पैसा बाँडेर मात्रै जीवनस्तर सुधार हुने होइन : डा रामशरण महत [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र आइतबार, असोज ४, २०७७ १०:०३

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्यसहित संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको मौलिक हकको सूची पनि लामो छ। ती हक सरकारले नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउनुपर्ने हुन्छ। संविधानमाथिको राजनीतिक बहस एकातिर छँदैछ, त्यसले राखेका आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्ने जग पनि यो ५ वर्षमा नबनेको भनी गुनासो गरिँदै आएको छ।

सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रभाव संसारभर देखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। ६ महिनायता धेरै आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन्। अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा त्यसको असर देखिएको छ। यही पेरिफेरीमा रहेर सरकारले गरेका काम, हालका जोखिम र संविधानका उद्देश्य प्राप्तीमा भएका प्रगतिका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पनि पुग्यो। समाजवादतर्फ जान आधार तयार भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई?
संविधानमा समाजवादको लक्ष्यसहित धेरैवटा मौलिक हक उल्लेख गरिएको छ। केही काम यो बीचमा भएको पनि होला। तर समाजवाद रातारात हुने कुरा होइन। यसका लागि समय लाग्छ। हाम्रो राष्ट्रिय आय बढ्नुपर्छ, त्यसको सही ढंगबाट व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो। पैसा बाँडेर मात्रै जीवनस्तर सुधार हुने होइन। आर्थिक क्रियाकलापहरू त्यसैअनुसार बढाउनुपर्छ। समाजवादको लक्ष्य नयाँ कुरा होइन। धेरै अघिदेखिको छलफल हो।

समाजवाद भनेको तल्लो वर्गको जीवनस्तर माथि उकास्ने हो। शोषणको अन्त्य गराउने हो। पक्षपात नहोस् भन्ने हो। पहिलेदेखि नै केही काम भएको छ। अहिले पनि काम भएका होलान्। तर यसको परिणाम तुरुन्तै आउने भन्दा पनि केही समय अवश्य लाग्छ। अहिले जसरी ठूला ठेक्कापट्टा आफ्नो मान्छेलाई दिने, रकमको दुरुपयोग गर्ने, गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने काम भएको छ, त्यसले समाजवादी लक्ष्य हासिल हुँदैन। प्रभावकारीरूपमा विधिको शासन हुनुपर्छ। मितव्ययी ढंगबाट प्रशासन चल्नुपर्छ।

केन्द्रमा १६ वटा मन्त्रालय पुग्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ। ५/६ वटा मन्त्रालय घटाउने भनिएको छ। कतिपय विभाग घटाउने भनिएको छ। विकास समिति खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यतातिर कुनै काम भएको छैन।

सरकारले नै प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो। ती आयोगले सरकारको प्रशासन चुस्त बनाउन र खर्च घटाउन सुझाव दिएका थिए। उपयोगी सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएको छैन। तीन तहका सरकारले संविधानबमोजिमका जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्‍यो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै काम गर्दा डुप्लिकेसन हुन्छ। तपाईंलाई थाहै छ, केन्द्रमा १६ वटा मन्त्रालय पुग्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ। ५/६ वटा मन्त्रालय घटाउने भनिएको छ। कतिपय विभाग घटाउने भनिएको छ। विकास समिति खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यतातिर कुनै काम भएको छैन। यस्ता प्रशासकीय सुधारहरू गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। मितव्ययिता चरम छ, फजुल खर्च घटाउन सकिएको छैन।

मौलिक हकको कुरा गर्ने हो भने संसारमा धेरैवटा मौलिक हक दिने भनेर संविधानमा उल्लेख भएका मुलुकमा हामी छौँ। सबै पुरा गर्न संभव छ?
हो, हाम्रोमा मौलिक हक असाध्यै धेरै छन्। विस्तारै ती पुरा गर्दै जाने हो। मैले अघि पनि भनेँ, एकैपटक हुने कुरा होइन। विस्तारै ती कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। काम गर्दै जाँदा ती उपलब्धि हासिल हुन्छन्।

