काठमाडौं–एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश मुद्रण विभागले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो।
बढ्दो एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले तेजाब प्रहार गर्नेलाई जन्मकैद सम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो।
संसद अधिवेशन नभएकाले सरकारले अध्यादेशको रुपमा यो कानुन जारी गरेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यो अध्यादेशले तत्काल कानुनको रुपमा लिने छ। उक्त अध्यादेशलाई संसद बैठक सुरु भएपछि ६० दिनभित्र पारित गर्दै प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ।
एसिड आक्रमणका लागि मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त व्यवस्था अपुग भएको भन्दै सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो।
२० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना
अध्यादेशमा तेजाब फ्याँकी, छर्किई, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अंगभंग तुल्याएमा र शारीरिक क्षति पुर्याएमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। पीडितलाई पीडकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने बनाइएको छ।
फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जले, दृष्टि, दुवै कान जली, क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए, कानको जाली क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जले, क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
७ वटा कानुन संशोधन र थप गर्न अध्यादेशको प्रस्ताव
यो अध्यादेशले विद्यमान अवस्थामा रहेका केही कानुन पनि परिर्वतन गर्ने छ। प्रमाण ऐन २०२१, दफा ६ मा ‘ज’ नम्बर थपिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा थप गरिएको छ। तेजाब आक्रमणको मुद्दा जहिलेसुकै दर्ता भएको भए पनि प्राथमिकता पाउने व्यवस्था राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पनि केही संशोधन अध्यादेशले गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई पनि अध्यादेशले केही संशोधन गरेको छ। अपराध पीडितको संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ।
माफी मिनाहा नहुने
यसरी दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेको व्यक्तिले असल चालचालन देखाएमा कैद छुट हुने वा माफी मिनाहा पाउने सुविधा नपाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यो सजाय एकदिन पनि माफीमिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने फौजदारी निर्धारण गरिएको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई थप गर्दै यस्तो बनाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
एउटै अंगमात्र क्षति भए १० वर्ष कैद १० लाख जरिवाना
अध्यादेशले तेजाब आक्रमणबाट कसैको एउटा आँखा, एउटा कान, जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले, दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा सातदेखि १० वर्ष कैद तथा सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गरेको छ। तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भएमा कसुरको प्रकृति अनुसार पाँचदेखि दस वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
मृत्यु भएमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा आर्कषित हुने
तेजाब आक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएमा त्यसलाई यो ऐन अनुसार नभई कर्तव्य ज्यान महल आर्कषित भई सजाय हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
पीडित उम्केर भागे पनि पीडक दोषी ठहर भए १० वर्ष कैद
यदि कसैले तेजाब आक्रमणका प्रयास गर्यो, तर पीडित उम्केर भाग्न सफल भएमा पनि पीडकलाई कैद र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ। अपराध गर्दा पीडित पक्ष उम्किएर भाग्न सफल भएमा तेजाबसम्बन्धी कसुर गर्न उद्योग गरेको ठहर हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
जरिवानाको रकम पीडितलाई
पीडकबाट जरिवानावापत सरकारले असुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।
पीडितको नाममा रकम उठाए तीन महिना कैद
मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर तेजाब आक्रमणमा परेको व्यक्तिको मन्जुरीविना पीडितको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमा चन्दा, सहयोग, सुविधा वा कुनै किसिमको अनुदान माग्न नपाइने बनाइएको छ। यदि कसैले यस्तो गरेको पाइएमा तीन महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
अभियुक्त नभेटिएसम्म कोषबाट उपाचार
अध्यादेशले तेजाब आक्रमण गर्ने अभियुक्त नभेटिए पनि उपचार हुने परिकल्पना गरेको छ। अध्यादेशमा विद्यमान पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था अध्यादेशले गरेको हो। अध्यादेशले कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पताल भर्ना भई औषधिपचार गर्दा लागे बिल बमोजिमको रकम सम्वन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्वन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट अस्पताललाई उपलव्ध गराउन सकिने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले पीडित पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले २०७७ भदौ २५ गते तेजाबपीडित व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउनेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको गुनासो गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङफेलाई १५ दिनभित्र नयाँ कानुन मस्यौदा गर्न भनेका थिए। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
