लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो, अर्थपूर्ण र सुन्दर पक्ष भनेको जनमत हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार र सौन्दर्य यही जनमतमा उभिएको हुन्छ। जनमतबाट अनुमोदन भएरै सदन र सरकारले पूर्णता पाउँछ। वैधता पाउँछ। जब लोकतन्त्रमा जनमत र यसको अनुमोदनको प्रक्रियाविरुद्ध अभ्यासहरु हुन्छन्, तिनले लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यप्रति अपमान मात्र होइन, प्रहार गर्छन्। खिल्ली उडाउँछन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने उपक्रम हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गर्दैन। संसदीय प्रणाली र यसको गरिमाले त झन् यस्तो अनुक्रमको अपेक्षा कुनै पनि आयामबाट गर्दैन। तर नेपालको राजनीतिमा यसरी उल्टो गंगा बगाउने काम पटक–पटक भइरहेको छ। दलभित्रको स्वार्थ सन्तुलनको अभिष्टार्थ पछिल्लो पटक नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई जसरी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइयो, त्यसले स्वयं उनका मतदाता र शुभेच्छुकको मात्र होइन, नेपाली राजनीति र राज्य प्रणालीको शीर झुकाएको छ।
हामी संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौं। संविधानको मर्म र यसले परिकल्पना गरेको मूल्यहरुको सम्मान गर्ने अवसर आउन दुई दिन मात्रै बाँकी छँदा भएको अहिलेको नियुक्तिले संविधानको भव्यतालाई गिज्याएको छ। र, यो काम तिनैबाट भइरहेको छ, जसले यसको गरिमा कायम राख्ने सपथ खाएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेता गौतमलाई बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेपछि उनले ‘देश, जनता र संविधानप्रति बफादार रहनेछु’ भन्दै सपथ समेत लिइसकेका छन्। तर बफादारीको सपथको जगमा भने उनी २०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बर्दिया १ बाट पराजित भएको वास्तविकता अन्तर्निहित छ। सो क्षेत्रमा गौतमले ४४ हजार ७६ ल्याएका थिए। विजयी सञ्जयकुमार गौतमले ४४ हजार ८ सय २९ मत ल्याएका थिए।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विजयी र पराजित दुवैका आ–आफ्नै स्थानहरु हुन्छन्। विजयीका र पराजितहरुका भूमिका पनि अलग–अलग हुन्छन्। संसदीय प्रणालीमा विजयीहरु सदनमा पुगेर आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्छन् भने पराजितहरुले सदनबाहिर बसेर जनसेवा गरिरहनुपर्छ। दलभित्र उसको आफ्नै प्रभाव र भूमिका होला तर सदनले पराजित अनुहारलाई पहिचान गर्दैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य छानिने या मनोनीत हुने आफ्नै मूल्यगत र गरिमापूर्ण प्रक्रिया छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको लाममा पनि जनताबाट पराजित अनुहारहरु समावेश भएको पटक्कै सुहाउने कुरा होइन। तर हाम्रा राजनीतिक दलले पटक पटक गरिरहेको यस्तो गैरसंवैधानिक र जनमतको खिल्ली उडाउने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि घातक छ।
कुनै व्यक्ति–विशेष र नेता विशेषको संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्न संसदीय गरिमा र जनमतमाथि भइरहेको अपमानको यो घाउ बिस्तारै ‘क्रोनिक’ हुँदै जाने निश्चित छ। यसले मौजुदा लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढाउँदै लैजाने खतरा रहन्छ। सयौं जनताको बदलिदानी, जनताको रगत–पसिना र पटक–पटकका आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा आर्जित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति घात र अविश्वासको दाग पैदा गर्ने यस्ता प्रयासहरु वाञ्छनीय होइनन्। चेनता भया।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
