काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले सविधान संशाेधन हुन सक्ने तर पुनरावलाेकनकाे आवश्यकता नभएकाे बताए। सविधान दिवसकाे अवसरमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भएकाे एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
संविधानलाई जीवन्त बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने तर पुनरावोलकन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनकाे टिप्पणी थियो।
कुनैपनि सर्तमा संविधानको सर्वोच्चता कायम हुनुपर्नेमा भन्दै महान्यायाधिवक्ताले यस्ताे टिप्पणी गरेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चालु आ.व. २०७७/७८ लाई अभियोजन सुधार वर्षको रुपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको छ। सरकारी वकीलहरुको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनका लागि व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि क्रियाशील हुन उनले आग्रह गरे।
संक्रमणले नकरात्मक प्रभाव पारेको अवस्थामा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यसम्पादन र व्यावसायिकता विकासमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिलाई स्मरण गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ देखि वर्तमान संविधान निर्माणसम्म आफ्नो संलग्नता रहेको अनुभव समेत प्रस्तुत गरे।
यो संविधान निर्माणको दृष्टिले अन्तिम संविधान रहेको उनकाे धारणा थियो। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका केही प्रकाशन समेत सार्वजनिक गरिएकाे थियाे।
• पुनरावेदन र मुद्दा दोहोर्याउने निवेदनसम्बन्धी नजीर संग्रह (अनलाइन संस्करण)
• सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रहरुको संगालो भाग १ (अनलाइन संस्करण)
• प्रमाण कानून सम्बन्धी नजीर संग्रह (अनलाइन संस्करण)
• ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित प्रतिनिधि नजीरहरुको सारसंक्षेप (अनलाइन संस्करण)
• सेवा कानून सम्बन्धी नजीरहरुको पूर्ण पाठ संग्रह (अनलाइन संस्करण)
• अभियोजन जर्नल (अनलाइन संस्करण)
• प्रमाण कानून सम्बन्धी स्रोत सामग्री (अनलाइन संस्करण)
• सरकारी वकील विशिष्टिकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम संग्रह अंग्रेजीमा
• सेवा कानून सम्बन्धी नजीरहरुको सार संक्षेप
• भूमि सम्बन्धी कानूनी स्रोत सामग्री
• मानव मर्यादा संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र न्यायिक दृष्टिकोण
• संवैधानिक कानून स्रोत सामग्री दोश्रो संस्करण
• करणी सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको अध्ययन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।