काठमाडौं– कास्की जिल्ला, पोखरा शान्तिमार्गस्थित दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित एक दोहोरी साँझ एण्ड रेष्टुरेन्टलाई प्रहरी प्रशासनबाट मौखिक सूचनाका आधारमा बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। पीडितहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरी गरेका छन्।
त्यस्तै धवलागिरी अञ्चल अस्पताल, बाग्लुङमा सिनियर अहेव पदमा कार्यरत महिलालाई अपाङ्गता भएकै कारण काम गर्न नसकेको भनी अस्पताल प्रशासन र अस्पताल व्यवस्थापन समितिले हाजिरीमा रोक लगाइयो। तलव सेवासुविधा रोक्का गरी सेवाबाट राजीनामा गर्नका लागि बाध्य पारियो। पीडितले गण्डकी प्रदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरी गरेकी छन्।
संविधानको धारा १७ २ (च) ले समेत पेशा, व्यवशाय तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचका लागि आरक्षण समेतको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नै निश्चित समय काम, आराम तथा बिदासमेत लिन पाउने अधिकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले सुनिश्चित गरेको छ। तर विभिन्न अनुगमबाट प्राप्त तथ्य तथा आयोगमा रोजगारीको अधिकार हननका सम्बन्धमा परेका उजूरीका तथ्य हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीको अधिकार संरक्षित भएको देखिँदैन।
कतिपय अवस्थामा योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाएको, खाइपाई आएको जागिर/रोजगारीबाट विभिन्न कारण देखाई हटाउन खोजिएको तथा आफ्नो योग्यताले प्रक्रिया पुरा गरेर जागीर पाउँदासमेत अपाङ्गता भएकै कारण कार्यालयमा नियमित उपस्थितिका लागि हाजिर गर्न नदिएको पाइएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकार हनन् भएको एवम् सुनिश्चित नभएको स्पष्ट देखिन्छ।
अपाङ्गता भएका कर्मचारीलाई अपाङ्गता भएकै कारण काममा अदक्ष भएको बहानामा जागीरबाट हटाउनलाई गरेको प्रयासजस्ता कार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीको हक खोसिएको देखिन्छ।
अर्को फरक प्रकृतिको घटना ‘योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउँदा उच्च शिक्षा हासिल गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सडकमा अगरबत्ती बेच्न बाध्य भएको’ जस्ता विषयले रोजगारीको अधिकार अझै पनि सुनिश्चित नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको ठहर छ।
आयोगको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको देखाएको छ।
सरकारी तथ्यांक हेर्दा समावेशी तथा खुल्ला विज्ञापनबाट निजामती सेवाअन्तर्गतका सेवामा र विभिन्न सेवामा कर्मचारीको जम्मा संख्या ८८ हजार ५ सय ७८ जना रहेको छ। जसमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सङ्ख्या ९ सय ९६ जना अर्थात कूल कर्मचारीको करीब १.१२ प्रतिशत मात्र रहेका तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तै राज्यको पुर्नसंरचना बमोजिम न्यायलयलाई सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहमा विभाजन गरी न्याय सम्पादनको कार्य गरिन्छ। न्याय सम्पादन गर्ने स्थानमा जम्मा ४ सय ९ जना न्यायाधीश रहेको न्याय सेवामा अपाङ्गता भएका न्यायाधीश एक जनामात्र रहेको तथ्यांक न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/०७६ ले देखाउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782563266.png)
-1764146706.png)
