काठमाडौं-सरकारले तयार भइसकेकाे केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण ‘केवाइसी’को सफ्टवेयर विकास गर्नका लागि भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदार कम्पनी भित्र्याउने खेल खेलेको छ। केवाइसी सेवासम्बन्धी निर्देशिकामा निजी साझेदारमार्फत् ग्राहक पहिचान प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
धेरै समय अगाडि केवाइसीको सफ्टवेयर निर्माण गरेर केही बैंकहरूमा परीक्षणसेमत भइसकेको केवाइसीको निर्देशिकाको मस्यौदामा भने सार्वजनिक निजी साझेदार कम्पनी भित्र्याउने उल्लेख छ। सफ्टवेयर तयार भइ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने खेल सुरु गरिएको हो।
सिडिएससीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले केन्द्रीकृत केवाइसीको सफ्टवेयर विकास गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई देखाइसकेका थिए। निर्देशिका नबन्दा यो प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सुरुवाती अवस्थामा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की पनि यो प्रणालीप्रति सहमत थिएनन्। तर गुप्ताले दुई सरकारी बैंकमा परीक्षण गरेर देखाइदिएपछि बोर्डले निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुप्ताका अनुसार उक्त केवाइसीको सफ्टवेयर निर्माण भइसकेकाले यसका लागि कुनै पनि कम्पनी आवश्यक छैन। उनले भने, 'प्रणाली विकास र प्रयोगका लागि भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्राविधिक साझेदार नियुक्त गरिने भनिएको रहेछ। तर सफ्टवेयर निर्माण भएर प्रयोगमा आइसक्यो।'
निजी कम्पनीलाई लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा भविष्यमा त्यसबाट तथ्यांक दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै लगानीकर्ताहरूले पनि निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन्। आफ्ना व्यक्तिगत विवरण कुनै निजी कम्पनीमा दिन नीतिगत व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हन्।
तयार भैसकेको प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्को कुनै सार्वजनिक निजी कम्पनीको परिकल्पना गर्नु नै सबैभन्दा धेरै शंका लगानीकर्तामा परेको हो। यो प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै लगानीकर्तालाई धेरै सजिलो हुने यसका निर्माता गुप्ता बताउँछन्।
ग्राहकहरुको संख्या तथा सेवा प्रदायकको संख्या बढ्दै गर्दा भने सिडिएसीले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ केवाइसी भराउने सेवा प्रदायक सस्थाले पहिलो पटक आफ्ना ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण भराउदा भने केही समस्या हुन सक्छ।
सम्बन्धित व्यक्तिले एकपटक भरेको व्यक्तिगत विवरण सधैका लागि र सबैका लागि हुने भएकाले पहिलो विवरण भेरिफाइ गर्ने काम सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि भने कुनै सहायक संस्थालाई सहयोगका लागि नियुक्त गर्न सक्छ। तर उसले प्रणालीको विकासमा कुनै पहुँच राख्दैन।
यस विषयमा भने केही व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरु बताउछन्। 'यदि यो कामका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो भने ठीकै हो। तर निर्देशिकामा भएजस्तै प्रणालीकै विकास गर्ने भन्दै निजी कम्पनीलाई साझेदार नियुक्ति गरियो भने भोलिका दिनमा जोखिम बढी हुन्छ,' शेयर बजारका एक जानकार भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
