काठमाडौं- रासायनिक मलको ठेक्का अलपात्र पार्ने २ ठेकेदारको धरौटी रकम जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको सुनुवाई थप एक हप्ता पर सरेको छ।
समान २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलका दूई ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलको जमानत रकम जफत गर्ने र कालोसुचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखिपठाउने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते निर्णय गरेको थियो। कृषि सामग्री कम्पनीको उक्त निर्णयविरुद्ध शैलुङ र होनिकोले पाटन उच्च अदालतमा भदौ २८ गते मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलाशले ती दूई कम्पनीको जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो भने। भदौ ३१ गतेका लागि इजलाश तोकेको थियो। यसैबीच कृषि सामग्री कम्पनीले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई भदौ ३० गते पत्र पठाएको छ भने सोही दिन शैलुङ इन्टरप्राइजेजले अर्को मुद्दा पनि अदालतमा दायर गरेको छ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ती दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने, जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखीपठाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशमार्फत् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ। अदालतले भदौ ३१ गतेदेखि दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने र छलफलपछि मात्र निर्णय गर्ने भनेको थियो। तर आइतबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दा १ हप्ता पर सारिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
