भारतबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकहरु सीमामा।
काठमाडौं-श्रम तथा मजदूरीका सिलसिलामा भारत पुगेका नेपालीलाई पनि तेस्रो मुलुक गएका श्रमिकसरह सेवासुविधामा समेट्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
'हाम्रो सम्मान परियोजना'को सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले भारतमा गएका नेपाली श्रमिकलाई अन्य देश गएकासरह समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको संख्या दशौँ लाख भएको भनिए पनि यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन। जसका कारण उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नसमेत समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरुले भनाइ छ।
भारतमा गएका श्रमिकहरूकाे हितसंरक्षण गर्ने कुनै नीतिनियम निर्माण नभएकाले विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरुले तेस्रो मुलुकका श्रमिकहरुको हित रक्षालागि जस्तै कानुन बनाई सेवा सुविधामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाशचन्द्र मडाईले भारतमा रोजगारीका लागि करिब २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै जाने गरे पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले नसमेटेकाले धेरै श्रमिक समस्यामा परेको बताए।
तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्न गएको करिब ३६ वर्षको इतिहास रहेकोमा सबैले ध्यान दिने तर भारतमा गएका श्रमिकलाई कुनै खालको सुविधामा ध्यान नदिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। उनले भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारीमा रहेको बताए।
भारतमा गएका श्रमिकले तेस्रो मुलुकमा गएका श्रमिको तुलनामा निकै विभेद सामना गरिरहेको र सरकारबाट कुनै पहल नहुँदा आगामी दिनमा स्थानीय स्तरमा सेवा सुविधा पाउनकै लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भारतीय परिचयपत्र बाहक भएकाे हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए।
भारतमा श्रम गर्न जानेहरू गरिब र अशिक्षित तथा अदक्ष भएका कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने तर शासित भइरहने बाध्यता रहेकोसमेत उनले बताए।
भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बिमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको टिप्पणी गरे। भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएकाले श्रमिकले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै नेपालले कुनै पनि सरकारी निकायको कानुनले नसमेट्दा निकै विभेद रहेको दावी गरे। नेपाली श्रमिक होटल, रेष्टुरेन्ट तथा निर्माण कार्यमा बढी मात्रामा जाने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी कोभिडको समयमा पनि भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सरकारले विभेद गरेको उनको भनाइ छ। भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका श्रमिकलाई मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश दिने घोषणा गरेको गुनासो गर्दै उनले भने, 'भारतबाट आउने श्रमिकले आफ्नै खर्चमा पनि स्वदेश आउन नपाउने घोषणा गरे। यसले गर्दा भारतबाट घरमा आउने अधिकार हनन गरेको छ।' उनले भारतमा काम गर्ने श्रमिकका लागि कल्याणका लागि एउटा निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
तथ्याङ्क संकलन स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले हाल सरकारसँग भारतबाट आवतजावत गर्नेको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्नेे बताए।
विगतका दिनमा भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जानेको तथ्याङ्क संकलन नगरे पनि कोभिडको समयमा आवतजावत गर्ने श्रमिकका संख्या संकलन गरेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार गत चैतबाट भारतलगायत सम्पूर्ण विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिएकाे छ।
यस्तै, आगामी दिनमा सामान्य अवस्थामा पनि भारतमा गएका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, आर्थिक कूटनीतिक पहलबाट व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले आर्थिक, वैदेशिक, पर्यटन, कृषि तथा श्रोत साधनमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर रोजगारी दिनुपर्ने उनले बताए।
‘आगामाी दिनमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरेर आर्थिक र सामाजिक तरिकाले पनि फाइदा लिन सम्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाका तयार गरी पेश गरेमा सरकारलाई सहजीकरण हुनेछ।’ यस कार्यका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता उनले जनाए।
‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय तहको कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे खाका तयार पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उक्त खाका तयार भएपछि यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’
भारतमा श्रम गर्ने श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिनुपर्छ – मन्त्री केसी
कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशबाट उल्लेखनीय श्रमिक रोजगारीका लागि भारत जाने भएकाले आगामी दिनमा स्थानीय अर्थात् स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।
हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क नराखे पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको अनुमान गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार स्वदेशमा रोेजगारी नपाएका र निम्नवर्गीय मानिस भारत जाने गरेका छन्। यसका लागि केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले बताइन् ।
'तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउन हुने, भारतमा गएका श्रमिकलाई किन नसमेट्ने?' उनले भनिन्। त्यसका साथै, सरकारले प्रदान गर्ने कर्जाहरूमा पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन्।
अन्तरदेशीय बैंकिङको सुविधा हुनुपर्ने
भारत जाने श्रमिकलाई सरकारको सेवाको मात्रै समस्या छैनन् । रेमिट्यान्स पठाउने समयमा पनि निकै समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहज बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। श्रमिकहरूले कमाएको पैसा आफ्नो परिवारलाई सहज तरिकाले पठाउने वातावरण बनाउन छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुकाे भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788534241.jpg)
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
