्नुभएको थियो। त्यो पक्ष हामीले सुनेका छैनौं। एकातिरबाट मात्रै आएको रिपोर्टिङकै आधारमा धारणा बनाउँदा हामी गलत ठाउँमा पुग्छौं।
('संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल'को स्थानमा 'नेपाल' मात्र लेख्ने सरकारी निर्णयको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अभिव्यक्तिमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
