काठमाडौं-शेयर लगानीकर्ताहहरूले केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान विवरण निजी कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन्। प्रविधि भित्र्याउने नाममा अहिले निजी कम्पनीलाई प्रणाली बनाउन दिने र भोलि त्यसले बदमासी गरेमा लगानीकर्ताको गोप्य र संवेदनशील विवरण बाहिरिने भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरेका हुन्।
नेपाल इन्भेष्टर फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डमा प्रणालीको विकास गर्न निजी कम्पनी भित्र्याउने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका छन्। निजी साझेदार भएका कम्पनीलाई प्रणालीको पहुँचमा पुर्याउँदा तथ्यांक दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।
'अहिले प्रणालीको विकास गर्ने भन्दै निजी कम्पनीको प्रवेश गराउने, भोलि १०/१२ वर्षपछि त्यो कम्पनीले बदमासी गर्याे भने त्यसको जिम्मेवारी को हुने?' रौनियार प्रश्न गर्छन्।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नसके अर्को कुनै सरकारी कम्पनी खडा गर्नुपर्ने तर निजी कम्पनीलाई सारा लगानीकर्ताको तथ्यांकमा पहुँच पुर्याउन नहुने लगानीकर्ताको तर्क छ। यो व्यवस्था हटाउनका लागि धितोपत्र बोर्डमा अनलाइन निवदेन पेश गरिएको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले जानकारी दिए।
लगानीकर्ताको बायोमेट्रिक विवरण कुनै निजी कम्पनीलाई दिन नहुने बरु सरकारले नै नयाँ कम्पनी खडा गरेर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। निजी कम्पनीको पहुँचमा प्रणाली जाँदा सजिलै तथ्यांक चुहावट हुन सक्ने रौनियार बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालको पुँजी बजार १७/१८ खर्ब रूपैयाँको छ। बजार विस्तार हुनेबित्तिकै यसको आकार झन् ठूलो हुने र यसलाई सरक्षण गर्नु पर्नेमा प्रणालीको नाममा निजी साझेदार कम्पनी भित्र्याएर असुरक्षित बनाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ।
सिडिएससीले अहिले पनि १८ लाख लगानीकर्ताको ग्राहक पहिचान विवरण व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आवश्यक पर्दा सिडिएससी अझै धेरै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्न सक्ने त्यहाँका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि निजी कम्पनीको आवश्यकता नपर्ने उनीहरूले बताए।
'केवाइसी विवरण राख्ने सफ्टवेयर कम्पनीले नयाँ प्रणालीको विकास गरेर र त्यो प्रणाली हामीलाई आवश्यक देखियो भने उक्त सफ्टवेयर बनाउनका लागि सिडिएससीले अफर गर्न सक्छ,' सिडिएससीका एक अधिकारीले भने। लगानीकर्ताको गोप्य विवरण रहने त्यस्तो प्रणालीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा भविष्यमा जुनसुकै उद्देश्यका लागि पनि दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बैंकहरूका लागि समेत हुने गरि केवाइसी तयार पार्दा सिडिएससीको अहिलेको क्षमताले भ्याउँदैन। 'क्षमताले भ्याउँदैन भनेर नागरिकको बायोमेट्रिक व्यक्तिगत विवरण अन्य निजी कम्पनीको पहुँचमा पुर्याउने कि सरकारी निकायकै संस्थाको क्षमता बढाउने,' सिडिएससी स्रोतले भन्यो।
भविष्यमा केन्द्रिकृत केवाइसी बैंकहरुका लागि पनि प्रयोग गरिने गरि बनाइयो भने सिडिएससीले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले नै बैंकहरुले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने बहानामा निजी कम्पनी भित्र्याउन खोज्नु आफैंमा सुनियोजित देखिने उनीहरू बताउँछन्।
सम्बधित संस्थाले आफ्ना ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण प्रणालीमा गएर भर्न सक्छन्। एकपटक भरिसकेपछि उक्त डाटालाई सुरक्षित रुपमा राख्ने तथा त्यो डाटा नियमित रुपमा उपलब्ध गराइराख्नका लागि कुनै न कुनै प्राविधिक सहायता भने परिरहने सिडिएससीका एक प्रावधिकले बताए। सबै काममा सिडिएससी सक्षम नहुन सक्छ त्यस्तो समयमा कुनै कम्पनीलाई साझेदार बनाएर काम गर्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्का प्राविधिकले बताए। यी सबै काम सिडिएससीले गर्नै सक्दैन र त्यसका लागि अर्को कम्पनी आवस्यक पर्याे भन्ने तर्कका आधारमा भने यो व्यवस्था नआएको उनीहरूको बुझाइ छ।
'यदि त्यस्तो हो भने सिडिएससीले आफ्नो क्षमता बढाउने तथा समयसापेक्ष प्रावधिकहरुको व्यवस्था गरेर काम किन नगर्ने,' सिडिएससीका अधिकारी भन्छन्, 'जुनसुकै काम गर्न पनि अरुलाई नै जिम्मा लगाउने कुरा कत्तिको जायज हुन्छ? लगानीकर्ताको गोपनियताको विषयमा कसले ख्याल गर्ने?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
