काठमाडौं- ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ। गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदललाई जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युतको परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ।
हाल अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए।
बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्सचिव तोकेको छ। यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह–सचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
आगामी वर्ष विद्युत महसुल थप घटाउछौँ : मन्त्री पुन
बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताएका छन्। खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ छ।
‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ। प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत महसुल घटाइन्छ’, बैठकमा मन्त्री पुनले भने। पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको विषयमा समेत चर्चा गरे।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगिकरणलाई प्रामिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने बताए।
मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको बताए। भारत नेपालको जलविद्युतका लागि सम्भावना बोकेको बजार भएको चर्चा गर्दै घिमिरेले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए।
डिजेल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट स्वच्छ इनर्जीका रुपमा विद्युत आयात गर्न चाहेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
