काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चितवनको कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तिको घटनामा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त स्थलको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न जिल्ला अदालत चितवनका श्रेष्तेदारको संयोजकत्वमा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतिनिधि समेत राखेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ।
न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले दायर गरेको आदेश गर्दै सर्वोच्चले मानव अधिकार आयोगको माडी घटनाको घटनास्थल प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कुसुमखोलामा बसेका व्यक्तिलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको हो/होइन? गरिएको भए तीन व्यक्तिहरुमध्ये पुनः सोही ठाउँमा फर्की बसोबास गरेको हुन् वा होइनन्?’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ‚ ‘नगरपालिकाले चेपाङहरुका लागि आवास निर्माण गरिदिने योजना कुन स्थानमा रहेको छ।’
उक्त क्षेत्र वन वा निकुञ्जभित्र कहाँ पर्ने हो वा हैन भन्ने विषयमा पनि जवाफ पेश गर्न भनेको छ। चेपाङ्ग बस्तीमा निकुञ्जले आगो लगाएर बस्ती नै खरानी बनाएको थियो। सरकारको उक्त कार्यको आलोचना भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चितवनको कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तिमा भएको घटना बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
चितवनको माडी–९ कुसुमखोलास्थित चेपाङबस्तीका ८ घर हात्ती लगाएर भत्काएको र २ घरमा आगो लगाइएको थियो। आदिवासी सीमान्तकृत चेपाङ सुकुम्बासीलाई २ दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएको स्थान र त्यो पनि मध्यवर्षात्का समयमा विनास गरिएको थियो।
आयोगले पीडित नागरिकलाई तुरुन्त आवास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र घटनाको छानबिन गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संलग्न कर्मचारीलाई तुरुन्त कडा कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको थियो।
सो बस्तीका ८ घर हात्ती लगाएर भत्काइएको र २ घरमा आगो लगाइएको थियो। यो कार्यमा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता चापागाईंले रिट दायर गरेका थिए। निकुञ्जको जमिन भएपनि उठिबास लगाउनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकीर रिटमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