संघीयता कार्यान्वयन भयो। संघीय सरकारभन्दा प्रदेश र स्थानीय तह जनतासँग धेरै जोडिएका छन्। तर यो महामारीमा उनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो?
संविधानले नै स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका तोकेको छ। संविधानले तोकेअनुसारका नियम कानुन बनाउनुपर्थ्यो। जसले कसको अधिकार कति हो भन्ने कुरा प्रष्ट बनाउँथ्यो। अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच 'जुरिस्डिक्सनल कन्फ्लिक्ट छ।' यो अवस्था आउनु हुन्थेन। अधिकार बाँडफाँट प्रष्ट भएन। सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रसँग खुसी छैनन्। स्थानीय सरकारको पनि आपत्ति छ। तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय छैन। जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि समन्वय भएको छैन।

अधिकारसम्बन्धी विवाद लामो समय जानु हुँदैन। यसका साथसाथै अर्कोपक्ष भनेको क्षमता विकास हो। पहिले एउटा सरकार थियो। अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन्। उनीहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सार्वभौम छन्। आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नका लागि क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। संस्थागत क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता बढाएर संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले त्यो कुराको अभाव छ। केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म प्रभावकारीरूपमा काम भएको छैन। दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च गर्न सकिएको छैन। बजेट तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म क्षमता विकास हुनुपर्थ्यो। त्यसमा ध्यान दिएको छैन।

यसपटकको कुरा गर्ने हो भने फरक परिस्थिति संसारभर नै देखियो। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन। अर्थतन्त्रलाई अब पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउने?
कोरोना भाइरसका कारण संसारभर नै मानवीय र आर्थिक क्षति भएको छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको हामीले देखेका छौँ। यसको आर्थिक परिणाम अत्यन्तै डरलाग्दो छ। सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। विकसित मुलुकहरूमा अझ ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ। अमेरिका र युरोपमा ७ प्रतिशतले घट्छ भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।

दक्षिण एसियामा पनि अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो असर परेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू यसबाट गम्भीररूपमा प्रभावित भएका छन्। पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ। यातायातको अवस्था पनि उस्तै छ। निर्माण क्षेत्र पनि निकै कमजोर भएको छ। थोक र खुद्रा व्यापारको प्रणाली खलबलिएको छ। उद्योगधन्दा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्।

सारा आर्थिक गतिविधि रोकिन पुगेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गर्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण वस्तु र सेवाको पारवहन अवरुद्ध भयो। मानिषयको आवागमन रोकिन पुगेका छन्। आपूर्ति प्रणाली नै खलबलिएको छ। लकडाउन गरेपछि मानिसहरूको आवागमन कम हुन्छ, कतिपय अवस्थामा सामाजिक दूरी पनि कायम हुन्छ भनियो। तर अहिले जे देखिरहेका छौँ, परिणाम सोचेजस्तो रहेन। मानवीय क्षति घटेको छैन। संक्रमण बढिरहेको छ।

मानिसहरूलाई सचेत बनाउँदै लैजानुपर्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर कसैले उद्योग चलाउँछु भन्यो भने त्यसलाई चलाउन दिनुपर्छ। उनीहरूलाई सरकारले छुट दिनुपर्छ। शारीरिक र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्ने उद्योग चलाउन छुट दिनुपर्छ।

लकडाउनकै कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले सुरुदेखि नै के भनिरहेको छु भने, आर्थिक गतिविधि रोक्नु हुँदैन। सुरक्षा सतर्कता अपनाएर आर्थिक गतिविधि चालु गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। र त्यही भनिरहेको छु। संक्रमणका सन्दर्भमा हामीले राहत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ। जसका लागि खान पनि कठिनाइ भइरहेको छ, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ, आम्दानीको स्रोत छैन, उनीहरूलाई राहतको माध्यमबाट हेर्नुपर्ने थियो। उद्योगधन्दा चलाउन पनि राहतको व्यवस्था दिनुपर्नछ। अर्थव्यवस्थालाई पुनरोत्थान गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। यसका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीड कम गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ। सधैं निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर मात्रै हुँदैन।

