काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार ६ सय ३१ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५ सय ४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १ सय ११ जना, शिक्षक तर्फका ७ हजार ६ सय जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४ सय ३२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुले विवरण नबुझाएको पाइएको छ। उनीहरुलाई जनही ५ हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लेखि पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता तारनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
यसगरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ सय ५४ जना प्रदेश तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहेका छन्। उनीहरुलाई पनि जरिवाना गराई प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यसबारे लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ।
स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ४ हजार ४ सय ६३ जना, जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ गरी कुल ४ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु छन्।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास/अस्थायी/करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारीहरूलाई पनि पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ तर संख्या यकिन गरिएको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
