काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडप्रभावित ऋणीको धितो धरौटी लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। कोभिड महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्नेजस्ता कार्य नगर्न गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह हुन्।
गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं। त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस्।’
साँवा ब्याज भुक्तानी लिँदा बैंकहरुले ग्राहकको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्”, उनले भने। कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधि’ का सम्बन्धमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अन्तरक्रियामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा वेबिनारमार्फत् संयुक्त रुपमा उक्त अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो । ७७ वटै जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा ६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुको कार्यक्रममा उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बैंकले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरेका थिए। साथै, यो वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप दुई खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उनले यस्तो सुविधाको उपयोग गरिदिन व्यवसायीहरुसँग अनुरोध गरे।
उनले भने, ‘आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस्। तपाईंहरुले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन।’ ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जा सुविधा पुर्याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत सुविधा नपाइएमा बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखिदिन अनुरोध गरे।
वेबिनारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिडका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका निम्ति सरकारले बजेटमार्फत् विभिन्न नीगिगत सहुलियत ल्याएको जानकारी दिए। शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायी सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउने सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्योगी व्यवसायीले कोभिड प्रभावित व्यवसायको निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए । खासगरी पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरुको थियो।
वेबिनारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निम्ति आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका थिए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले राष्ट्र बैंक र उद्योगी व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार रहेको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत र कार्यगत पक्षबारे जानकारी दिए। कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यक्रम सञ्चालक डा. गुणाकर भट्टले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी परिसूचकबारे जानकारी दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।