मानिसहरूलाई सचेत बनाउँदै लैजानुपर्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर कसैले उद्योग चलाउँछु भन्यो भने त्यसलाई चलाउन दिनुपर्छ। उनीहरूलाई सरकारले छुट दिनुपर्छ। शारीरिक र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्ने उद्योग चलाउन छुट दिनुपर्छ। अनिवार्यरूपमा मास्क लगाउने, आवश्यकताअनुसार पञ्जा लगाउने र नियमितरूपमा स्यानिटाइज गरेर काम गर्न दिनुपर्छ। त्यसैगरी भिडभाड नगरी दूरी कायम गरेर काम गराउनुपर्छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरेर उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनका लागि छुट दिनुपर्छ। त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

सरकारले केही समय अगाडि ४०/४५ किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्न छुट दिने भनेको थियो। तर उद्योगमा काम गर्न चाहिने कर्मचारी, मजदूर र कच्चा पदार्थ रोकिएको छ। उत्पादन हुने वस्तु बजारमा जान पनि रोकिएको छ। आवागमन राेकिएपछि उद्योग चल्न दिन्छु भनेर मात्रै हुँदैन। दूरी कायम गरेर सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगलाई मापदण्ड तोकेर छुट दिनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले आन्तरिकरूपमा पटकपटक झट्का ब्यहोरेको थियो। योपटक विश्वव्यापीरूपमा अर्थव्यवस्था प्रभावित बन्यो। यसअघिभन्दा अहिले मानिसहरू अलि धेरै नै आत्तिएका छन्। अर्थतन्त्र बचाउनका लागि सरकारले पनि गर्नुपर्ने काम बाँकी होला नि?

अहिलेको परिस्थितिलाई नेपालको मात्रै भनेर हेर्नुभएन। हामी अहिले अर्तरसम्बन्धित विश्वको एउटा सदस्य भएका छौँ। सारा संसार नै यसबाट प्रभावित भएको छ। चीनबाट सुरु भएको यो समस्या अन्य मुलुकमा ब्यापक भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभाव युरोप र अमेरिकामा परेको छ। भारतमा झन् ठूलो प्रभाव पर्दैछ। पहिलेका समस्या नेपालभित्र मात्रै सिमित थिए। अहिले संसार नै प्रभावित भएको छ।

नेपाल न्यून आय भएको मुलुक हो। साधन स्रोतको सिमितता छ। अधिकतम उपलब्धि हुने गरेर स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ। क्षमतापूर्ण र दक्षतापूर्ण ढंगबाट साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ। धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ। अनियमित ढंगबाट खर्च भएको छ।

सरकारले सुधार गरेर काम गर्नसक्ने ठाउँ थियो। तर प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको देखिएन। जति सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता ४/५ वटा क्षेत्र मैले देखेको छु। सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएको छ। अहिले सुशासनको अभाव छ। जुनस्तरमा असल शासन हुनुपर्ने हो त्यो छैन। अहिले नै खर्चको व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ। यति ठूलो बजेट खर्च भयो भनेर एकातिर घोषणा गरिरहेका छन्, १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो भनेर केही समय अगाडि भने। तर त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन? त्यो हेर्नुपर्छ।

नेपाल न्यून आय भएको मुलुक हो। साधन स्रोतको सिमितता छ। अधिकतम उपलब्धि हुने गरेर स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ। क्षमतापूर्ण र दक्षतापूर्ण ढंगबाट साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ। धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ। अनियमित ढंगबाट खर्च भएको छ। जसका कारण धेरै चुहावट र भ्रष्टाचार भएका खबर आएका छन्। महामारीकै बीचमा ओम्नी कम्पनीसँगको विषयमा समाचारहरू आए। काम गर्न नसकेर सेनालाई पनि दिइयो भनेको सुनियो। पैसाको दुरुपयोग भएको छ। खर्चको सदुपयोग र व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको छैन।

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी संक्रमित भइरहेका छन्। उनीहरूलाई 'प्रोटेक्टिभ गियर' चाहिन्थ्यो। त्यसको राम्ररी प्रयोग हुन सकेन। स्वास्थ्यकर्मी नै प्रभावित भएपछि अरुको उपचार राम्रोसँग हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माणका लागि जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा त्यहीँभित्रबाट धेरै संक्रमित भएका छन्। मानिसहरूको मृत्यु भएको समाचार आएको छ।

