काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोग गठन हुनुअघि भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अवैधानिक भएकाले बदर हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दामाथि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू भएदेखि र विद्युत नियमन आयोेगको गठन भईसक्दा बीचको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेका पिपिए अवैधानिक रहेको भन्दै त्यो अवधिमा पिपिए भएका जलविद्युत उत्पादक संस्थालाई अन्य काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको मागसहित दामोदर सुवेदीले मुद्दा दायर गरेका थिए। तर न्यायाधिशद्वय टेकनारायण कुँवर र कुलप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलाशले आइतबार यो मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने’ आदेश दिएको हो। मुद्दाको फैसला हुँदा निरुपण हुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनले गरेको हो।
पाटन उच्च अदालतमा गत भदौ २८ गते परेको यो मुद्दामाथि न्यायाधिशद्वय कुँबर र शर्माले गरेको इजलाशले असोज ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नेगरी अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। आइतबारको इजलाशपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यसैबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पानले) शनीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यो अवधिमा पिपिए सम्झौता भएका आयोजनामा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी भईसकेको र थप ४ खर्ब ९० अर्ब लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला ती आयोजनाको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउनु दुभाग्यपूर्ण रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
