कठमाडौं– संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित छुट्टै सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा ठोस् कानुनी व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सम्बन्धित द्विपक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन आग्रह गरेको छ।
घरेलु कामदार लान चाहेमा देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। साथै, ठोस कानुन व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
कामदारको पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घण्टे बिमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने जनाएको छ। यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनुपूर्व कामसम्बन्धी आधार तालिम, जाने मुलुकमा बोलिने भाषा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, रोजगारदाता र कामदारबीच सेवा, शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा मात्रै पठाउनुपर्नेमा समितिले स्पष्ट पारेको छ।
घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा घरिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले २०७२ बाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएकाले अवस्थामा त्यो भन्दा पहिले नै श्रम स्वीकृति लिई पुनः सोही काममा जान इच्छुक श्रमिकलाई अनुमति दिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
साथै, अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले माग गरेको छ।
खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिवन्ध लगाएपछि अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न समितिले गृह र श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा कामदार लगेर विदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम लगाइएको पाइएमा पठाउने व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कडा कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
तत्कालनीन संसदको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले २०७३ सालदेखि घरेलु कामदार पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।