सरकार सञ्चालनमा बस्नेहरूका कुरा पनि सुन्नुभएको छ। अर्थतन्त्र जोगाउन उनीहरू कति संवेदनशील देखिन्छन्?
मुखले सबै संवेदनशील छन्। प्रधानमन्त्री पनि मौखिकरूपमा ठूला कुरा गर्नुहुन्छ। ठूला लक्ष्य राख्ने र धाक लगाउने गरेको देखिएको छ। बढाइचढाइ पनि गरेको देखिएको छ। व्यवहारमा क्षमता त्यस्तो देखिँदैन। कुरा ठूलो गर्ने तर काम गर्ने क्षमता नदेखाउने अवस्था छ। दुरुपयोग भएको छ।

हामी उसै पनि कमजोर आए भएका मुलुकको सूचीमा थियौँ। अहिले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। यसले त झन् गरिबी बढाउने भयो नि?
आम्दानीका अवसर गुम्दा गरिबी बढ्ने जोखिम बढ्छ। संकटको समयमा आर्थिक गतिविधि रोकिएका कारण मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिन थाल्छन्। संसारभरी नै गरिबीको रेखामुनी धकेलिनेको संख्या बढेको छ। बेरोजगारी बढेपछिको असर भनेकै गरिबी बढ्नु हो। त्यसकारण नेपालमा पनि मानिसहरू गरिब हुने क्रम बढ्दो छ। नेपालीको जीवनस्तरमाथि जति धक्का परेको छ, त्यसमाथिको कमजोर व्यवस्थापनका कारण झन् ठूलो धक्का पर्दैछ। नेपालमा पनि यस्तो धक्का देखिनु स्वभाविक हो। राम्रो व्यवस्थापन भएको भए मानिसहरू यति धेरै प्रभावित हुने थिएनन्। अहिले आय आर्जनका स्रोत घट्दै गएको छ। यसले जीवनस्तर घटाउँदै लैजान्छ र जीवनस्तर कमजोर हुन थाल्छ। जीवनस्तर कमजोर हुनु भनेको गरिबी नै बढ्ने हो। राष्ट्रको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुँदै जान्छ।

केही वर्षयता नेपालले धेरै सूचकमा प्रगति गर्‍यो। त्यसमध्येको एउटा गरिबी थियो। अब फेरि हामी २० वर्षअघिकै गरिबी दरमा त फर्किने जोखिम हुँदैन?
सरकारले नीतिगत घोषणा धेरै गरेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् जीवनस्तर माथि उठाउन, साना तथा मझौला व्यवसायलाई माथि उठाउन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसले राहत पुर्‍याउला तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ मूल प्रश्न यहाँ छ। व्यवहारमा यसलाई लैजान सकिएको छैन। कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ। व्यक्तिगत तवरले निकट भएका मानिसलाई राहत पुग्नेगरी काम भयो भने त्यसले आम मानिसलाई फाइदा पुर्याकउँदैन। बेरोजगारको नाममा जसरी पैसा बाँडिएको छ, यस्ता दुरुपयोग हुने जोखिम छ।

त्यसरी बाँड्दा गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ त?
सिद्धान्तत: कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि त्यसको लाभ जनताले पाउँछन्। उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुन्छ। तर त्यो निष्पक्ष हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा निष्पक्ष ढंगबाट काम भएका होलान्। स्थानीय सरकारको भूमिका पनि त्यहाँ हुनुपर्छ। आफ्ना मान्छेलाई मात्रै बाँड्ने र अरुलाई अवसर नदिने हो भने कार्यक्रम अघि बढाउनुको अर्थ रहँदैन। मापदण्डको आधारमा सहयोग दिनुपर्छ। हुनेखानेलाई सहयोग गर्ने होइन। असमान किसिमको व्यवहार र वितरणले गरिबी घटाउँदैन। निश्पक्षता त्यहाँ चाहिन्छ।

एउटा फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ। अर्थतन्त्र यति कमजोर भएका बेला अर्थ मन्त्रालय एक हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वविहीन जस्तै भएको छ। यसरी चल्छ?
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालय आफूसँग राख्नु अनौठो कुरा भएन। तर पुनर्गठन गरेपछि अर्थमन्त्री अर्को ल्याउनुपर्छ। अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच होला। आफ्ना मान्छेलाई खुसी पार्ने गरी होइन, समग्र देशलाई के गर्दा हित हुन्छ त्यो सोच्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।