विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिक त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सोममाया तामाङ रोजगारीका लागि कुवेत पुगेको ४ वर्ष भएको थियो। २ वर्षको करार अवधि सकिएपछि अवैध रुपमा रहँदै आएकी तामाङको काम ठिकै चलिरहेको थियो। त्यसबीच कोरोना महामारीका कारण काम बन्द भयो। ८ महिनाको पारिश्रमिक नदिई कम्पनीले उनलाई स्वदेश पठाइदियो।
म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख ५० हजार बुझाएर इजिप्ट पुगेकी मनमाया तामाङको भनेजस्तो काम पनि थिएन। रोजगारदाताले पारिश्रमिक पनि समयमा नदिँदा उनी निकै ठूलो समस्यामा गुज्रिइरहेकी थिइन्। समस्याका बाबजुद पनि विदेश जाँदा लागेको ऋण सम्झिएर उनी काममा खटिइरहेकी थिइन्।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण उनको रोजगारी पनि संकटमा पर्यो। तिमी आफ्नै देश फर्क टिकट भइसक्यो भनेर कम्पनीले उनलाई उडान मितिको अघिल्लो दिन मात्रै जानकारी दियो। ६ महिनाको पारिश्रमिक नदिई उनी स्वदेश फर्किइन्।
त्यस्तै रोजगारीका लागि युएई पुगेका दिलबहादुर विश्वकर्मा स्वदेश फर्किएको १५ दिन भयो। उनी रोजगारीका लागि युएई पुगेको ४ महिनामा नै कम्पनीले २ महिनाको पारिश्रमिकमात्रै दिएर स्वदेश फर्काइदिएको थियो।
‘सप्लाई कम्पनी रहेछ। भनेजति तलब पनि भएन। ४ महिना काम गरियो। २ महिनाको पनि बल्लतल्ल दियो। बाँकी नदिई पठायो,’ उनले सुनाए।
सोममाया, मनमाया र दिलबहादुरजस्ता वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका हजारौँको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु काम गरेको पूरा अवधिको पारिश्रमिक नपाई स्वदेश फर्कन बाध्य छन्।
साउदीस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर जीवन राई साउदीमा पनि केही नेपाली श्रमिकहरु पारिश्रमिक नपाई स्वदेश फर्कन बाध्य भएको बताउँछन्।
दूतावासमा लिखित रुपमा उजुरी नपरे पनि श्रमिकहरुले फोनमार्फत यस्ता समस्याहरु सुनाउने गरेको श्रम काउन्सिलर राईको भनाइ छ।
‘रोजगारदाताहरुले नेपाल फर्कने अघिल्लो दिनमात्रै श्रमिकहरुलाई टिकट काटिसकेको भनेर जानकारी दिने गरेका घटनाहरु पनि छन्।
जसले गर्दा श्रमिकहरु पूरा पारिश्रमिक लिन नपाई स्वदेश फर्कनुपरेको अबस्था छ’ उनी भन्छन्।
स्वदेश फर्कन उडान संख्या कम हुँदा पनि समस्यामा परेकाहरुका लागि लामो समयसम्म स्वदेश फर्कन पालो नआउने समस्या समेत रहेको उनले बताए।
जसका कारण 'ओभर स्टे' हुने र निकै चर्को जरिवाना तिर्न बाध्यहुनुपर्ने अवस्था रहेको श्रम काउन्सिलर राईले जानकारी दिए।
‘एक्जिट भिसा लगाएपछि ६० दिनभन्दा बढी समय बस्न पाइँदैन। त्यो समयमा स्वदेश फर्किएन भने १ हजार रियाल अर्थात करिब ३१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ श्रम काउन्सिलर राईले भने।
एकातिर महँगो जहाज भाडा त अर्कोतिर जरिवाना तिनुपर्ने अवस्था समेत रहेका कारण कोरोनाको चपेटामा परेका श्रमिकहरु थप मर्कामा परेको उनको भनाइ छ।
युएईस्थित नेपाली दूतावासकी श्रम काउन्सिलर निर्मला थापा कोरोना महामारीका कारण नेपालीमात्रै नभएर सबै आप्रवासी श्रमिक आफूले श्रम गरेको पूरा समयको पारिश्रमिक नपाई स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोे बताउँछिन्।
