काठमाडौं- सेयर बजारका लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई सुम्पिने प्रयास असफल भएको छ। प्रावधिक साझेदारका नाममा निजी कम्पनीलाई सम्पूर्ण लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्न दिने नीतिगत प्रयास चौतर्फी विरोधपछि असफल भएको हो।
निजी कम्पनीलाई लगानीकर्ताका व्यक्तिगत विवरण दिन लागिएको प्रति नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेपछि यो विषयमा धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थालेको थियो। बोर्डले निजी कम्पनीलाई लगानीकर्ताको विवरण दिने गरी कानुनी व्यवस्था भइसकेकाले आफूहरूले सच्याउन पहल गर्ने बताएको थियो।
सिडिएससीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत गरेको केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण 'केवाइसी' सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को मस्यौदामा ग्राहक पहिचानको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिनेगरी साझेदार भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त निर्देशिकाको नियम ५ मा प्रणालीको विकास गर्ने भन्दै 'सिडिएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रीकृत रूपमा राख्नका लागि केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणाली सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रावधिक साझेदार नियुक्त गरी लागू गर्नेछ' भनिएको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले सेयर बजारका लगानीकर्ताको बायोमेट्रिक सहितको व्यक्तिगत विवरण माफियाको हातमा पुग्ने जोखिम उच्च भए पछि यो व्यवस्था हटाइएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए। उनले भने‚ 'सिडिएससीले प्रस्तुत गरेको मस्यौदाको दफा ५ को व्यवस्थालाई हटाएको छ।'
सिडिएससीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत गरेको उक्त मस्यौदालाई बोर्डले मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो। मन्त्रालय बोर्डको सुझावका आधारमा उक्त व्यवस्थालाई हटाएर 'केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान विवरण 'केवाइसी' सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७' स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार उक्त मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
सिडिएसी आफैंले यसका आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै अर्थ मन्त्रालयले उक्त दफालाई घुसाएको थियो। जबकि सिडिएससीले यो निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दा यो नियम थिएन। तर मस्यौदाको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यो नियम थप गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सिडिएससी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सहायक कम्पनी हो। सेयर राफसाफ लगायतका काम गर्न यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो। प्राविधिक काम गर्नकै लागि भनेर खोलिएको सिडिएससीलाई बाइपास गरेर केही माफियाको स्वार्थमा भविष्यमा निजी कम्पनी खोल्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारले चाहेको कम्पनी प्रयोग गरेर सेयर लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण पत्ता लगाउन सक्ने भन्दै विरोध भए पछि मन्त्रालय पछाडि हटेको हो।
निजीस्तरका कम्पनीले सेयर लगानीकर्ताताको बायोमेट्रिक विवरणमा पहुँच पुर्याउँदा जुनसुकै गतिविधि गर्न सक्छन्। साथै लगानीकर्ताको गोपनियताप्रति पनि शंका पैदा गर्छ।
यदि निजी कम्पनीको पहुँच सेयर लगानीकर्ताको बायोमेट्रिक व्यक्तिगत विवरणमा पुग्यो भने ग्राहकको पहिचान खुल्ने डिजिटल फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, हितग्राही खाता नम्बर, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर, पेशागत विवरण, व्यक्तिगत विवरणलगायतका विवरण जोखिममा पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
