काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री नेम्वाङलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो।
व्यवसायीको समस्या सुनेपछि मन्त्री नेम्वाङले सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने बताए।
लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः थप गर्न भनेको छ।
महासंघले ठेक्काको एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखेको छ। मन्त्रिपरिषदको असार २९ को निर्णयअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप भएको थियो। तर उक्त थप समय अपुग हुने र सो निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णयअनुसार र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ।
लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले जनाएको छ।
बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सनमनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अतिआवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै कोभिड १९ को समयमा निर्माण कार्य सुरु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा त्यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको जानकारी महासंघले मन्त्री नेम्वाङलाई गराएको छ।
यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने महासंघको धारणा छ। सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेतापनि उक्त क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनःधितो दिनु पर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशत देखि २.५० प्रतिशतसम्म अत्याधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, र यसबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
२०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम थप गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
साथै यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको धारणा छ। भेघमा महासंघका सल्लाहकार गेल्जे लामा, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा(ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यलय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