‘लामो समयसम्म अन्तराष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा ठूलाठूला कम्पनीहरुले नै बिना काम हामी कामदारलाई पालेर राख्न सक्दैनौँ भनेर दूतावासमा दबाब दिन थालेका थिए। केही कम्पनीहरुको अवस्था त नाजुक पनि थियो। उनीहरु आफैँ बन्द हुने अबस्था सिर्जना भएपछि श्रमिकहरु समस्यामा पर्नुभयो,’ उनले भनिन्।
यस्ता कतिपय समस्याहरु समाधानका लागि दूतावासले सक्दो पहल गरेको श्रम काउन्सिलर थापाको भनाइ छ।
लकडाउनका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका श्रमिकहरुले महंगो जरिवाना तिर्न बाध्य हुँदा पनि समस्या निम्तिएको उनले बताइन्। त्यस्तै जहाज भाडा महंगो भएका कारण पनि आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु मारमा परेको श्रम काउन्सिलर थापाले जानकारी दिइन्।
श्रमिकको हक सुनिश्चितताका लागि तीन पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ : कानुनविद् लुइँटेल
सामान्य अवस्थामा समेत बिना पारिश्रमिक स्वदेश फर्कन बाध्य हुनुपर्ने नेपाली श्रमिकहरुले आफूले काम गरेको पूरा अवधिको पारिश्रमिक नपाई फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बढेको श्रम कानुनविद् सोम लुइँटेल बताउँछन्।
भाषा तथा न्यायिक निकायसम्म पहुँचको अभावमा सामान्य अवस्थामा नै पारिश्रमिक बिना स्वदेश फर्कन बाध्य नेपाली श्रमिकहरुको दयनीय अवस्था कोरोना महामारीका कारण झनै बढेको कानुनविद् लुइँटेलको भनाइ छ।
‘यस्तो अवस्थामा आप्रवासी श्रमिकहरुको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि ३ पक्ष (रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक तथा अन्तराष्ट्रिय निकाय) जिम्मेवारी हुनुपर्छ,’ कानुनविद् लुइँटेलले भने।
गन्तव्य मुलुकबाट काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक नपाई फर्किएका श्रमिकहरुले स्वदेश फर्किएर पनि कानुनी उपचारका लागि प्रकृया अगाडी बढाउन सक्ने उनले जानकारी दिए।
अवस्था खासै जटिल छैन : हरिशचन्द्र घिमिरे‚ सहसचिव परराष्ट्र मन्त्रालय
महामारीका समयमा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरुमा कुनै पनि समस्या आउन नदिन सरकारले उच्चतहबाट कुटनीतिक पहल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिसचन्द्र घिमिरे बताउँछन्।
‘हामीले नेपाली श्रमिकहरुको जीवन रक्षा र रोजगारीको सुरक्षामा जोड दिएका थियौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा समकक्षीसँग कुरा गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा पनि जति आंकलन गरिएको थियो। त्योभन्दा समस्याहरु कम नै देखा परेका छन्,’ सहसचिव घिमिरेले भने।
काउन्सिलर विभागबाट बुझ्दा पनि अरु सामान्य अवस्थाको जस्तै उजुरीहरु मात्रै आइरहेकाले खासै जटिल अवस्था नभएको सहसचिव घिमिरेले दाबी गरे।
‘रेमिट्यान्स जुन अवस्थामा घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर रेमिट्यान्स अपेक्षा गरेभन्दा बढ्यो यसले पनि समस्या खासै जटिल छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
