काठमाडौं– संसदीय समितिले कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकले १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा यस्तो कानुन बनाउनेबारे राय माग गरेको हो। कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानुन आयोगलाई समितिले भनेको छ।
समितिका सभापति निरुदेवी पालले बैठकमा निर्णयहरु सुनाउँदै समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन पठाइएको बताइन्। ‘मुत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रिया लगायत समितिमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरु सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ लिखितरुपमा उपलब्ध गराइदिनु होला’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।
बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरुमा साना बालिकादेखि वृद्धाहरू समेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ । यस्ता घटना दोहोरिनुमा कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र घटनाको गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनु पनि रहेको सभापति पालले बताइन्। यस्तो विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुर्याउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुर्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र हाम्रो आवश्यकता सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ‚’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ‚ ‘समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देश गर्दछ।’
समितिले यस्ता घटनाका पिडक, मतियार जो कोही भए पनि कुनै कारणबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र हदैसम्मको कानुनी सजाय भोग्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिनेगरी कार्य सम्पादन गर्न र आवश्यकताअनुसार यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञसहितको विशेष कार्य टोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पिडकहरू, मतियारहरू, गैरकानुनीरुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुनेगरी कार्यबाही गर्न, पिडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले पीडितको न्यायका लागि सामाजिकरुपमा बाधा सिर्जना गरिने अवस्था रहनु, संभावित दण्डलाई समेत बेवास्ता गरी पिडकहरुबाट बारम्बार महिला हिंसा, बलात्कार एवं हत्या हुनुजस्ता घटना दोहोर्याइरहनु आर्थिक तथा सामाजिक पद प्रतिष्ठाका आड/बहानामा मेलमिलापका लागि दबाब दिइरहने घटनाहरु भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पीडितलाई उल्टै सामाजिकरुपमा बहिस्कृत गरिनुजस्ता कारणहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समितिको निष्कर्ष छ। महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणसम्बद्ध विद्यमान कानुनहरू, दण्ड सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।
सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन गर्न/गराउन, सम्पूर्ण कानुनहरुको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।