काठमाडौं- बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेपछि शुरु भएको विवादको संवैधानिक परीक्षण शुरु भएको छ। यो विषयमा संविधान र कानुनसम्बन्धी विवाद आएको भन्दै निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ।
गौतमको सांसद पदसम्बन्धी विवादमा बुधवार रिट निवेदनमाथि पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन्। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। असोज ७ गते उनको एकल इजलासले गौतमको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
बुधबारको बहसका क्रममा निवेदक दिनेश त्रिपाठीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाँदा संविधानका व्यवस्थाको उल्लंघन हुने भएकाले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। निवेदककै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की उपस्थित भए।
कार्कीले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशहरुले उक्त पदमा कस्ता व्यक्ति जान पाउने हो भनी प्रश्न राखेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा यो व्यवस्था किन गरिएको र विगतको संवैधानिकतालाई निरन्तरता भएकाले त्यहाँ कस्ता व्यक्तिलाई पठाउने भनेर प्रष्ट लेखेकाले विवाद आवश्यक नभएको उल्लेख गरेका थिए।
संविधानको भावना पालना गर्ने हो र संविधान जीवित राख्ने हो भने गौतमको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक जीवनमा महत्त्व बोकेको हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई लैजाने भर्याङका रूपमा सो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न नहुने तर्क कार्कीले गरे।
कार्कीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती बहसमा आएका थिए। उनले पनि ५ वर्षसम्म गौतमलाई जनताले बाहिर रहन भनेकाले फेरि घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर जान नमिल्ने तर्क गरे।
000
पक्षका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी पक्ष बहसमा उत्रिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट चार जना बहसका लागि उपस्थित भएका थिए। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सरकारी वकिलहरु पदमप्रसाद पाण्डे, सञ्जीवराज रेग्मी र श्यामप्रसाद भट्टराई थिए।
बुधबार भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता खरेलले मात्र बहस गर्न भ्याए। महान्यायाधिवक्ता खरेल र न्यायाधीशको रोचक प्रश्नोत्तर भएको थियो। खरेलले करिब एक घण्टा बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले महान्यायाधिवक्तालाई 'लोकतन्त्रको प्रस्तावना खोई' भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्नलाई खरेलले सोही रुपमा जवाफ दिए। खरेलले जवाफमा भने, 'यो भनाई श्रीमानको हो कि निवेदनकको?' उनको यो जवाफपछि खतिवडाले आफ्नो भनाइ त बहसपछि आउने बताए।
इजलासले खरेललाई हारेको मानिसलाई मन्त्री बनाउनै सांसद बनाइएको हो भनी अर्को प्रश्न तेर्स्याएको थियो। खरेलले वामदेवलाई मन्त्री बनाउन खोजिएको जवाफ दिए।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको दाबी गरे। उनले त्यसको तीन वटा उदाहरण इजलास समक्ष पेश गरेका थिए।
'२०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १०४ गोरखाबाट पराजित भए। त्यतिबेला उनी गोरखा परिषदका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए। तर उनी त्यसै प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र भएनन्, सभामुख पनि बने,' खरेलको पहिलो उदाहरण थियो।
यस्तै उनले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनलाई लिएर थप दुई उदाहरण पनि पेस गरे। 'महन्थ ठाकुर पराजित भए। तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने २६ जना सभासदमा नियुक्त भए,' उनको दोस्रो उदाहरण थियो। 'त्यही चुनावमा दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाल संविधानसभामा मात्र आएनन्, प्रधानमन्त्री समेत बने,' उनको अर्को उदाहरण थियो। यसपछि उनको निष्कर्ष थियो- एक पटक निर्वाचन हार्नु भनेको जनताबाट अस्वीकृत हुनु होइन।
संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद् सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरे। मुद्दामा गौतम पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने समय पाएका छैनन्।
दुई घन्टे टाइमकार्ड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बहस शुरु गर्नुअघि नै बहसका लागि टाइमकार्ड लागू गरेको थियो। हरेक पक्षलाई दुई घण्टा समय दिइने र उक्त अवधिमा बहस सक्नुपर्ने सर्त थियो।
कानुन व्यवसायीलाई समय निर्धारण गर्ने कुरा उक्त समूहले मिलाउनु पर्ने थियो। यो सर्तका कारण धेरै कानुन व्यवसायीले वामदेवको विपक्षमा बहस गर्ने इच्छा राखेपनि पाएनन्। पक्षका तर्फबाट निवेदक र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
अब शुक्रवार दुई सरकारी वकिलको बहसपछि वामदेव पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। वामदेवको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, सूर्य ढुङ्गेलको नेतृत्वमा उत्रँदै छन्। उनीहरुको बहसपछि निवेदकले जवाफ दिने समय पाउनेछन्। यो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालतले आदेश सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_LHHEicGWSt-1785551352.jpg)
-1764146706.png)
