काठमाडौं- सरकारले प्राविधिक साझेदारको नाममा सेयर लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई सुम्पिने गरी नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत भएको केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान विवरण 'केवाइसी' सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को मस्यौदामा ग्राहक पहिचानको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी साझेदार भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त निर्देशिकाको नियम ५ मा प्रणालीको विकास गर्ने भन्दै 'सिडिएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रिकृत रूपमा राख्नका लागि केन्द्रिकृत केवाइसी प्रणाली सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रावधिक साझेदार नियुक्त गरि लागू गर्नेछ' भनिएको छ। सिडिएसी आफैंले यसका आवश्यक सफ्टवयर निर्माण गर्न सक्नेछ। तर अर्थ मन्त्रालयले यसैलाई परिमार्जन गरिदिएको छ।
यो निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दा यो नियम थिएन। तर मस्यौदाको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यो नियम थप गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
सिडिएससी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सहायक कम्पनी हो। सेयर राफसाफ लगायतका काम गर्न यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो। प्राविधिक काम गर्नकै लागि भनेर खोलिएको सिडिएससीलाई बाइपास गरेर भविष्यमा निजी कम्पनी खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि सिडिएससीले कुनै सफ्टवयर बनाउनुपर्यो भने आफैंले प्राविधिक सहयोग लिन सक्छ। तर यस व्यवस्थाले निजी कम्पनीहरुलाई प्रावधिक साझेदारकै रुपमा भित्र्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ।
यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारले चाहेको कम्पनी प्रयोग गरेर सेयर लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण पत्ता लगाउन सक्छ। निजीस्तरका कम्पनीले सेयर लगानीकर्ताताको बायोमेट्रिक विवरणमा पहुँच पुर्याउँदा जुनसुकै गतिविधि गर्न सक्छन्। साथै लगानीकर्ताको गोपनियताप्रति पनि शंका पैदा गर्छ।
स्रोतका अनुसार व्यापारिक प्रयोगजनमा स्थापित भएका निजी कम्पनीको पहुँच सेयर लगानीकर्ताको बायोमेट्रिक व्यक्तिगत विवरणमा पुग्नेछ। किनकी केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान विवरण 'केवाइसी'मा ग्राहकको पहिचान खुल्ने डिजिटल फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, हितग्राही खाता नम्बर, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर, पेशागत विवरण, व्यक्तिगत विवरणलगायतका विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ। 'यस्तो विवरणमा कुनै पनि निजी संस्थाको पहुँच पुग्नु आफैंमा उचित हुँदैन', धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने।
सिडिएससीका एक अधिकारीका अनुसार यो काम गर्न सिडिएससी आफैं सक्षम छ तर प्राविधिक कार्यमा नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ। तर यो सफा नियतले भने नराखिएको अर्का एक अधिकारीको तर्क छ।
यो प्रणालीको विकाससँगै सेयर बजारका लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्य, धितोपत्र दलाल, लगानी व्यवस्थापक, मर्चेन्ट बैंकर्स, बजार निर्माताले लगानीकर्ता पिच्छे व्यक्तिगत विवरण भर्नु पर्दैन। एकपटक केवाइसी भरिसकेपछि यो विवरण बैंक वित्तीय संस्था, धितोपत्र दलाल, लगानी व्यवस्थापक, मर्चेन्ट बैंकर्स, बजार निर्माता र सामूहिक कोष व्यवस्थापक सबैले प्रयोग गर्न सक्छन्। यो प्रणालीको विकास भएपछि सेयर बजारसँग सम्बन्धित सबै निकायले आफ्ना सबै ग्राहकको विवरण भरिरहनुपर्ने झण्झटबाट मुक्ति हुनेछ। अर्कोतर्फ एउटा सेयर लगानीकर्ताले एक पटक केवाइसी भरिसके पछि सबै ठाउँमा भरिरहनु पर्दैन।
यसका लागि सिडिएससीले ग्राहकको केन्द्रिकृत व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेछ। यो प्रणाली निर्माण गर्न विभिन्न सफ्टवयर आवश्यक पर्छ। उक्त सफ्टवेर बनाउन सिडिएससी आफैंले सक्ने एक अधिकारी बताउँछन्। तर सिडिएससीको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै निर्देशिकामार्फत निजी कम्पनीलाई प्रणालीको विकास गर्ने नाममा सेयर लगानीकर्ताको तथ्यांक बाहिर बढाउने अर्को प्रणालीको विकास गर्न लागिएको छ। सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा कुनै पनि निजी कम्पनीको पहुँच कानुनसम्मत हुँदैन।
सिडिएसीले दिएको मस्यौदालाई नै छलफलका लागि राखिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले जानकरी दिए। यसमा सरोकारवाला पक्षले दिएको सुझाव सल्लाहपछि संशोधन भएर आउने उनले बताए। उनले भने, 'अहिले नै प्रणालीको निर्माण गर्ने क्रममा निजी कम्पनी समावेश हुने विषय कानुनसम्मत या गैरकानुनी भनेर भन्न मिल्दैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
