काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध एकै मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले पेस गरेको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले अर्का विपक्षी मन्त्री ढकाल विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गराएको छ।
कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट सरकार पछि हटेपछि सर्वोच्चकै अवहेलना भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता वली सर्वोच्च पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन मुद्दा दर्ता भएन भन्नेबारे चाहिँ सर्वोच्चले उपयुक्त कारण दिन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले असोज २७ गते कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सरकारले नीजीलाई स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले तोकेको न्यूनतम रकममा र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो। विदेश जानका लागि भिसा लागेका व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो।
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ हुने भन्दै त्यस्ता सेवा निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। संविधानमा भएको मौलिक हक, जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था अनुसार कोरोनाको उपचार नागरिकले शुल्क नतिरी पाउनुपर्ने उल्लेख थियो।
आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहायलगायतका वर्गबाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क अशुल्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक गर्यो। एक साताअघि नै बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले यसको जानकारी कात्तिक २ गते गराएका थिए।
एक साता अघि नै भएको निर्णय मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने समयमा यो निर्णय भने लुकाइएको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्नैपर्ने भएपछि प्रवक्ताले त्यसको जानकारी गराए। सरकारले यो कुराको जानकारी गराइसक्दा देशमा दसैँ लागिसकेको थियो। बिदामा देशभरका अदालत बन्द थिए।
सरकारले यही मौका पारेर जनताको मौलिक हक खोसेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो। अझसम्म पनि हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले त सर्वोच्च आफै सक्रिय भएर सरकारलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्ने माग गरे।
नागरिक समाज, मानव अधिकार र काननुका जानकारीलगायत आम नागरिकरले सरकारको यो कदमको विरोध जनाए। व्यापक विरोधपछि सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने घोषणा गर्ने व्यक्तिको उपचार राज्यले गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारको उक्त घोषणा तत्कालीन समयमा शान्त पार्ने रणनीति मात्र भएको भन्दै विरोध भइरह्यो।
अदालतको आदेश अवहेलना हुने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै आइतबार अदालत खुलेपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसहित सर्वोच्चको शरणमा पुगे। यसअघि आफूहरुले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको परमादेश विपरीत सरकारले महामारीमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक खोसेकाले अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।
उनीहरुले निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाएका थिए। देशको कार्यकारीको रूपमा प्रधानमन्त्री दोषी भएको र कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री भएको जिकीर गर्दै १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको माग निवेदनमा गरिएको थियो।
उनीहरुको निवेदन पहिलो दिन दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जवाफ दिएको थियो। अघिल्लो फैसला भएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री विपक्षी नभएकाले यो मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको तर्क थियो।
सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानमन्त्रीको नाम विपक्षीबाट हटाउन भनेपछि निवेदकले सोमबार दोस्रो निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको नाम काटेर स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र मन्त्रालयलाई मात्र विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तै सरकारी पक्षले पनि उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदन दर्ता भएको छ। अब फैसला कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने र फैसला नै खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरिएका दुई निवेदन सर्वोच्चमा एकै पटक सुनुवाई हुने भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
