काठमाडौं- खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। सोमबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
लामो समयदेखि रोकिएको खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया सरकारले गत भदौ १८ गते खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।